जनताको समस्यामा नीतिगत तह मौन

काठमाडौं । संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ भने सरकारले घाटा बजेट ल्याउने निश्चित छ र आम्दानीले धान्न नसक्ने बजेटको तयारी भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट प्रस्ट हुन्छ । देशमा ठूला–ठूला प्रकरणहरू बाहिर आउनथालेका छन् भने स्वयं नीतिगत तहमा पुगेका प्रतिनिधिहरू र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि प्रकरणमा तानिनु विडम्बनाको विषय हो । त्यसमाथि गरिएको राजनीतिक संरक्षण त झनै अपराध नै हो । देशका आर्थिक अवस्थाको ठीक विपरीत हुने गरी कार्यक्रमहरू तय गर्नु, जनताको स्तर उकास्नेखालका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता नपाउने कुरा सरकारको विनियोजन विधयेकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत व्यक्त भएको छ ।

बजेटको आकार र राजस्वको आकारले देशको आर्थिक अवस्थामा धराशायी हुने मार्ग तय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को आठ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ भने आयात १९ दशमलव एक प्रतिशतले, निर्यात २९ दशमलव एक प्रतिशतले र कुल व्यापारघाटा १७ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रूपैयाँमा २५ दशमलव तीन प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १४ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति १४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४०१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ६९ करोड छ ।

संघीय सरकारको खर्च ७७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन पाँच सय ८२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय नौ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १० दलशमलव पाँच प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ ।

एकातिर जनताका समस्याहरू सम्बोधन नहुने अर्को नीतिगत तहमा पुगेका प्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पनि अहिलेको देशको अवस्था देखा परेको हो । राज्य कति सबल छ वा छैन भन्ने कुरा राज्यद्वारा सञ्चालित अस्पताल, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकहरूको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । राज्यलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने सवालमा योजना तथा आयोजना बनाउँदा देशको धरातललाई हेरेर बनाउनुपर्ने ठाउँमा हावादारी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, देशलाई टाट पल्टाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, आम्दानीले धान्नै नसक्ने बजेट तर्जुमा गर्ने तथा जनप्रतिनिधिलाई पाल्ने काम मात्रै भएको छ । जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूको के औचित्य ? अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कुरामा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने कुरामा, दिगो, फराकिलो र समावेश आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि न त राज्यको कुनै नीतिहरू तयार भएका छन् न त जनताका प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति ध्यान दिएको पाइन्छ । संस्थानहरू प्रत्येक वर्ष घाटामा जाने, राज्य सञ्चालनका अनावश्यक संरचना र कर्मचारीहरू थपिँदै जाने, वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने, कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताको लागि विदेशी दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छ । देश राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गर्ने हो तर राजनीतिक दल र त्यसको उच्चतहमा पुगेको नेतृत्व नै गद्दार भएपछि देशको विकास हुने कुरा, देशमा सुशासन कायम हुने कुरा त कल्पना मात्रै हो जुन दिवा सपना पनि हो ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा, देशमा रोजगारी कायम गर्ने कुरा, सेयरबजार तथा पुँजीबजारको विकास गर्ने सन्दर्भमा, देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सृजना गर्ने कुरामा र देशको अन्य देशसँग समन्वय गर्ने कुरामा राज्यका अंगहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरा जनताको माझमा स्पष्ट भइसकेको छ । जनताका समस्या कहिले सम्बोधन गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, कसको सहयोगमा जनताको समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा न त सरकार जिम्मेवार छ न राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छ । यी सबै कारणहरूबाट देश विकसित हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक, निजी, साझेदारीका साथ सबै पक्ष एक हुनु आवश्यक छ । देशमा अनियमितता व्यक्त हुनुका साथै साधन र स्रोतको चरम दुरूपयोग भएको छ । जसले गर्दा भर्खरै मात्रै भुटानी शरणार्थीको आवरणमा एक अर्ब ठगीको प्रकरण बाहिरिएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सदस्य पनि छानबिनको घेरामा परेका छन् भने यस्तो दर्जनौँ प्रकरणहरू देशमा छन् ।

देशमा साधन र स्रोत नभएको होइन तर त्यो स्रोत र साधनको एकातिर उपयोग हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर चरम दुरुपयोग भएको छ । देशको अवस्था नै विकास भएको समयमा राजनीतिक दलका नेतृत्वले गर्ने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्नमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । सरकारकै मन्त्रालयहरूको बीचमा सामञ्जस्यता नै देखिँदैन । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा टकराव उत्पन्न भएको अवस्था छ । देशमा मुलुकी ऐन, संविधान र विभिन्न ऐन कानुन तथा नीतिनियमहरू नभएका होइनन् तर त्यस्ता नीति नियमहरूको कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छ । जनताको लागि ऐन र नेताको लागि चैन बनेको छ जसले गर्दा जनताका समस्याहरू बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै भएका छन् । राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै निकायहरू र पक्षहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दाको परिणाम हो अस्तव्यस्त सहर । एकातिर सरकारले फेरि ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरीमार्फत उक्त रकम उठाउन थाले पनि १८ अर्ब १८ करोड पुरानो नवीकरण गर्नलागेको हो भने १२ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न थालेको हो जसले पनि राज्यको आर्थिक अवस्थालाई छर्लंङ्ग बनाएको छ । प्रत्येक वर्ष बाह्य तथा आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ भने देशको आर्थिक अवस्थामा धक्का लागेको छ । राज्यले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने नाममा नेपाल स्टकलाई धराशायी बनाउन खोजेको स्पष्ट छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बंैकको ३४.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत गरी करिब ९५ प्रतिशतमा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई ठाउँ दिनु एक आर्थिक चलखेल मात्रै होइन त्यो देशको देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने प्रवृत्तिलाई स्थान दिएको पनि हो ।

देशको अवस्था जर्जर भइरहेको अवस्थामा देशको धरातल सुहाउँदो बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ जसले जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सकोस् । एकातिर कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रणालीमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पूरा नगरी गाउँ, समाज र देशको विकास हुनसक्दैन । राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनमा मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता समेत पूरा गरेका छैनन् । एकातिर भाषणमा भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै हिँड्ने तर ठूला–ठूला आर्थिक घोटाला प्रकरणमा समेत आफैँ संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको विकासले देश कहिल्यै पनि अगाडि बढन नसक्ने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिको काम भषण गर्ने तथा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने होइन । नीति बनाउने हो । जब जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने नीति बनाउन सकिँदैन भने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गरी देशको विकासमा जुटनु नै आजको आवश्यकता हो ।

नेपाली जनताले राणा शासन पनि भोगे, पञ्चायती व्यवस्था पनि भोगे, प्रजातन्त्र पनि भोगिसके र अहिले ८ वर्षदेखि संघीय संरचनाको गणतन्त्रको अनुभव गरिरहेका छन् । जनताका समस्या एकातिर जस्ताको तस्तै रहने र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरू जनताको काम गर्नेभन्दा पनि कसरी सम्पत्ति जम्मा गर्न सकिन्छ र कसरी आफ्ना नातेदार र आफन्तलाई पोस्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा तल्लीन हुँदा लथालिंग भएको व्यवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरूले जनप्रतिनिधिहरूप्रति घृणा पैदा हुनथालेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय तहसम्म रहेका स्रोतसाधनको उचित परिचालन गर्न सकियो भने मात्र पनि देशको विकास हुने थियो । आवश्यक नभएका संरचनाहरू हटाएर जनताको समस्याको खातिर लगानी गर्ने हो भने पनि देशमा केही हदसम्म भए पनि वृद्धि तथा विकासले ठाउँ पाउने थियो । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षको ध्यान जानु जरूरी छ ।

देश एकातिर भारत र चीनजस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा निरीह र कमजोर अर्थतन्त्रको साथमा छ । त्यही कमजोर अर्थतन्त्रमाथि गरिने भ्रष्टाचार अनियमितता र राजनीतिक लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्तिले जनताको समस्यालाई ओझेलमा पारेको हो । ठूला–ठूला सपनाहरू बाँड्नेभन्दा पनि भएको स्रोत र साधनलाई सही रूपमा सदुपयोग गरी देशको विकासमा टेवा जनस्तरमा देखा परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र ठूला–ठूला योजना तथा आयोजनाहरूको सुरूवात गर्नु बद्धिमानी हुन्छ । जवसम्म देशले वा राज्यले आफ्ना नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म राजतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र वा जुनसुकै तन्त्रको शासन भए पनि देशको विकास हुन सक्दैन । सेवा प्रवाहको लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने, देशमा लगानीको लागि वातावरण कहिले बन्ने ? देशमा रोजगारी तथा उद्यमशीलताको लागि वातावरण कहिले बन्ने ? यस्ता प्रश्नहरूले देशको वर्तमान अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यस्ता सवालहरूलाई राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका राजनीतिक दलहरू र राज्यको नीतिनिर्माण तहमा रहेकाहरूले ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । तसर्थ, देशमा हावादारी नीति तथा योजना, बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुभन्दा देशको धरातलमा आधारित रहेका बजेट, नीति र योजना बनाई जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।