काम गर्नेलाई दाम देऊ

काठमाडौं । सरकारी आम्दानी र खर्च राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ गते शुक्रबारसम्म संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब १७ अर्ब १६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । उक्त खर्च चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षको साढे नौ महिनामा अब ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यति रकम खर्च हुने समय छैन । यद्यपि उक्त ३० दशमलव ८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भने भुक्तानी भएको आधारमा मात्र सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको हो । विकासे काम गर्ने मन्त्रालयहरुले माग गरेअनुसार रकम निकासा दिने हो भने अहिलेको खर्चमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च देखिने पक्का छ । विकासे काम गर्ने मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएको फाइलले अहिलेको पुँजीगत खर्चमा १० प्रतिशत थप हुने देखाउँछ ।

खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले काम भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानीका लागि अर्बौँ रुपैयाँ रकमान्तर गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । तर, अर्थले पर्याप्त रकम नभएको भनेर ती फाइलमा निर्णय गरेको छैन । यदि सडक विभागको मागअनुसार मात्र रकमान्तरको निर्णय हुने हो भने पनि पुँजीगत खर्चको अहिलेको अंकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थप हुनेछ र अरु निकायले रकमान्तरका लागि पठाएको फाइलमा निर्णय हुने भने दश प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसक्ने देखिने थियो ।

अहिले पनि बर्खा लागिसकेको छैन । अझै पूर्वाधार क्षेत्रमा काम हुने समय छ । लामा दिन र गर्मी हुने भएको कारण सडकलगायतका धेरै पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रशस्त काम हुनेछ । यो खर्चको तथ्यांक पनि पछिल्लो समयमा अर्थले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको कारण मात्र भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ ।

कतिपय योजनामा पैसा छ तर काम भएको छैन । कतिपयमा काम भएको छ तर पैसा छैन । यदि सरकारले काम भएको ठाउँमा भुक्तानी दिने हो भने काम नभएको वा विभिन्न कारणले पैसा जम्मा भएका आयोजनाहरुबाट पैसा तान्दै काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यसरी भुक्तानी दिँदा पुँजीगत खर्चको अंक बढ्ने मात्र होइन विकास आयोजनाहरुले पूर्णता पाएर नागरिकले लाभ लिने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ । यो बीचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको करिब ८५ करोड, पालुङटार–कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको तीन करोड ६४ लाख र सिँचाइ पुनःस्थापना आयोजनाको तीन करोड ९० लाखबराबर रकमान्तर गरेर काम भएका आयोनजाहरुमा भुक्तानी दिएको छ । त्यसरी थुप्रिएको रकम काम भएको ठाउँमा दिनु अत्यन्त राम्रो काम हो । सिँचाइतर्फ मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा पनि विभिन्न सडक तथा पुलका लागि रकमान्तर भएको छ । काम नभएको आयोजनाको रकम काम भएको आयोजनामा रकमान्तर गरिएको हो । काम भएको आयोजनामा रकम अभाव पारेर काम नभएको आयोजनामा थुपार्नुभन्दा काम भएका आयोजनाहरुमा मागअनुसार धमाधम रकमान्तर गरेर विकास आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । विकास आयोजनाहरुमा सम्पन्न कामको भुक्तानी दिनु भनेको अर्थतन्त्रको समग्र पक्षलाई नै चलायमान बनाउनु हो । थुप्रिएको रकमलाई चलायमान बनाउने काममा अर्थले विनासङ्कोच समयमै रकमान्तरको निर्णय गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।