राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, युवा जनशक्ति विदेश पलायन र यात्री मोटरसाइकल

काठमाडौं । पृष्ठभूमि, सरकारसँग कुनै माग गर्नुपरेमा धर्नास्थलको रूपमा परिचित छ, देशको राजधानी काठमाडौको ‘माइतीघर मण्डला’ । यही वैशाख १५ गते राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डा. महावीर पुन समेतको टोली पनि मण्डलामा धर्नारत देखियो । तर उनको टोलीको माग विगतका आन्दोलनकारीहरूको जस्तो नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेलगायत रहेको थियो । टोलीको उक्त मागप्रति समर्थन जनाउँदै मोफसलमा समेत प्लेकार्ड बोकी ऐक्यबद्धता जनाएको पाइयो ।

प्रस्तुत लेखको पहिलो उद्देश्य– अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा नीति, नियम, कानुन र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा नेपाल सरकारले गरेको छ वा छैन ?, दोस्रो– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको वैधानिकता, मुलुकप्रतिको योगदान के छ ? र तेस्रो– मुलुकमा रोजगारीका सम्भावना नदेखी अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने नेपाली वैज्ञानिकदेखि दक्ष युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर र विदेशिएकालाई स्वदेश फर्काउने सरकारको रणनीति के छ र कस्तो हुनुपर्दछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा नेपाल सरकार
नेपालमा राज्य तथा निजीस्तरबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । तर राज्यले हालसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको समग्र पक्षलाई समेटेर ऐन जारी गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यको नीति नै कानुनको उद्गम स्रोत हो र यो त्यस देशको सरकारी प्रशासनको दर्पण हो । अर्थात् नीति नै कानुन निर्माणको पूर्वाधार हो । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख एक कारक तत्व भनेको देशले अपनाएको विज्ञान तथा प्रविधि एवं नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा गरिएको लगानी र सबल कार्यान्वयन हो ।

नवीनतम सोच, अवधारणा र प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तवरले गरिने कार्य तथा सार्वजनिक सुशासन, स्थानीय आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन उपयोगमा ल्याइने नयाँ ज्ञान, विधि, तौरतरिका, सीप, अवधारणा, सिर्जनशील क्रियाकलापलाई समेत नवप्रवर्तन भनिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययन–अनसुन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण, सोसम्बन्धी रोजगारीमूलक एवं जनमुखी शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य तथा सरकार, निजी क्षेत्र र वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बद्ध निकायहरूबीच सहकार्य गर्न नेपाल सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्ने हो, तर हालसम्म पनि यस विषयमा ऐन ल्याउन सकेको छैन । तर पनि चार वर्षअघि राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेको छ जुन स्वागतयोग्य छ, संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न राज्यले यथाशीघ्र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी ऐन जारी गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । विकसित मुलुकले वैज्ञानिक आविष्कार तथा सोसम्बन्धी अनुसन्धानमा ठुलो धनराशि खर्चिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि सोसम्बन्धी कानुन बनाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहितको धनराशि विनियोजन गर्नु जरुरी देखिन्छ । तसर्थ सरकारले यस सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी र मुलुकप्रति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको योगदान : कुनै पेसा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै खास पेसा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हकहितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने सर्र्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ, भन्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ मा गरिएको छ । उक्त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि सोहीअनुरूप विसं २०६९ कत्तिक २४ मा डा. महवीर पुन समेत संस्थापक भई संस्थापना गरिएको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सेयर पुँजी आवश्यक पर्दैन तर कम्पनीले कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्त गर्न आफ्ना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्कबापत रकम लिन, दान अनुदान प्राप्त गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो रकम सदस्यहरूबीच वितरण गर्न मुनाफाबाट लाभांश बाँड्न वा पुँजी कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनीका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्न पाइँदैन । कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पुँजी कोष निर्माणमा र उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्दछ ।

यस्तो कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्याैट गरी बाँकी रहेको जायजेथा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारमा सर्दछ । यसर्थ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि यस्तै प्रकारको कानुनी व्यक्ति हो । वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने भएमा समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भई स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अन्य कम्पनीसरह यसले पनि वार्षिक आर्थिक विवरण र ऐनबमोजिमका नियमित कागजातहरू कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र नियमनकारी निकायमा तोकिएको म्यादभित्रै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनी ऐनको दफा १६६ बमोजिम पेसा वा व्यवसायको हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने मूल उद्देश्यले संस्थापना भएको यस प्रकृतिको कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, अर्थात् यस्तो प्रकृतिले आयकर छुट प्राप्त गर्दछ । विगतमा आयकर छुट पाउने संस्थाको रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर छुट माग गर्दा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा संस्थापना भएकै कारण छुट दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कार्यालयका कर्मचारीहरूमा अन्यौलको स्थिति थियो । यो स्थितिलाई निराकरण गर्दै कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियमविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट नं. ०५९८ को परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निम्नबमोजिको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । जसमा ‘मुनाफारहित कम्पनीको रूपमा स्थापना भई दर्ता भएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ध)को उपखण्ड (१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रूपमा लिनुपर्ने’ भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा आर्जन गरे पनि मुनाफा वितरणमा ऐनले नै प्रतिबन्ध लगाएकोले मुनाफा आर्जन नगरेसरह मानी उक्त मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ध)को उपखण्ड (१) तथा सोही ऐनको दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रूपमा लिनुपर्ने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

साथै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कम्पनीको लेखा तथा लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्दा प्रचलित ऐनविपरीत देखिएमा कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सुरक्षित रहेको छ ।

कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, बहाल खर्च गायतका अनुमानित प्रशासकीय खर्चहरूको अग्रीम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र सोका लागि वार्षिक आर्थिक विवरणलगायतका नियमित कागजातहरू कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रविष्टि गरी त्यहाँबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । कम्पनीले प्राप्त गरेको दान, दातव्य, सदस्यता शुल्कलगायतका स्वदेशी तथा वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरू समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनु पर्दछ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा संस्थापित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग राखी सुरु भएको धर्नाका सन्दर्भमा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारसँग सहयोग रकम माग गरेका होइनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले उपलब्ध गराएको जग्गामा सञ्चालित उक्त केन्द्रका कार्यशालामा दैनिकरूपमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा भइरहेका पुनित कार्य सञ्चालन गर्न पर्याप्त धनराशिको आवश्यकता पर्दछ ।

विकसित मुलुकहरूमा उक्त केन्द्रले गर्दै आएका कामहरू त्यस देशका सरकार, सरकार संलग्न संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हुँदै आएका छन् । त्यस्ता मुलुकले आफ्ना दक्ष नागरिकहरूबाट मात्र त्यस्तो कार्य गर्न अपर्याप्त हुने भएमा नेपाल लगायतका विभिन्न मुलुकबाट जनशक्ति भित्र्याइरहेका हुन्छन् ।

नेपाल सरकारले ऐन कानुन तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी गर्नुपर्ने काम महावीर पुनको नेतृत्वको एकल कम्पनीले गरी आएको छ । तसर्थ कम्पनीले सरकारसँग नगद तथा अन्य भौतिक सहयोग माग गर्न पाउनु उचित हो । नेपाल सरकारले विगतमा पटक–पटक विभिन्न व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी रकम निकासा गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । आविष्कार केन्द्र विभिन्न स्वदेशी तथा वैदेशिक दाताहरूसँग आर्थिक सहयोग माग गरी सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य विदितै छ । दान दातव्य लिन–दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नै केन्द्रका संस्थापक डा. महावीर पुनले निजको स्वामित्वको २८ रोपनी जग्गासमेत उक्त केन्द्रलाई उपलब्ध गराएका छन् । सार्वजनिक निकायलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको रकमको दुरूपयोग हुनु हुँदैन, यदि त्यसो भयो भने कानुनको उलङ्घन भएको मानिन्छ र त्यस्तो उलंघनमा कारबाही गर्ने सक्षम संयन्त्रहरू क्रियाशील छँदै छन् । डा. महवीर पुन अमेरिकामा आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षा र सम्भावनाहरूलाई थाती राखी स्वदेश फर्किएर मुलुकमै केही गरौँ भनी मुलुकको विकास निर्माणमा सक्रिय अभियन्ताका रूपमा क्रियाशील छन् । तसर्थ देश विकासमा सक्रिय यसप्रकारका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई प्रोत्साहन एवं सहयोग गर्नु राज्यको परम दायित्व हो ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाली युवाहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्ने एउटा साझा कार्यस्थल हो । यदि कसैलाई माछा खान दियो भने उसकोे दिनभरिको भोगको समस्या मात्र हल हुन्छ । तर, ‘कसैलाई माछा मार्ने सीप सिकाइयो भने जीवनभरलाई भोजनको व्यवस्था हुन्छ’ भनेझैँ हाल उक्त केन्द्रबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा करिब दुई दर्जन परियोजनाहरू चालू छन् । जसमा युवाहरू निरन्तर स्वेच्छिकरूपमा कार्यरत छन् । सेलरोटी बनाउने मेसिनदेखि लिएर औषधि बोक्ने ड्रोनको परिकल्पना नेपाली युवाहरूकै हो । समय नपुग्दै जन्मिएका र निमोनिया भएका बच्चाहरूलाई लक्षित गरी बेबी वार्मर मेसिन, मास पुग्नुअघि जन्मिएका र जण्डिस भएका बच्चाहरूलाई लक्षित गरी इक्विडेटर, विद्युतीय सवारी निर्माण, पुरानो डिजेल र पेट्रोल सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण, थ्री ह्वीलर सवारीका लागि लिड एसिड ब्याट्री चार्जिङ र मर्मत प्रणाली विकास, बाँदर भगाउने मेसिन, बसको टिकट बुकिङ गर्ने ओके जर्नी एप, ई–कमर्स प्लेट फार्म, ई–कार्ट, सोलार थर्मल कलेक्टर प्रविधिको दक्षता सुधारका लागि प्रटोटाइपको विकास तथा परीक्षण, सडक बत्ती सफाइका लागि स्वचालित सोलार प्यानल सफाइ प्रणाली, सरल र सस्तो कपडा धुने मेसिन, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणालीलगायतका नवीनतम खोज आविष्कारका कार्यहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट गरिँदै आएका छन् । तीमध्ये केही परीक्षणपश्चात् प्रयोगमा छन् भने केही उत्पादन हुने तयारीमा छन् ।

उल्लिखित रचनात्मक कार्य नेपालमै हुनुले नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोक्न टेवा पुगेको छ । सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट नै आयात नगर्न पनि मिल्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । नेपाल सरकारले मुलुकभित्रकै उत्पादनबाट केही हदसम्म राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । वैज्ञानिक तथा बेरोजगार शिक्षित युवा जनशक्तिहरूले रोजगारी पनि प्राप्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र डा. पुनबीच वैशाख १८ गते सात बुँदे सहमति भएको छ जसमा मागबमोजिम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कामलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना तथा सोका लागि १ प्रतिशत बजेट विनियोज गर्ने, सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ६० दिनभित्र गरिने सम्झौता प्रशंसनीय छ ।

युवा जनशक्ति विदेश पलायन : नेपाल आर्थिकरूपमा अल्पविकसित मुलुक हुनुको कारणहरूमध्ये राज्यबाट पर्याप्त आर्थिक विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन नसक्नु एउटा मुख्य कारण हो । हाम्रो देशले विदेशबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाहरू आयात गर्दछ भने १० प्रतिशतभन्दा कम निर्यात गर्दछ । अर्थात् व्यापारघाटाको कारण नेपाल पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न असफल रहेको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि आर्थिक गतिविधिमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट वैज्ञानिक आविष्कारहरूलाई अङ्गीकार तथा अवलम्बन गरी दिगो विकास गर्नु आवश्यक छ । समयानुकूल विकासमा सहभागी हुन र परनिर्भरतामा कमी ल्याउनका लागि नवीनतम प्रविधिसँग सम्बद्ध वैज्ञानिक, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा अनुसन्धाताहरूलाई उचित स्थान र अवसर राज्यबाट उपलब्ध भएमा देशको आर्थिक विकासमा अवश्य टेवा पुग्नेछ । उल्लिखित विषयमा नेपाल सरकारले उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हुनाले देशका युवा जनशक्तिहरू विदेशमा उचित अवसर र उज्जवल भविष्यको परिकल्पनामा दैनिक विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, जुन हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि लज्जास्पद अवस्था हो र मुलुकलाई अपुरणीय क्षति पनि हो । देशमा पर्याप्त उद्योग कलकारखाना नहुँदा, भएका उद्योग कलकारखाना पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्नसक्ने प्रविधि, पुँजी र जनशक्तिको अभावले परम्परागत ढर्रामै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसप्रकारका परम्परागत ढर्राबाट सञ्चालित उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने र उत्पादित वस्तु पनि विदेशी उत्पादनको तुलनामा महंगो पर्ने हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग कलकारखानाहरू धराशायी भई बन्द हुने क्रमसमेत जारी छ । यस्तो स्थितिमा व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्नु त परको कुरा हो उल्टै राज्यको व्ययभार मात्रै बढ्छ । यसका लागि राज्यले उद्योग व्यवसाय तथा उपभोक्तामैत्री नीति निर्माण तथा कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । उद्योग कलकारखानाहरूलाई डिजल पेट्रोललगायतका इन्धनबाट सञ्चालित मेसिन औजारहरूको सट्टामा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुने मेसिन औजारहरू प्रयोग गर्ने सहुलियत तथा अवसर दिनु पर्दछ । नेपालमा हाल प्रचलित नीति नियम तथा ऐन कानुनबमोजिम यथास्थितिमा उद्योग कलकारखान सञ्चालन गरी रहने हो भने मुलुकले पर्याप्त कर सङ्कलन गर्न सक्दैन । राज्य सञ्चालन गर्न सधैँ वैदेशिक स्रोतमा भर पर्नु हुँदैन । विदेशी मुलुकबाट अनुदान, सहयोग, तथा ऋणका रूपमा स्वीकार गरी लिने प्रचलनले गर्दा नेपाल जहिले पनि अल्पविकसित मुलुकको रूपमा रही आएको छ । अन्तत्वगत्वा नेपाल आमाका सपुतहरू दैनिक मुलुक छाडी अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुँदै छन् । तिनीहरूको भावना बुझी नेपाल सरकारले तुरुन्तै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । राज्यले उच्च शिक्षा अध्ययनका निमित्त विदेश जाने युवाहरूलाई अध्ययनपश्चात् नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ ती दक्ष जनशक्तिहरूको बौद्धिकता, क्षमता र परिश्रमको कदर नेपालमै हुनु पर्दछ ।

यात्री मोटरसाइकल र नेपाली कानुन : सात वर्षसम्म युरोपमा बसी इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा लिई नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोच राखी स्वदेश फर्किएका युवाको स्वामित्वको उद्योग यात्री मोटरसाइकल्सको स्वदेशी उत्पादन हो, ‘यात्री मोटरसाइकल’ । उक्त मोटरसाइकलको समग्र डिजाइनलगायत च्यासिस निर्माण पनि नेपालमै भएको हो । नेपालमा विभिन्न देश र कम्पनीका थरिथरि विद्युतीय सवारीसाधनहरू निर्बाधरूपमा सडकमा गुडिरहेका छन् । ग्राहकहरूले विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने नेपाली उत्पादनलाई माया गरी एक सयभन्दा माथिको संख्यामा मोेटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन् । नेपालको कानुनले नेपालमै उत्पादिन विद्युतीय सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेट दिन मिल्दैन भनी ग्राहकहरूले अनुमान गर्ने विषय नै भएन । यात्री मोटरसाइकल्सका व्यवस्थापकहरू निजहरूको उत्पादन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्य सवारीसाधनसरह दर्ता हुन्छ भनी विश्वस्त हुनु स्वाभाविक नै हो । तर स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधनहरू दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको कारणले दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने जानकारी राज्यबाट दिइनु यस्तो उद्यमलाई हतोत्साही गर्नु हो । राज्यको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार कदमपछि हाल त्यस कम्पनीको उत्पादन बन्द भएको छ । कम्पनीले बिक्री गरेका मोटरसाइकलको नम्बर–प्लेट प्राप्त नहुँदा खरिदकर्ताहरूको लगानी समेत धरापमा परेको छ । नेपालमै केही उद्यम गरी नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिन्छु भनी करोडौँ लगानी गरेका लगानीकर्ताको रकमको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन ? सयौँ कानुन बनेका छन् र भविष्यमा पनि बन्नेछन् । कानुन संशोधन गर्न मिल्छ, संशोधन गरी हरेक कानुनमा नेपालमा हरेकथोक उत्पादन हुन्छ आयात गर्नुपर्दैन भन्ने आशय राखी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सजिलै सकिन्छ । यदि कुनै प्रकारको अनुचित लाभ वा कमिसनको कारण वा अन्य अस्वाभाविक कारणले ऐन संशोधन गर्न वा ऐनमा सोअनुकूलका व्यवस्था राख्न मिल्दैन भने राज्य व्यवस्था नै कायम नरहन सक्छ ।

अतः विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा होस् वा रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिने र विदेशिएका युवा जनशक्तिको सवालमा होस् वा यात्री मोटरसाइकलको सवालमा होस् राज्य इमान्दार भए हरेक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यदि जनउत्तरदायी राज्य व्यवस्था नभए सोको पनि विकल्प पनि हुन्छ । नागरिकलक्षित कानुन भएन भने विद्रोह हुन्छ ।

मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि देशका नेतृत्वगणले लोककल्याणकारी एवं जनप्रिय काम पर्याप्त मात्रामा गर्न नसक्नुको कारण युवाशक्तिको उदय भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन साह, धरानका मेयर हर्क साङपाङ पालिकास्तरीय युवा प्रतिनिधि हुन् भने केन्द्रस्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेलगायतका जनप्रतिनिधिहरू समग्र देशको सुशासन एवं युवाको आशा र भरोसाका प्रतिनिधि चुनिएका छन् । जनता असल हुँदा पनि लामो समयदेखि नेपाल आमाले असल नेतृत्व नपाएको मात्र हो । भनाइ नै छ १२ वर्षमा खोला त फर्कन्छ भने यहाँ त वर्षौँ भयो अब कुशल नेतृत्व पाउनेमा नेपाली नागरिक विश्वस्त छन् ।