वित्तीय समावेशिता र दिगो विकास

गोपीनाथ मैनाली

काठमाण्डौं,चैत २३

विश्वलाई स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, सुशासित र समृद्ध बनाउने हेतुले राष्ट्रसंघीय प्रयासबाट जारी गरिएको विश्व विकासको मार्गचित्र दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाललगायत विकसित–विकासशील सबै मुलुकले आआफ्नो कार्ययोजनासहित प्रतिवद्धता जनाएका छन् । दिगो विकासका आर्थिक आयामहरू पूरा गर्न स्रोत–साधन परिचालन महत्वपूर्ण आधार शर्त हो । विश्वव्यापीरूपमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि सारिएका क्रियाकलापका लागि वार्षिक करिब २ दशमलव २ खर्व अमेरिकी डलरआवश्यक पर्दछ भने नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक करिब २० खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यति ठूलो स्रोतसाधनको अवश्यकता पूरा गर्नु निकै ठूलो चुनौती हो, जसलाई सामना गर्न सार्वजनिक लगानीमात्र पर्याप्त हँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन आकांक्षासहित अघिसारिएको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आवश्यक नौ हजार दुई सय २९ अर्बको ३९ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रबाट, करिब ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र बाँकी सहकारी÷सामुदायिक क्षेत्रबाट लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अवस्थामा सरकारी संरचनाबाहिरका पात्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्वतः स्पष्ट छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १ मा सवै स्वरूपको गरिबी हटाउने कुरा उल्लेख छ । गरिबी विकासशील मुलुकको साझा सत्रु हो । आर्थिक समृद्धि भनौँ वा सुशासन गरिबी नहटेसम्म प्राप्त हँुदैन । गरिबी घटाउन वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतआर्थिक वृद्धि हुनुपर्दछ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि हो, जसलाई लक्ष्य नं ८ मा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति एवं नवप्रवत्र्तनबाट नै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिने हो । वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाबाट उत्पादनशृंखलाअनुकूल बनाउन सकिने हो । लक्ष्य नं ९ मा सर्वसाधारणका दैनन्दिनीलाई प्रभाव पार्ने साना व्यवसायको पहूच विस्तारमार्फत स्थानीय आर्थिक संरचना सुदृढ गराउँदै अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाइ न्यून आयसमूहका ४० प्रतिशत परिवारको आय राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि पु¥याउने संकल्प लक्ष्य नं १० मा गरिएको छ । लक्ष्य नं १७ ले आन्तरिक स्रोत स्रोत सुदृढ तुल्याउने र बहुपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी लक्ष्यहरू एकल महत्वका नभै अन्तरसम्बन्धित छन् । यी सवै लक्ष्य पूरा गर्न बचत तथा लगानी प्रवद्र्धनमार्फत सर्वसाधारणको आर्थिक सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।

अहिले विश्वव्यापीरूपमा नै वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने मुद्दाले महत्व पाएको छ । वित्तीय पुनर्संरचनाका तीन रणनीति छन् । पहिलो, दिगो पुँजी लगानीतर्फ वित्तीय स्रोतको प्रवाह गर्ने, दोस्रो, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो, वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने, जसले दिगो विकासतर्फ आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्दिष्ट गर्नसक्छ । नेपाल वित्तीय पुनर्संरचनाको विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट अलग छैन । संविधानले राज्यको आर्थिक एजेण्डालाई मार्गदर्शन गरेको छ भने विकासको दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजनाले वित्तीय पुनर्संरचनाका यी तिनै क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा संवोधन गरेको छ । गरिबी र वञ्चितीमा परेका मोफसलका सर्वसाधारणलाई ससाना व्यवसाय सञ्चालन गर्न वित्तीय सेवाको पहुँच सरल हुनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा सम्भावनाहरू पर्याप्त छन्, संभावनाको विविधता पनि छ । तर, त्यसलाई उत्पादन प्रक्रियामा आबद्ध गर्न पुँजी चाहिन्छ । चाहिएको कर्जा संस्तो दरमा कार्यमुकाममा नै उपलव्ध गराउन सकिएमा स्थानीय सम्भावना र सीपलाई उत्पादन प्रक्रियामा आबद्ध गर्न सकिन्छ । कर्जासेवा प्रक्रिया सरल र सहज नहुँदा स्थानीय साहुहरू अस्वस्थ्य क्रियाकलापमा विपन्न सर्वसाधारण पर्दै आएका छन् । अनौपचारिक ऋण प्रदाताहरू महंगो कर्जाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । यिनीहरू औपचारिक शर्त, विधान र सहुलियतविना नै घर–घरमा चहारिरहेका छन् । जसले विपन्न सर्वसाधारणको सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनामाथि अनुत्साह पैदा गरेको छ । औपचारिक वित्तीय सेवाप्रदाताहरू अनौपचारिक कर्जादाताभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुन्छन् । राज्यका नीतिनिर्देशनलाई मान्नु यस्ता संस्थाको कर्तव्य पनि हो । तर, यिनीहरू विपन्न सर्वसाधरणका पहुँचदेखि केही टाढा छन् । व्यवसायका लागि कर्जा (लगानी सामथ्र्य) पहिलो पूर्वाधार हो । लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमा सरलरूपमा ऋण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । गरिबीमुक्तिको अभियान्ता नोवेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस सहमत हँुदा कर्जाको सहज उपलव्धताले विपन्न व्यक्तिमा आर्थिक र सामाजिक शक्तिको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले कहाबाट, कति कर्जा लिने र सोको लगानी गरी सुरक्षित व्यवसाय गर्ने भन्ने विषय सामाजिक अनि शासकीय आयममा साहै महत्व राख्ने विषय हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा वित्तीय पहुँच सशक्तीकरणको शक्तिशाली हतियार भए पनि बर्बादीको कारण बन्नसक्छ, कर्जाको उचित उपयोग र सुरक्षण भए मात्र कर्जाले अपेक्षित नतिजा दिने हो । बजार संयन्त्रले उचित कर्जा प्रवाह नगरेमा नीति हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्नसक्छ ता कि साना व्यवसायीलाई आवश्यक हुने लगानी वा चालू कोषको अभाव पूरा गर्न सकियोस् । बजार प्रणालीले पर्याप्त कर्जा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा नीति हस्तक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार आफैँले प्रत्याभूति गरेर साना व्यवसायी र विपन्न समुदायमा कर्जासेवा उपलव्ध गराउने अवस्था पनि आउँछ । जस्तो कि साना व्यवसाय तथा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रवाह हुने विपन्न क्षेत्र कर्जा । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक जहा वित्तीय समावेशिता छैन, साना व्यवसायी र विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने आधार भनेको यस्तै नीति हस्तक्षेप हो । श्रीलंकामा प्रत्याभूतिसहितको कर्जा सेवाका कारण साना तथा लघुउद्यमीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन् । जसका कारण गरिबी घट्यो, स्वरोजगारी बढ्यो, स्थानीय संभावनाले आर्थिक उपयोगिता पायो ।

