‘नीतिगत अस्थिरताले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा समस्या’

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । सरकारको नीतिगत अस्थिरताले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

राजधानीमा आयोजित ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ विषयक कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता दिन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलिटी अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ’, उनले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’ यस्तै, प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्कले लगानी गर्न नसक्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत बन्दै गएका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नलाई ५८ स्थानमा डीसी र तीन सय स्थानमा एसी चार्जर रहेका छन् । ‘विद्युत प्राधिकरणले ४० वटा डीसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ । राजमार्ग एक सय किलोमिटरको दूरीमा स्टेसन भए पनि अझै अपुग छ’, उनले भने । खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, सामेक्स इंककी प्रबन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठले अगामी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताइन् । यस्तो स्थिर नीति कम्तीमा २÷३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने र यसबाट नेपालमा विद्युतीय सवारीको संख्या र प्रयोगकर्ता बढ्ने उनले बताइन । ‘सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्युतीय सवारी आयातमा कर बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘अस्थिर नीतिले उपभोक्तामा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’