आशा गर्ने अवस्था नभएपछि त्रासमा जनता

काठमाडौं । केही दिनको लागि परिवारसहित काठमाडौंबाहिर जाने अपर्झट कार्यक्रम बन्यो । काठमाडौंको धुलो र धुवाँबाट केही दिन भए पनि छल्न पाउने हो भन्ने लाग्यो । बाटोमा पानी पारेकोले तराई भेगमा पनि खास गर्मी महसुस भएन ।

बाटोमा चिरपरिचित, अन्जानलगायत विभिन्न व्यक्ति, साथी भाइहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाइयो । सबैको आ–आफ्नो चुनौती र भोगेका समस्याहरूको बखान ग-यो नै तीमध्ये हालैको उपनिर्वाचनको चर्चा सबैको मुखमा ताततातै थियो । युवाहरू देशमै बस्न इच्छुक हुँदाहुँदै रोजगारको अवसर नपाएर परिवारबाट अलग्गिएर विदेश जानुपर्ने त्रासमा बाँचेका, कृषकहरू उत्पादन कसरी बढाउने, बजार पाऊला नपाऊला र समयमा मलखाद पाउने÷नपाउने त्रासमा बाँचेका, गृहणीहरू आकाशिँदो महंगीका कारण भान्सा कसरी चलाउने त्रासमा बाँचेका, रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिएका छोराछोरीका मातापिता फेरि पारिवारिक माहोलमा सँगै बस्न पाउने हो या होइन त्रासमा बाँचेका । डिजिटल युगको आगमनसँगै संसार एउटा ग्लोबल भिलेज हुनपुगेकोले संसारको कुनै पनि देश अथवा क्षेत्रमा भएका गतविधि छिनभरमा हातमा भएको आईटी उपकरणबाट हेर्न र बुझ्न सकिने भएबाट आफ्नो देश समृद्ध कहिले हुने हो, होइन भनी त्रासमा बसेको पनि पाइयो ।

सहकारी तथा बैंकमा बचतकर्ताहरू आफ्नो साँवा, ब्याज नै डुब्ने हो कि भनी त्रासमा बसेका, व्यापारी आर्थिक मन्दीको कारण आफ्ना व्यवसाय के हुने त्रासमा बसेका र कोही व्यवसायबाट पलायनै भएका पनि भेटियो ।

सुनिन्छ, काठमाडौंभित्र मात्र हालसम्म ३० प्रतिशत व्यापारी आफ्नो व्यवसाय बन्द गरी पलायन भएको सुनिन्छ र तिनीहरूले के गर्दै होला भन्ने त्रास । कतिपयले त जीवनमा केही गर्न नसकिने त्रासले आत्महत्या समेत गरेको सुन्न पाइयो । लोकतन्त्र आएबाट जनताका आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । जनताहरूले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छँदै छ र आ–आफ्नो ढंगले सामना गर्न परेको छ । सरकारले ती समस्याको समाधानतर्फ खासै चासो नदेखाएको बुझिन्छ । राजनीतिक दलहरूले जनभावना, चाहनाको कदर नगरी, आफ्नै ढंगले काम गरेको र व्यवस्थापन गर्न नसकेको, अपेक्षित परिवर्तनको झलकसम्म देख्न नपाएको बुझाइ छ ।

जनता व्यवस्था परिवर्तनसँगै देश विकासमा फड्को मारेको हेर्न चाहन्थे तर सोअनुरूप हुन नसकेको, दल र खास–खास नेता र नजिकका आसेपासेको ज्यादती बढेको भनिन्छ । सरकार र सरकारी निकायहरू पनि जनमैत्री हुन नसकेको, मुख्यतया सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार, व्यवस्थापन गर्न नसकेको बुझाइ छ । व्यक्ति, परिवारदेखि जनसमुदायसम्ममा असन्तुष्टि फैलिएको, निराशा छाएको देखिन्छ र अधिकांश त्रासै त्रासमा बाँच्नुपरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालको राजनीतिक गतिविधि र नेताहरूको नयाँ राजाको जस्तो व्यवहार हेर्दा देशले फड्को मार्ने आशा समेत मरेको देखिन्छ । उपनिर्वाचनअघि र पछिको कुरा सुन्ने अवसर पाइयो । धेरैले यसलाई जनमत संग्रहको रूपमा लिएको पनि बुझियो । चुनावको नतिजालाई लिएर जनमत भने बाझिएको पाइयो ।

