बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

काठमाडौं । बजेट एक वर्षको खर्च र आम्दानीको समग्र रूप हो । प्रभावकारी बजेट भएको खण्डमा मात्र परिवार, समाज र राष्ट्र समुन्नत बन्न सक्छ । व्यक्तिगत बजेटले व्यक्तिगत विकासको लागि टेवा पुग्दछ भने पारिवारिक बजेटले परिवारको विकासमा सहयोग पुग्दछ । बजेटसँग अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि आउने गर्दछ भने त्यसले देशको बजेटको निर्माण उपयुक्त तवरले भयो भने मात्र विकासले गति लिन सक्छ । देश आफैंमा एक परिवार हो भने नागरिक भनेका परिवारका सदस्यहरू हुन् । ऐतिहासिक दस्तावेजलाई हेर्ने हो भने बजेटको विकास बेलायतबाट भएको पाइन्छ । गम्भीर बहादुर हाडाको पुस्तक नेपालको अर्थशास्त्र अनुसार नेपालमा बजेटको विकास विसं २००८ देखि भएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहास तथा अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार नेपालमा विसं २००८ साल माघ २१ गतेका दिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेरबाट पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेट खासगरी कुनै पनि देशको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् जसले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत गर्ने गर्दछन् र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय तथा नेपाल सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछ जुन कुरा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

अभिलेखको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २००९/२०१० देखिको बजेटको अभिलेख सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । २०२७/२०२८ को बजेट वक्तव्यअनुसार कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिँचाइ, पुनर्वास, वन, उद्योग तथा खानी, यातायात तथा सञ्चार, सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रको विकास गर्न ४७ करोड, ४३ लाख आम्दानी र ९७ करोड ३० लाख खर्च गर्नेगरी बजेट बनाइएको थियो अर्थात् त्यसबेलाको बजेट पनि घाटा बजेटको रूपमा देखापरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म छ । मुद्रण विभागको अभिलेखअनुसार २००८ सालमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २००९/२०१० को बजेटलाई हेर्दा तीन करोड ६१ लख ४० हजार आय र दुई करोड २१ लाख २६ हजार खर्च भएको देखाएको थियो जब कि खर्च पाँच करोड २५ लाख २१ हजार अनुमान गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार पनि बढेको छ भने खर्च पनि बढेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष वैदेशिक ऋण तथा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । बजेट आफैँमा विगतको खर्च आम्दानीको समीक्षा हो भने चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक व्यवस्थापनको अनुमान हो जसमा आय, चालू खर्च, पुँजीगत खर्चको समग्र रूप हो । बजेटसँग योजना जोडिने भएकोले बजेटको कारण योजना सम्पन्न हुने वा नहुने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ ।

बजेट खासगरी विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । गम्भीर हाडाको पुस्तक नेपालको अर्थशास्त्र र निलम कुमार शर्माको पुस्तक अर्थशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार बजेट आय र व्ययको आधारमा सन्तुलित बजेट, घाटा बजेट र बचत बजेट गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भने कार्यको आधारमा कार्यसम्पादन बजेट, कार्यक्रम बजेट र शून्यमा आधारित बजेट गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसैगरी, क्षेत्रगत खर्चको आधारमा साधारण वा चालु बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीन प्रकारले अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेट कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला बजेट कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । बजेटमा खासगरी नीतिगत स्पष्टता, सिद्धान्तगत स्पष्टता, शासनपद्धतिको समावेशिता, निजी, सरकारी र सामाजिक क्षेत्रको सहकार्य, अनुमानमा पारदर्शिता, अनुमोदित, जवाफदेही र निर्धारित उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नसक्ने खालको हुनुपर्दछ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी राजस्व तथा आयको अनुमान, योजनाको प्राथमिकता तथा सोअनुसारको रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । बजेट निर्माण गर्दा कार्यपालिका तथा मातहतका निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने प्रचलन रहेको छ । सोही प्रस्ताव नै राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने चलन छ । संसद्मा आवश्यक छलफलसहित पारित भए पनि राष्ट्रपतिको स्वीकृति भएमा मात्र बजेटले मूर्तरूप लिने गर्दछ । बजेट कार्यान्वयनसँगै मूल्यांकन र अनुगमन जोडिएर आउने गर्दछ । त्यसले बजेटको प्रभावकारितालाई स्पष्ट गर्दछ ।

नेपालमा देखा परेको दलगत स्वार्थको कारण अति आवश्यक कुराहरूलाई बजेट सम्बोधन गर्न नसक्ने, दलगत स्वार्थ मिल्ले गरी बजेट निर्माण हुने, बजेट तर्जुमाको समयमा आफूअनुुकुल बजेट निर्माण गर्न सीसीटीभी फुटेज नै हटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । बजेटमा देखा परेका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्दछ । एकातिर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समयमै अख्तियारी नजाने, चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको कारण विकासका कार्यहरू अलपत्र पर्ने, बजेट सधैँ ऋणात्मक हुने, आवश्यक ठाउँ तथा योजनाको लागि बजेट नै नआउने, कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर हुनेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा तर्जुमा गरिने बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा गरिने बजेटले देशको विकास हुन सक्दैन । सीमित वर्गको फाइदाको निम्ति तय गरिने कार्यक्रमले सीमित वर्गलाई मात्रै पक्षपोषण गर्दै आएको इतिहास छ । बजेट देशको धरातलमा रहेर तर्जुमा गर्नुको सट्टा एउटा सानो होटेलमा बसेर तयार गरिने बजेटकै कारण खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनेका छन् । पानी नै नभएको ठाउँमा इनारहरू बनेका छन् । रुख नै नभएको ठाउँमा उद्यान बनेका छन् त्यसैगरी काजगमा मात्र कार्यक्रम बनाएर बजेट सक्ने गरेको अवस्था छ । यसलाई रोकथाम गर्नुपर्दछ ।

सुदूरपश्चिमको लागि सिंहदरबारमा बसेर बजेट निर्माण हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधिहरूले गोजीबाट योजनाहरू निकाल्ने र बजेट पनि गोजीमै राख्ने प्रवृत्तिले देश हरेक वर्ष पछाडि पर्दै गएको छ । जनताबाट उठाइने कर राजस्वले सहरका सीमित क्षेत्रको विकास गर्दा देशमा असन्तुलित विकासको प्रवृति बढ्दै गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले देश विकास असन्तुलित रूप देखापरेपछि विकासक्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि देशमा असन्तुलित विकास भइरहेको छ । बजेट सबै केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले देश दिनानुदिन पछाडि पर्दै गइरहेको छ । ठूला करदाताले मुक्ति पाउने र साना करदाताले मात्रै कानुन मान्नुपर्ने अवस्थाले बजेट असफल हुँदै घाटाको स्थितिमा पुगेको हो । कुनै ठाउँमा सिटामोल पनि नपाइने र कुनै ठाउँमा अस्पताल मात्रै स्थापना गर्ने प्रवृत्तिले देश पछाडि परेको सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

देशको आर्थिक संकटसँग जुध्नका लागि कृषि उत्पादन, औद्योगिकीरणसँगै पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । देशको विकासको लागि आदर्शमा भन्दा वास्तविक धरातलमा टेकेर योजना बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देशले कोल्टो फेर्न सक्छ । जुन देशमा गरिबी र बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ । हरेक दिन करिब दुई हजार युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन घट्दै गएको छ । स्वदेशमा भएका युवायुवतीहरूपनि उद्यमशीलतामा लाग्न नसकेको अवस्था छ । आयामा निर्भरता बढ्दै गएको छ भने निर्यातको अवस्था प्राय शून्य बन्न थालेको छ । विदेशबाट आर्जन गरेको पैसा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात तथा खरिद गर्दा पुनः विदेशिएको छ । एकातिर युवा पलायन बढ्दै जाने र अर्कोतिर मानिसहरूले विलासी जीवनयापनको सोखिनको कारण देश परनिर्भरतातर्फ अग्रसर भएको छ । अबको बजेट कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू ध्यान दिनु जरूरी छ । पहिलो पक्ष जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सवालमा खासगरी शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी, आवास र खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्नसक्ने गरी बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दोहोरो कर हटाउने व्यवस्था गर्ने, निम्न आय भएकालाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सरकारले विलाशीताका सामग्रीको आयातामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बजेको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशको प्रशासनिक व्यवस्था शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मजबुद बनाउँदै सुरक्षित समाज, गतिशील विकास प्रशासन निर्माण गर्ने सवालमा, पूर्वाधार र विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्दै जनताको अधिक सहभागितामा उपलब्ध साधन स्रोत, श्रम, ज्ञान र सीपको प्रयोगद्वारा रोजगारी वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक सामाजिक खाडलको अन्त्य गर्ने सवालमा प्रदेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ । संघ र प्रदेशका कार्यक्रम बाझिने गरी बजेट तयार गर्नु हुँदैन ।

