काठमाडौँ, चैत २१
सर्वोच्च अदालतले महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सीमा नाकामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने मागको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठलगायत छ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्तरुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा आज नेपाली नागरिक जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख छ । महाकाली पारि रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यही चैत २४ गते छलफलका लागि तय गरेको छ ।
रिट निवेदनमा महाकाली नदी पारि रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुुपर्ने तर नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख थियो । रिट निवेदन अधिवक्ता श्रेष्ठसहित अधिवक्ता विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीले दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, प्रेमसिंह धामी, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए ।(रासस)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- मन्त्री अधिकारीद्वारा नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा छुट
- आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेकोे विवरण माग
- सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा सीमा नाकामा तस्करी !
- गरिबी निवारणको एकीकृत कार्यक्रमको तयारी
- परिवर्तित नेपाली समाज र यसका असर
- के कस्ता छन् ? नेपाली पुँजीबजारका समस्याहरू
- आर्थिक गतिविधि घट्दो, सञ्चिति बढ्दो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया