उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि महाप्रबन्धकले मागे ५६ करोड

गाइघाट । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बताएका छन् । शनिबार उद्योगको ३५औँ साधारणसभामा उपस्थित मन्त्री रिजालले उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सक्नेगरी योजना आउने दाबी गरेका हुन् । उद्योगमा थप लगानी गर्नका लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यादलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीको स्वरुप प्रस्ट हुने मन्त्री रिजालले बताए ।

सरकारी स्वामित्वको उद्योगलाई बचाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री रिजालले त्यसका लागि सरकारको तर्फबट आवश्यक सहयोग हुने बताए । उद्योगमा काम नै नगरी ओभरटाइम सेवा लिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सो अवसरमा उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगमा रहेका ३० वर्ष पुराना उपकरण फेरेर उत्पादन क्षमता दैनिक १६ हजार बोरा पु-याउन ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिदिन मन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरे । उनले तत्कालका लागि २० करोड रुपैयाँ थप लगानी हुँदा उद्योगको क्लिन सेल र बर्नर फेर्न सकिने र त्यसबाट उत्पादन क्षमता बढ्ने उनले बताए । महाप्रबन्धक न्यौपानेले पैसाको अभावले सेल फेर्न नसक्दा उद्योग धराशायी बनेको बताए ।

साधारणसभाले विराटनगर जुटमिल्सले २०५१ सालमा लगेको ३४ लाख रुपैयाँ ऋण असुल गर्न मिल्सको नाममा रहको तीन बिघा १२ कट्ठा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साधारणसभामा महाप्रबन्धक न्यौपानेले खर्च मितव्ययिता गरी गत आर्थिक वर्षमा चार करोड ९२ लाख ५६ हजार तीन सय चार रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले उद्योगको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गर्न सफल जानकारी गराएका छन् ।

महाप्रबन्धक न्यौपानेले गत आर्थिक वर्ष नाफा आर्जन गरेको विवरण प्रस्तुत गरे पनि उद्योग करिब १० महिनादेखि उत्पादन गर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । महाप्रबन्धक न्यौपाने गत वर्षको कात्तिक १५ गतेयता उद्योगमा हाजिर नै नभएको उद्योगको हाजिरी किताबमा देखिन्छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई प्रभवामा पारेर नियमावली नै परिवर्तन गराई एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सफल न्यौपाने सरकारले थप लगानी गरे मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै उद्योग नगएको त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले महाप्रबन्धककै कारण उद्योग धराशायी हुनलागेको भनेर व्यवस्थापनसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।