उत्पादनविहीन तथा उपलब्धिविहीन एवं वितरणमुखी योजना, आवश्यकता र मागभन्दा पूर्वाग्रही, स्वार्थ र पहुँचको आधारमा हुने योजना छनोट, न्यून विकास खर्च बढ्दो प्रशासनिक खर्च, विगतको उपलब्धिलाई आगामी बजेटसँग जोड्ने प्रवृत्ति, आयव्ययको चुहावट, मौज्दात र लेखामा हुने फरक, हचुवाको भरमा अध्ययन–अनुसन्धानविना हुने राजस्व अनुमान, सबै प्रकारका सहायतालाई बजेटमा समाहित नगरिनु, राष्ट्रिय बजेटले निजी क्षेत्रको लागानीलाई मूल्यांकन गर्न नसक्नु, ऋण लिँदा राष्ट्रिय आम्दानी, जनताको प्रतिव्यक्ति आय र तिर्नसक्ने सामर्थ्यलाई आधार नलिनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै देशको बजेट तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । देशको विगतका आर्थिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै भविष्यको लागि समेत दिगो विकासको जग निर्माण गर्ने, वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको सन्तुलन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटमार्फत जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

समग्रमा, बजेटविनाको योजना कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकोले देश विकासको लागि धरातलीय यथार्थलाई मनन गर्नेगरी देशको बजेट निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, जसले दूरदराजको नेपाललाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट भएमा मात्र देश र जनताको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तन आउँछ । पाँच वर्षमा प्रदेशहरूको बेरुजु २८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै गर्दा प्रदेशले बनाएका योजना तथा बजेट पनि लथालिङ्ग हँुदै गएका छन् भने असारे विकासको प्रवृत्तिले देशको विकास नाममात्रको भएको र धेरै योजनाहरू अलपत्र पर्दै गएको तथ्य सबैको सामु प्रस्ट छ । वैदेशिक सहयोगमा आएका कतिपय आयोजनाहरूलगायत स्वदेशी लगानीका योजनाहरू समेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । योजनाका कामहरू बजेट सक्नकै लागि असारमा गर्ने प्रवृत्तिले न त बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छ भने न त विकास नै प्रभावकारी र गणुस्तर बन्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा खासगरी जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी बजेटको निर्माण हुनु आवश्यक छ । पहिलो कुरा त नेपालमा स्रोत र साधनको कमी छ भने बजेट वैदेशिक ऋणको आधारमा तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ साधन र स्रोतहरूको दुरूपयोगको साथै बजेटको समेत चरम दुरूपयोग हुने चरम सम्भावना छ । आगामी बजेटमा वैदेशिक सहायता कम हुने निश्चित छ भने भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा अस्तव्यस्ता बढेको समयमा प्रभावकारी बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । यसर्थ साधन र स्रोतको दुरूपयोगको रोकथाम गर्दै सरकारले फजुल खर्च कटौती गरी करको दायरा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । दुरूपयोग रोक्नेखालको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने, विकास खर्च बढाउने, वैदेशिक सहयताको लागि वार्ताको पहल गर्नसकेको खण्डमा मात्र बजेट प्रभावकारी बन्न सक्दछ । गरिबी निवारण, रोजगारी र पूर्वाधारको विकासको साथै उत्पादनमुखी बजेट बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।