योभन्दा पनि ठूलो कुरा अर्थतन्त्रको ग्रामीण संरचना यति मजवूत भयो कि बाह्य वित्तीय झट्काले पनि अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पर्न सकेन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै नाफा नहुने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न खासै उत्साही हँुदैनन् । कर्जा सुरक्षणका लागि धितोको पनि समस्या हुन्छ । कर्जा वितरणमा राजनीतिक तथा बजार जोखिम पनि देखिएको छ । यस अवस्थामा कर्जा सुरक्षण वा बीमा सेवा जरुरी हुन जान्छ । कर्जा सुरक्षण भएमा मात्र कर्जा प्रदाता कर्जाग्राहीको आवश्यकतामा सहजै पुगी सेवा दिनसक्छन् । कर्जा सुरक्षणका लागि सेवाप्रदायक निकायले विशिष्टीकृत आधार र सूचक स्थापना गर्ने प्रचलन पनि छ । जस्तो कि जापानमा जोखिमलाई नौ प्रकारले वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिन्छ । तर, जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखिने शर्त र सेवाशुल्कबाट कर्जा संरचना महंगो भने हुनुहुदैन । नेपालमा वित्तीय पहूच विस्तार तथा कर्जा सुरक्षणका लागि महत्वपूर्ण औजारहरू उपयोगमा ल्याइएका छन् । यस्ता औजारहरू विशेषतः लक्षित क्षेत्रका प्राथमिकता कार्यक्रममा अवलम्वन गरिएका छन्, जसले गरिबी निवारण, उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण र असमानता न्यूनीकरणमा महत्वपूण भूमिका खेलिरहेको छ । विपन्न क्षेत्र कर्जामा सरकारले निश्चित प्रतिशत व्याज नै अनुदान दिने वा कर्जा सुरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ, भलैकि यसको दायरा सानो छ । तर, ठूलो आयतनमा वित्तीय सेवा पु¥याउने, वित्तीय समावेशीकरण गर्ने सहकारी क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जाको न सुरक्षा छ न लगानी व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापन नै छ । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र विशिष्टीकृत सहकारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहितको प्रावधान राखेको छ । तर, यी दुवै संयन्त्रको हालसम्म गठन भएको छैन । परिणामतः वित्तीय सहकारीको निक्षेप तथा कर्जासेवा गम्भीर जोखिममा पर्ने संभावना दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । नियामक निकायबाट व्यावसायिक सुपरिवेक्षण र नियमन हुनसकेको छैन । सहकारीजस्तो सामाजिक व्यवसाय जोखिममा परे सहकारी क्षेत्रको सामाजिक प्रतिष्ठामा आच त आउँछ नै, त्यसले एकपटक नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनलाई नै शिथिल पार्ने छ ।वित्तीय जोखिम कम गर्न र वित्तीय सेवाहरू सहज अनि सस्तो बनाउन सेवाग्राहीहरूमा वित्तीय साक्षरता पहिलो शर्त हो । वित्तीय साक्षरताले बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्छ र जोखिमविरुद्ध सावधानी अपनाउन सघाउँछ । औपचारिकरूपमा कर्जा तथा निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने संस्थासंग कारोबार गर्ने सचेतना दिन्छ । यसले सेवाग्राही सुरक्षा, सेवाग्राहीको व्यवसाय सुरक्षा र समस्त वित्तीय प्रणालीमा दिगोपना ल्याउन सघाउ पु¥याउँछ । साथै सेवाग्रही आफैँ संगठित भई वित्तीय सेवाको संस्थानीकरण गर्ने सामथ्र्य विकाससमेत गर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments