अदालत सुधारको बाधकलाई धिक्कार !

काठमाडौं । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको दुरूपयोग गरेको आरोप जनस्तरबाटै लागेको थियो । सत्ताधारीहरूसँग लेनदेनमा तलमाथि भएपछि उनीविरुद्ध ०७८ फागुन १ गते सत्तारुढ गठबन्धनले नै संसद्मा महाअभियोग दर्ता ग-यो र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि उनको कार्यकाल छउन्जेल छलफल नै भएन । पारित नहुने भएकाले त्यो प्रस्तावमाथि छलफल चलाइएको थिएन । चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चबाट जसरी पनि हटाउनु परेको थियो र दीपक कार्कीलाई जसरी पनि सर्वोच्च नेतृत्व सुम्पनुपर्ने थियो । २०७८ जेठ १९ गते नगरकोटको मिस्ट्रिक माउन्टेन नामको होटलमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको श्रीमान्श्रीमतीको सामूहिक रात्रिबासको उपज थियो । त्यो संसद् पुनस्र्थापना मात्र होइन, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त ग-यो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते त्यसै रात सोही होटलमा राखिएका केही कानुन व्यवसायीहरूलाई चोलेन्द्रलाई हटाउने आन्दोलनको जिम्मा दिएको थियो र त्यसैको नेतृत्व गरेबापत माओवादी हत्या हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच खबरदारी गर्दै आएका गोविन्द कोइराला बन्दीको भूमिका उल्टियो । उनलाई कानुन मन्त्री बनाइयो । अहिले पनि सत्य निरूपण र मेलमिलाप व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा छन् ।

संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाका समयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय पुनर्संरचनाको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाए । उनले निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारे । प्रधानन्यायाधीश नहुँदै चोलेन्द्रबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिएनन् । दीपक कुमार कार्कीले न्यायालय पुनर्संरचनाको मार्गचित्र कोेर्ने अवसर पाए । उनले निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारे । उनी पनि धेरै फरक थिएनन् तर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाहेक अरु कुरामा हालका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग मुलुकमा रूपान्तरण चाहने नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । किनकि उनले रूपान्तरणका लागि निकै मिहिनेत गरेर मार्गचित्र कोरेका थिए । तर अहिले उनलाई विगतको त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर चेपुवामा पार्न खोजिएको प्रस्टै देखिएको छ । रूपान्तरणको मुद्दालाई अघि बढाउन रोकिएको छ । त्यो रोक्ने काम पनि सत्ताबाटै भएको छ ।

उनी गएको असोजमै प्रधानन्यायाधीश बनिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म कामुमै सीमित छन् । नियमावलीको अभावमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न कुन–कुन नियम कानुन नभएका हुन् । त्यो बनाउने काम संसद्ले गर्छ सरकारले त्यसको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । नागरिकले त्यो बनाउने त होइन बनाउनुपर्नेले किन बनाएको छैन र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ ग-यो भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । चोलेन्द्रलाई हटाउनुअघि आधार तयार गर्नु थियो र हरिकृष्णलाई न्यायिक सुधारको खाका कोर्न लगाइयो तर न्यायिक सुधार गर्नु नै थिएन, त्यसैले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आलटाल गरियो । सामान्य हिसाबले बुझिएको कुरो यही हो । न्यायिक सुधार हुँदा न्यायिक सर्वोच्चता कायम हुँदा मिलिजुली जय नेपाल गर्न पाइँदैन । छिटो न्याय, समन्याय, विधिको शासन होला । अहिले सत्ताको चिन्ता त्यो कसरी गर्नेभन्दा पनि कसरी अल्झाउने भन्नेतिर बढी देखियो । होइन भने लामो समयदेखि कामको भरमा सर्वोच्च अदालत चलाइरहनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाताका हरिकृष्णले संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सुवास नेम्वाङको फोन उठाएनन् रे भन्ने चर्चा पनि भयो । एमालेले विभिन्न भूमिका दिएर यहाँसम्म ल्याइपु¥याएकोले हरिकृष्णले एमालेका नेताहरूले जे–जे ग-यो त्यसैमा सहीछाप गर्नुपर्छ भन्ने कुतर्कको सुरुवाती सिकार बनेका कार्की अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ताको सारथी बन्नुपर्ने कुतर्कको दुश्चक्रको सिकार भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आफैँ स्वतन्त्र हुन पाउँदैन, दिइँदैन स्वतन्त्र हुन नदिन यसरी तानातान गरिन्छ भने यहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा सम्भावनादेखि निकै टाढा देखिनु अस्वाभिक होइन । लामो समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबोलाइएपछि सबैतिरबाट टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो र तीन टाउके नेताहरूले बैठक बोलाउनेबारे छलफल गर्न बैठक गरेछन् केही समयपछि । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली थिए । बैठक बोलाउन बैठक गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सबैका अगाडिबाट लामो कुराकानी गरेछन् । प्रधानमन्त्रीले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग मेरो पनि राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने शन्देश दिन मात्र होइन अब उनी तिम्रो मानिस होइन भन्ने सन्देश दिन पनि आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको त्यो फोनले ओलीको मनमा थप शंका जगायो । सपनामा पनि संसद् पुनर्स्थापनाअघि फोन नउठेको र उनले फोन नउठाउँदा तीन–दुईको अवस्था आएको चिन्ताले सताएको हुनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि हरिकृष्णले प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफूलाई साथ दिने हो कि होइन भन्ने आत्मविश्वास नभएको हुन सक्छ । तर यो सत्ताको खिचातानीले अदालतमा हुने आशा गरिएको आशाको दियो राम्रोसँग बल्न नपाउँदै धिपधिप गर्दै निभ्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्चमा दीपक जोशी आएर सुधार होला वा चालेन्द्रले रूपान्तरण गर्लान् भनेर कसैले सोचेको पनि थिएनन् । उनीहरूलाई त्यहाँ नल्याएकै भए पनि कसैको गुनासो रहने थिएन । हटाउँदा अनरवत पनि छैन । हरिकृष्ण आउन लाग्दा जसको नीति उसैको नेतृत्व हुने भयो । अब अदालतका विकृतिको विनाश हुनेछ भनेर आशा गरेर बसेका नागरिकलाई सरकारले सिताङ्ग पारिदिएको छ । समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो भनिन्छ । उनको समयमा नै नियुक्ति नहुनु पनि अदालतका विकृतिलाई संरक्षण गर्नु हो । बेला घर्किएपछिको उनको नियुक्तिले उनले खाका कोरेको अदालत सुधारका मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

न्यायिक सुधारको दुष्मन सत्ताधारीले यसैमा खुसियाली मनाए पनि नागरिकले सधैँ धारेहात लगाइरहने छन् किनकि अब छिट्टै अर्को कुनै न्यायाधीशले न्यायिक सुधारको दुस्साहस गर्ने छैन र टालटुले सुधारका नौटङ्की गरे पनि त्यसले ठोसरूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको पनि होइन र उनलाई दुधले नुहाएको शिवलिङ्गजस्तो भनेर पूजा गर्न खोजिएको पनि होइन । तर एउटा सत्य के हो भने अदालतका विकृतिका बारेमा उनले मिहिनरूपमा अध्ययन गरेका थिए । त्यसलाई सुधार्ने ठाउँमा पुग्दा पनि उनलाई सुधार्ने वातावरण बनाइएन । हातखुट्टा बाँधेर राखियो । सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा उठाएर जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड यति छिट्टै आफैँ रूपान्तरित भएर भ्रष्ट बने ।

अहिले न्यायक्षेत्र रूपान्तरणको अवसर आउँदा त्यसको तगारो बनेका छन् । धिक्कार छ सरकार तँलाई धिक्कार छ ! जनता न्याय नपाएर छटपटाइरहेका छन् । तिनै यसै भनेर धारेहात लगाइरहन नपरोस् । तँलाई धिक्कार छ ! नागरिकमा न्यायको भोक जागेको बेला भोकमरीको अपराध सत्ताको नेतृत्वलाई अवश्य लाग्नेछ । जनस्तरबाट यस्तो आरोप लाग्दा पनि ङिच्च दाँत देखाएर खिसिक्क हाँसेजस्तो गरेर अर्कोतिर लाग्नुबाहेक सत्ताधारीहरूसँग अर्को विकल्प छैन । किनकि हरिकृष्ण एउटा पात्र हुन् । उनले प्रवृत्ति फेर्न खोजेका थिए । परम्परागत सोच र प्रवृत्तिका हिमायतीहरूले प्रवृत्ति फेर्न रोक लगाए । यही हो उनको नियुक्ति या ढिलाइ हुनुको कारण ।