एकथरीको यो सरकार बनाउने निर्वाचन नभएकोले खासै फरक नपर्ने बुझाइ छ भने अर्काथरीको आउने दिनमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई राम्रै चुनौती दिने र उथलपुथल हुने संकेतको रूपमा लिएको पाइयो ।

सबैको मुखमा राजनीतिक दलहरू, नेता कार्यकर्तालगायत सरकारकै निकाय र कर्मचारीहरू इमान्दार हुनुपर्ने, सच्चिनु पर्ने र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने नभए देशमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने अनुमान गरेको पाइयो ।

उपनिर्वाचनमा मतदाताहरूले कसैको दबावमा नपरी आफ्ना चाहना व्यक्त गरेको प्रस्ट देखिन्छ । पुरानो शैलीमा प्रचारप्रसारलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको मान्नुपर्छ । गठबन्धनका हाइ कमान्ड, प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वप्रधानमन्त्री समेतको सम्बोधनलाई स्थानीय जनताले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र हालका राष्ट्रपतिको क्षेत्र मानिएको तनहुँमा निर्वाचित उम्मेदवार नयाँ (अनुहार) तर विषेशज्ञ भएकोले प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विशेषतः ठूला राजनीतिक दलहरूले परिवर्तन गर्न नसकेको या नगरेको, नेताहरूबाट भए गरेका नकारात्मक क्रियाकलापले गर्दा नयाँ दल र व्यक्तिहरूबाट परिवर्तन ल्याउने आश गर्दै मत दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बोल्नमा महसुर नेताहरूले बोलेअनुसारको काम नगरेको वा गर्न नसकेको बुझाइ छ । राजनीतिक दलहरूमा गुट–उपगुट हाबी हुनेगरेको, दलभित्र र बाहिर जनताले सुन्न समेत नसक्ने गरी खुलमखुला झगडा, गाली गलौज समेत गरेको सामाजिक सञ्जालमा देखेकै हो । युवा, स्कुले विद्यार्थी र बच्चाहरू ‘नेताहरू कसरी मिल्यो’ भनी प्रश्न गर्छन् । यी भाइबहिनीले नेताहरूबाट के शिक्षा लिने होला ? नेताहरू आफैँ देशको लागि नमूना हुनेपर्नेमा जनचाहनाविपरीत जथाभावी गरेको धेरैलाई अपाचे हुँदै आएको हो । प्राय सबै दल र शीर्ष नेताहरूप्रति आक्रोशित छन् जनताहरू । वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी नभएकाले नचाहेर पनि भएका दलहरूलाई दिनुपर्ने बाध्यता थियो । हाल त्यो अवस्था रहेन र त वैकल्पिक नयाँ दल र अनुहारमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । हुन त पुराना दलहरूमा पनि धेरै राम्रा, त्यागी, योग्य, विषेशज्ञ नभएको भने होइनन् तर व्यवस्थापनको कमजोरी देखियो ।

जनचाहनाअनुरूप सरकारले मिति म्याद सकिएको प्रणालीलाई सुधार गर्न सकेको देखिएन । लोकतन्त्रको आगमन भएको वर्षौँ भए पनि पुरानो प्रणालीमा खासै फरक आएको देखिँदैन । सुशासनको नामै र कागजमा मात्र सीमित हुनपुगेको छ र जनचाहनाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सकेको पाइएन । सरकार आफ्नो काम गर्ने क्षमताको लेखाजोखा छैन । मेघा (ठूला–ठूला) परियोजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ तर समयमा सम्पन्न गरेको उदाहरण छैन । नेता र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा परियोजनाको अवधि र बजेट पटक–पटक बढाउने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता उपाधि पाएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना तीसौँ वर्ष भइसक्यो । सयौँ कर्मचारी आउजाउ भइसके, कयौँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिए, लगानी बढेको त कुरै नगरे हुन्छ तर हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । फास्ट ट्र्याक अर्को मेघा परियोजना कहिले सम्पन्न हुने हो ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन । बजेट सुरुको अनुमानित दरभन्दा दोब्बर भइसकेको सुनिन्छ । हालै मात्र परियोजना प्रबन्ध निकाय नेपाली सेनाले थप ४५ अर्ब रकमको माग गरेको समाचार बाहिरिएको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । नेपालले ठूला परियोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै नभएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार गर्ने थलो मात्र बनेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारले सगरमाथा चुमिसकेको छ र पनि उक्लिने क्रम जरी नै छ । भर्खरै दलका शीर्ष नेता तथा सरकारको उपप्रधानमन्त्री पद समेत सम्हालिसकेका र उनका परिवार (छोराहरू), सरकारका बहालवाला सचिव र अख्तियारका प्रमुख समेतको ठूलो गिरोह ठगी र भ्रष्टाचारमा मुछिएको र थुनामा राखी कारबाही चलाउने समाचार बाहिरिएको छ । यो काण्ड कहाँ गएर टुङ्गिने हो हेर्न बाँकी नै छ । यो हाइ प्रोफाइल संगठित गिरोह संलग्नताले धेरै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कुनै पनि शीर्ष नेताहरूको संलग्न र आशीर्वादविना संगठित र नीतिगत ठगी र भ्रष्टाचार गर्नै नसक्ने जनताको ठम्याइ छ ।

