काठमाण्डौं,चैत २४
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को परीक्षण, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरु दुई सरकारबीच (जीटुजी) र प्रतिस्पर्धा गरी दुवै तरिकाबाट खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानबमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद अन्तर्गत सरकारले जीटुजी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा निजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणमा देश प्रवेश गरे पनि अझै परीक्षण गर्ने सामग्री कसरी ल्याउने भन्ने छलफलमै सरकार छ । सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कस्तो किट लगेर कोरोनाको ¥यापिड टेस्ट गर्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । नेपालमा आएको किटको परीक्षण भइरहेको कारण कुन दिन ती तीन जिल्लामा ¥यापिड टेस्ट गर्ने तय नभएको हो । कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि समितिले लकडाउनको अवधि कति दिन बढाउने वा नबढाउने केही पनि निर्णय गरेको छैन । लकडाउनको अवधि भोलि २५ गते राति मंगलबारसम्मका लागि यसअघि नै सरकारले तोकेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले भने आफ्नो प्रदेशमा लकडाउनको अवधि तीन साताको लागि तोक्दै केन्द्र सरकारलाई पनि एक साता लकडाउनको अवधि बढाउन आग्रह गरेको छ । केही जिल्लामा परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले यस बारेमा आज सोमबार नै निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समितिले मुलुकभर रहेका ग्रामीण स्वयंसेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । उनीहरुलाई त्यस्तो कार्यमा लगाउँदा उचित भत्ता दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । मुलुकहरु ५० हजारभन्दा धेरै ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु छन् । बैठकले कोरोना भाइरसका रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वाथ्यकर्मीसहितको टिम बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले कोरोना रोगबाट पीडितहरुको मृत्यु भएमा उनीहरुको शवको व्यस्थापनका लागि पनि नेपाली सेना नै परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाले सरकारले प्रदान गरेको जिम्मेवारीअनुसार कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम हुने र गुणस्तरमा कुुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले यही चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयपश्चात् नेपाली सेनाले आवश्यक प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । सेनाले आइतबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजना गरेको पत्रकार अन्तत्र्रिmयामा सो जानकारी दिइएको हो ।
‘खरिद प्रक्रियाका दौरान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा मान्यताप्राप्त सामग्री मात्र खरिद गरिने, मध्यस्थकर्ताको प्रयोग नगरिने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने, प्रतिस्पर्धात्मक शैलीद्वारा मूल्य निर्धारण गरिने, सामग्री र यातायातको छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गरिने र समय सीमाभित्र आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्तिको व्यवस्था गरिने योजना रहेको छ’, पाण्डेले भने । सो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूको परिधिभित्र रही पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गबाट व्यवस्था गर्न सर्वपक्षीय औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने योजनाअनुसार कार्य अघि बढाइएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।खरिद गरिने सामग्रीहरूको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको गुणस्तर नियन्त्रण समितिको गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ ।सेनाले नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल सरकारबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारीअनुरुप देश र जनताप्रति बफादार रही उच्च मनोबलका साथ विविध प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्दै आएको उनले बताए । ‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा सेनाले सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम अग्रपङ्क्तिमा रही योगदान दिँदै आइरहेको छ । मित्रराष्ट्र चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धार गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्ष निर्माण, कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन (सीसीएमसी–ओप्स) मा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेको जानकारी गराउँछौँ”, प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- गृहमन्त्री रमेश लेखकबाट ई–चलान (डिजिटल चिट) को शुभारम्भ
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- दोलखाका ११ हजार बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि
- परिसंघका पूर्वउपाध्यक्ष मिश्रको निधन
- बैंकहरूले दुई महिनामा कमाए १७ अर्ब ६९ करोड
- सरकारी वित्त करिब पौने खर्ब घाटामा
- विश्व बैंकसँग दुई सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई तीव्र पारिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया