नयाँ स्टकको नाममा कसरी धराशायी बनाइँदै छ नेपाल स्टकलाई ?

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने नाममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत (प्रत्यक्ष), नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत गरी करिब ९५ प्रतिशत (ब्रोकर सदस्य ०.६२ प्रतिशत) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरकारको स्वामित्व छ ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको व्यवसाय नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सुम्पिएर सरकारले प्रतिवर्ष पाइरहेको एक अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्य राखी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कार्य भइरहेको हो ।

स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति स्पेक्ट्रम वित्तीय फ्रिक्वेन्सी हो । उदाहरणका लागि नेपालको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी छ । यस्तो सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा वर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको प्रतिसेयर मूल्य निकालेर हेरी उचित बजार मूल्य कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ । चोरबाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी लाइसेन्स दिनु सरासर वित्तीय आर्थिक अपराध हो किनकि नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवाबापत प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्छ । वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले पाउँछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्रमा निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी सुम्पिन खोजिएको देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आमजनताको सहभागिता गराउने विधिमा प्रतिसेयर मूल्य छ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी लिलामी गरिएको थियो । २५ सयसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई आठ अर्ब प्राप्त भयो । यसैगरी नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (एनआईडीसी) बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा गाभ्न पनि यो विधिकै आधारमा सर्वसाधारणको सेयरको विनिवेशमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो विधिको आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ । लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी÷सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने अवस्था पनि छैन तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी स्टक एक्सचेन्जको सेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुने हुँदा हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्समा जाँदा पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपालजस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा भित्री कारोबारलगायतका बजार अराजकता आउने विगतको अनुभव छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वर्तमान प्रतिसेयर मूल्य डीडीए (उचित पारिश्रमिक लेखापरीक्षण) भ्यालु पर सेयर डीडीए (सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकन) गरी यसपहिले मंसिर २ (२०६५) मा गणना गरिएको थियो । जसमा उचित बजार मूल्य ९६८७.३९ मिलियन सम्पत्ति र प्रतिसेयर १०७५.३८ कायम गरिएको थियो । यस्तो मूल्य (अर्निङ मेथड, डिस्काउन्ट क्यास फ्लो मेथड) को आधारमा प्रतिसेयर किताबी मूल्य कायम गरिएको थियो । यसकै आधारमा अक्सन (लिलाम बढाबढ) विनिवेशमा जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई कम्तीमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ पाउने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले हालकै स्टक एक्सचेन्जको प्रतिसेयर मूल्यको आधारमा लिलाम बढाबढमा जानुपर्छ । नयाँ लाइसेन्समा होइन । नेपालको विनिवेशप्रतिको अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वको विनिवेशको प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा सरकारको सम्पत्ति निकम्मा हुने गलत बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सबाट सेयरको प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम निश्चित समूहले असुली गर्ने र तत्पश्चात् दोस्रो पक्ष पुनः आईपीओमा जाने र सो समूहले पनि बजार प्रभावित पारी सेयर सूचीकरणपछि आफ्नो फाइदा लिने र सो सेयर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । आखिरमा अहिले लाइसेन्स लिने र पछि आईपीओमा जानुपर्छ । सुरुका लगानीकर्ता आफ्नो सेयर बिक्री गरी भागिसक्ने हुँदा अन्तिममा सर्वसधारणलाई यसको असर पुग्ने देखिन्छ । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ ।

यसपहिले नै पुनर्बीमा कम्पनीको नाम पनि सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने गरी नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । जसले गर्दा (सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको स्वामित्व) रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही वर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । यो उदाहरणमात्र हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि ठूला व्यापारिक घरानीयाको नाम पाएका ‘दलाली’ अर्थतन्त्रका पक्षधरहरुले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको नाममा नयाँ स्कटको लाइसेन्स पाऊँ भनेर आवेदन दिएका छन् । ती तीनवटै कम्पनीका मुख्य मालिकका विगतको पृष्ठभूमि दलाली र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउनेखालको छ ।

अहिले नयाँ स्टकका लागि उनीहरुले लाइसेन्सको दाबी गर्नुअघि नै हिमालयन र नेशनलको नाममा पहिला नै आवेदन परेको थियो । अन्नपूर्णलाई मात्र नयाँ कम्पनी छ । त्यसलाई मात्र नयाँ लाइसेन्स दिने पक्षमा अहिलेको सत्तागठबन्धन तयार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव हितेश शाक्यको संयोजकत्वमा उक्त आवेदनमाथि अध्ययन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

उक्त अध्ययन कार्यदलको मुख्य उद्देश्य नै हिमालयनको नेतृत्वमा अहिलेका तीनवटै कम्पनीको सेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने हो । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हुँदाहुँदै नयाँ दिएपछि त्यसले धान्न सक्तैन र दलालहरुको मिलेमतोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई नेपाल स्टकमा मर्ज गराउने काम हुनेछ । त्यही योजनाअनुसार अहिले अर्थले अहिले अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । मर्ज गराउँदा निजी क्षेत्रको कम्पनीको पुँजी बढी हुनेछ र पुँजीको आधारमा सेयर संरचना बनाउँदा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा दलालहरुको बढी सेयर र सरकारको कम सेयर हुनेछ ।