गरीब जनताले धान्नै नसक्ने गरी महंगी बढी आकाशिएको छ । व्यवस्थापन गर्ने कुनै अत्तोपत्तो देखिँदैन । देशको आर्थिक मेरुदण्ड युवाहरू रोजगारको सिलसिलामा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको भन्दै नेताहरूले नै बोलेको कराएको देखिन्छ तर यो अवस्थाबाट कसरी उम्किने भन्ने रणनीति, प्रथमिकता के हुने हालसम्म पनि जनतामाझ आएको छैन । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ अयोग्य लडाकुको नाममा दुई लाख दिने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री, कराउँदै हिँडेको अवस्था छ ।

सबै राजनीतिक दल, नेतालगायत सम्बन्धित पक्षले गहन विश्लेषण गरी आफूहरूले सच्याउनुपर्ने, नेताहरूले परेको खण्डमा सच्चिनु र त्याग गर्न पनि पछि हट्नु नहुने देखिन्छ ।

चुनावी गठबन्धनले जनसमुदायमा भ्रम तथा अन्योल सिर्जना गरेको पाइन्छ भने आफ्नो विचारभन्दा फरक विचारधारा बोकेका दललाई मतदान गर्न सिकाइएको प्रस्ट छ । केही राजनीतिक दल र सीमित नेताहरूलाई क्षणिक फाइदा पनि होला तर यसबाट दल तथा कार्यकार्यमा पर्न जाने नकारात्मक दूरगामी असरको समीक्षा गरेको पाइएन ।

उपनिर्वाचन नतिजाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ र गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीबाट पार्टीभित्र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको, पुरानै शैलीमा पार्टी नचल्ने भन्ने आवाज उठेको सुनिन थालेको छ ।

दलहरूले डिजिटल युगको हिसाबले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमाना आइसक्यो । अधिकांश जनताको हातहातमा आईटी उपकरणमार्फत देश–विदेशका गतिविधि सजिलै सुन्न, हेर्न र बुझ्ने क्षमता राख्ने अवस्था छ । राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने क्षमता वृद्धि भइसकेको छ ।

राजनीति गर्नेहरूमा चार पुस्ताको संलग्नता पाइन्छ । पहिलो पुस्ताले शीर्ष नेतृत्वको पद ओगटेको, हालीमुहाली यही वर्गमा देखिन्छ । कैयौँ पटक प्रधानमन्त्री अथावा मन्त्रीपद सम्हालेको देखिन्छ । हालका मन्त्रीमण्डलमा १६औँ पटक मन्त्री भइसकेको पनि समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी बनेको नेतृत्वबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ? चार पुस्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने चुनौती त नभएको होइन तर जनचाहनाअनुरूप नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसके पुरानो र ऐतिहासिक दलहरूको अस्तित्व समेत खतरामा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ वैकल्पिक दलहरूको उदय भएको त छ । यसको मुख्य कारण पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशले सजायको रूपमा जनविद्रोह भन्ने धेरैको भनाइ छ । दलभित्र मिल्न नसक्नु, असन्तुष्ट नेता, कार्यकर्ताले चुनावमा अन्तरघात गरेकाले पनि वैकल्पिक दललाई सघाएको देखिन्छ । नेपाली जनताले समय–समयमा यसरी विद्रोह गरेको उदाहरण छ र नानीमैयाको संज्ञा दिएको पाउँछौँ । उदयमान वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा कसरी संसद्, सरकार र जनतामा प्रस्तुत हुने हो हेर्न बाँकी नै छ ।