व्यावसायिक खेतीमा तिनाउको जोड

बुटवल । तिनाउ गाउँपालिका पाल्पाले व्यावसायिक कृषि खेतीमा जोड दिएर योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रहरुमा अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु अगाडि सार्दै कृषि उपजको बजारीकरणमा पनि उल्लेख्य सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले बजारीकरणमा देखिने समस्या समाधान गर्न तथा बिचौलियाले खाने ठूलो मुनाफालाई रोक्न बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा बुटवलको हाटबजारमा बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । बुटवलका दुईवटा सटरमा गाउँपालिकाले पालिकामा उत्पादित सबै कृषि उपजको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा यसरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको अभ्यास पहिलो भएको उनको दावी छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले दिगो, भरपर्दो र उत्पादनमूलकका साथै पालिकाको प्रमुख सम्भावनाको स्रोत पनि कृषि भएकोले सोहीअनुसार व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएको बताए ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले पालिकाले मौसमअनुकूलको कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको बताए । यस्तै कृषि शाखा प्रमुख हेमन्त कुमार शर्माले दुई सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न तरकारी खेती गर्नका लागि पालिकाले ससर्त अनुदानबाट १२ लाख रुपैयाँ र कृषकबाट दश लाख रुपैयाँ गरी २२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिए । यस्तै विगतका कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ३० रोपनी क्षेत्रमा तरकारीखेतीको निरन्तरताका लागि ससर्तमा छ लाख र किसानको पाँच लाख रुपैयाँ गरी ११ लाख रुपैयाँ, छवटै वडामा बाली संरक्षण शिविरहरु सञ्चालन, ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न बीउबिजन र कृषि उपकरणहरु वितरण, ४० रोपनीदेखि माथि कृषि गर्ने कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ४८ वटा हाते ट्याक्टर वितरणलगायतका कार्य गरेको बताए ।

सिताके च्याउको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषक पाठशाला कार्यक्रम, मौरीपालन क्षेत्र विस्तार, ५० प्रतिशतमा १३ वटा कुटानी पिसानी मिल वितरण, फलपूmल बगैँचा निमार्णका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण, प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि शतप्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक वितरण र खनाइमा ५० प्रतिशत अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिएको कृषि शाखा प्रमुख शर्माले बताए ।

यस्तै पशु सेवा शाखाप्रमुख मनिष अधिकारीले बाख्रा तथा माजुजन्य उत्पादन र दुग्ध उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । सहकारीमार्फत दुध वितरण गर्ने कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानअन्तर्गत प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, गोठ सुधार तथा भकारो सुधारका विभिन्न कार्यक्रम, ५० प्रतिशत अनुदानका १३ वटा चापकटर वितरण, पाँचवटा दाना मेसिन वितरण, माछापालनका लागि प्लास्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदानको व्यवस्था, पशुपन्छीका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन, औषधि वितरण र घाँसमा अनुदान, व्यावसायिक पशुपालन र घाँसखेती तथा संरक्षण तालिम, बाख्रा र भैँसीपालन पकेट क्षेत्र निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अधिकारीले बताए ।