काठमाडौं । सबै कानुन संसद्बाट मात्र बनाउने प्रतिज्ञा गरेका कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुको गठबन्धनले फेरि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको चौथो दिन नै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश धेरै ल्याएको भनेर आलोचना गरेका कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुले ओलीलाई विस्थापित गरेर सरकार बनाएपछि पनि अध्यादेशबाटै देश चलाउने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला आलोचना भएपछि नयाँ संसद्बाट सरकार बनेपछि अध्यादेश ल्याउने काममा कडाइ हुने बताएका थिए ।
नयाँ संसद्को निर्वाचन भएपछि गठन भएको त्यही कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुको गठबन्धन सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नासाथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार अर्थात् यही वैशाख १५ गते राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसको चार दिनपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने भनेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो कानुन निर्माण गर्नुअघि संघीय संसद्मा गहन छलफल हुँदा छुटेका धेरै विषयहरु समावेश हुन पाउने थियो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छोटै समयमा अध्यादेश ल्याउनाले सरकार अध्यादेशका लागि मात्र छिटो अधिवेशन अन्त्यका लागि हतारिएको देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया