रेमिट्यान्स र लाहुरे अर्थतन्त्र कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । जब तथ्य र तथ्यांक फरक हुन्छ त्यसले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ । तथ्यांक सही हुनको लागि सहीरूपमा तथ्य संकलन गरेको हुनुपर्छ । सोहीरूपमा संकलन भएको तथ्यको आधारमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूले मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ, यसमा कसैको दुईमत छैन । तर नेपालको हकमा तथ्य र तथ्यांकबीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । सरकारले तथ्यांकलाई मात्र हेरेर अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र भने धमिराले खाएको रुखजस्तै देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्र चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा भनियो– ‘बाह्य क्षेत्र सुधार रहेकाले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ ।’ राष्ट्र बैंकले भन्सार विभाग, निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, उद्योग मन्त्रालयलगायतका व्भििन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर नै अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको निक्र्यौलमा पुगेको हुन सक्छ । तर राष्ट्र बैंकले यसो भनिरहँदा मुलुकको वास्तविक अवस्था कस्तो छ अर्थात् भनौँ तथ्यमा मुलुकको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । सरकार अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय अर्थात् रेमिट्यान्स रकम बढेको दङ्ग छ । राष्ट्र बैंकको भाषामा भन्नुपर्दा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा रेमिट्यान्स २४ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकार यतिमा नै मक्ख छ । तर यो रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ छैन ।

सरकारलाई यो कुराको अत्तोपत्तो छैन । रेमिट्यान्सले लाहुरे अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिइराखेको कुरा सरकारले बुझ्न सकेको छैन । उमेर छउन्जेल विदेशमा बसेर पैसा कमायो, उतै रमायो र अनि घरमा पठाएको पैसा पनि गाँस, बास, शिक्षा र मोबाइल, टीभी, सवारीसाधन आदिको खरिदमा नै सकिने गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायन बनाएको भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अर्थात् भनौँ मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

जसरी पैसा कमायो त्यसरी नै खर्च ग-यो । कमाएर ल्याएको पैसाजति विभिन्न सामान खरिद गर्दा तिनै देशहरूमा गइरहेको छ । नेपाली युवाहरूले खाडीमा गएर कमाएको पैसा आफन्त र परिवारजनको शिक्षादीक्षा र दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिमै सकिएको छ । यसबाट कुनै पनि किसिमको आम्दानी तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । जब रेमिट्यान्सको प्रयोग उत्पादनमा हुन्छ, यसले आम्दानी बढाउँछ, रोजगारी बढाउँछ, व्यापारघाटा कम गर्छ, परनिर्भरता कम गर्छ । यी कुनै पनि कुरा भएको छैन भने रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुसी भइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन । यदि रेमिट्यान्सको प्रयोग उत्पादन र रोजगारीमा हुन्छ, सरकारले त्यसको लागि वातावरण बनाउन सक्छ भने मात्र रेमिट्यान्सले वास्तवमा दीर्घकालीनरूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समृद्धि ल्याउन सक्छ । होइन भने यो क्षणिक पिसाबको न्यानो मात्र हो ।