फजुल खर्च रोक

काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)मा छलफल भइरहेको छ । सांसदहरूबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सुझाव र आलोचना राम्रैसँग पाएका छन् । अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन भएका÷नभएका सांसदहरूले अर्थमन्त्री महतलाई यथार्थमा आधारित भएर बजेट ल्याएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सुझाव दिएका छन् । यथार्थताबाट बाहिर नजान आग्रह गर्ने सांसद्हरूले पनि एउटा मागचाहिँ गरेका छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रमा योजना जसरी पनि समावेश हुनुप-यो ।’ अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘स्रोतको सीमितता छ, योजना यति धेरै माग भएको छ कि धान्नै सकिँदैन । त्यही भएर आगामी आवमा स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरू समावेश गर्न सकिन्न ।’

अर्थमन्त्री महतले बजेटको तयारी थाल्दा नै भनेका थिए, आगामी वर्ष स्रोत सुनिश्चितविनाका योजनाहरू समावेश हुने छैनन्  । अहिले पनि महत त्यसमै अडिग छन् । तर, महत राजनीतिक प्राणी हुन् । उनी आफैँ पनि सांसद् हुन् । उनले अहिले भनेको जस्तै स्रोत सुनिश्चितविनाका आयोजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै नहुने भने पक्का पनि होइन । विगतमा भन्दा कम हुने अवस्था पनि छैन । योजनाहरू समावेश नभएमा मन्त्री÷सांसद्हरू जिल्ला र क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्रले मागअनुसारका योजना धान्न सक्दैन । यही अवस्था रहेमा दैनिक प्रशासनिक काम चलाउन पनि आन्तरिक आम्दानीबाट नसकिने हो कि भन्ने देखिएको छ । तर, सार्वजनिक खपतका लागि सांसदहरूले यथार्थमा आधारित भएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् तर भित्रभित्रै भने स्रोत सुनिश्चित नभए पनि योजनाहरू समावेश गरिदिन तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रका बारेमा सबै नेताहरू दोहोरो चरित्र देखाइरेहको प्रस्ट हुन्छ ।

सांसद र मन्त्रीहरूले मात्र होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि विकासका योजनाहरू माग्ने क्रम जारी छ । स्रोतका लागि भने कसैको पनि सहयोग मात्र होइन सुझाव पनि छैन । देश चरम आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको छ तर सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणको काम रोकिएको छैन । फजुल खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने आर्थिक सङ्कट सामाधान गर्न सकिँदैन । आर्थिक सुधारका लागि जनशक्ति, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको नियम/कानुन र संरचनाले ती क्षेत्रमा सहज विकास हुने देखिँदैन । कृषि, उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहित दिने विषय नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । किनकि त्यसका लागि कहाँबाट पैसा जुटाउने त्यसमै अर्थमन्त्रीको टाउको रन्थनिएको छ । एकातिर पैसाको अभाव छ भने अर्कोतिर उद्यमी र उद्योगलाई दर्तादेखि उत्पादन वितरणसम्मका प्रक्रियामा परेका झन्झटबाट मुक्त बनाउने योजना नै सरकारसँग छैन । आर्थिक सुधारका कुरा गरे पनि फजुल खर्च कटौतीमा सरकारी योजना प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । जबसम्म फजुल खर्च कटौती र स्रोतविनाका योजनाहरू बाँडिन्छ तबसम्म आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने देखिँदैन । फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक योजनाहरू छनोटमा कडाइ नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैन ।