लगानी सम्मेलनको औचित्य

काठमाडौं । नेपालको विकासमा विदेशी लगानी जुटाउने अभीष्टका साथ यही वर्ष अर्थात् विसं २०८० सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । लगानी बोर्डको ५३औँ बोर्ड बैठकले आसन्न लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सम्मेलनको आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारी तवरबाट आयोजना गर्न लागिएको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यसअघि विसं २०७३ र २०७५ मा गरी दुई पटक यस किसिमको लगानी सम्मेलनको आयोजना भइसकेको छ । देशको विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको न्यूनता झेलिरहेको हाम्रोजस्तो मुुलुकमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनु आफैँमा स्वागतयोग्य विषय हो । तथापि विगतमा निकै तामझामका साथ सम्पन्न भएका लगानी सम्मेलनहरूको उपलब्धि हेर्ने हो भने सन्तोष गर्न सकिने स्थिति छैन । खासगरी, लगानी सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा स्वदेशमा भित्र्याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपालले विनाशकारी भूकम्पको मार झेलेसँगै विसं २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा नेपालमा सरकारले करिब ३१ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न ७७ वटा परियोजनाहरूमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये १७ वटा परियोजनाहरूमा आवेदन परेको र १५ वटा परियोजनाका लागि लगानी सम्झौता भएको पाइन्छ । यसैगरी विसं २०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसरी, सरसर्ती हेर्दा नेपालमा विगतमा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धताको आकार प्रशंसायोग्य देखिन्छ । तर, यस किसिमका सम्मेलनको ठोस उपलब्धिलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था भने उत्तिकै निराशाजनक रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनाका लागि आसयपत्र प्रस्तुत गरी लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा परिणत गर्नु पृथक कुराहरू हुन् । विभिन्न कारणहरूको विद्यमानतामा यस्ता सम्मेलनमा घोषणा गरेको र प्रतिबद्धता जनाएअनुरूपको लगानीदाता एवं लगानीकर्ताहरूबाट नआउने र सम्बन्धित क्षेत्रमा परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल नहुने रोगका कारण यसअघि आयोजना भएका यस किसिमका सम्मेलनहरूले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने सम्मेलनमार्फत विकास साझेदार र लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा उतार्नका लागि प्रशस्त गृहकार्यको जरुरत पर्दछ । प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम प्राप्तकर्ता मुलुकले चाहना गर्नेबित्तिकै आजको भोलि नै प्राप्त हुने सम्भावना लगानी परिचालनको अभ्यासमा सम्भव देखिँदैन । सुरुवाती चरणमा नै प्राप्त प्रतिबद्धतालाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र दाता एवं लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित परियोजना र यसको सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूसँग विभिन्न चरणमा ‘नेगोसिएसन’ भएपछि मात्र परियोजना सम्झौता सम्पन्न भई खर्चको मोडालिटीअनुसारको रकम क्रमशः देशभित्र भित्रने अवस्था रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही चरणदेखि नै समस्या देखा पर्नेगरेको छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा दाता एवं लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका क्षेत्रका सबै परियोजनाहरूमा सम्झौता हुन नसक्नुको मूल कारण पनि यही हो ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिन र लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गरिन आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताले धेरै कोणबाट मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याइरहेको हुन्छ । तर, नेपाल वर्षौँदेखि अस्थिर सरकारको चक्करमा फसिरहेको छ । मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनीति एवं खराब राजनीतिक संस्कृतियुक्त दलहरू र तिनका भातृ संगठनहरूका कारण उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा पटक–पटक दोहोरिने श्रम विवाद, चन्दा आतङ्क, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी बेवास्ताजस्ता कारणहरूबाट पनि व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास खस्किएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वदेशी वा विदेशी जुनकुनै लगानीकर्ताहरूले सुरुवात गरेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाहरूको अवरोध पनि देशका प्रायः सबै भू–भागहरूमा थेगीनसक्नु हिसाबले बढ्दै गएको छ । स्थानीयबासीहरूका अव्यावहारिक एवं असीमित मागका कारण लगानीकर्ताहरू भड्किने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । समय–समयमा दोहोरिने गरेका प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, आर्थिक संकटलगायतका मारहरूले सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू प्रभावित भई एकातिर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रताडित बनाउने गरेको छ भने अर्कोतिर, लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीहरूको योजनामाथि पनि तुषारापात हुनेगरेको छ । यसरी हेर्दा देशभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुनुको सट्टा हरतरहले यस्तो वातावरण धुमिल बन्दै गएको छ । यसबाट नेपालको ठूलो समस्या भनेको लगानीको अभाव र लगानी जुटाउनका लागि सम्मेलनभन्दा बढी लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नसकिनु नै हो ।

नेपालमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सन्तोेषजनक नरहेको तथ्य विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट २०२२’ले पनि देखाएको छ । लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न नीतिगत पक्षहरूको अवस्था अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने यो प्रतिवेदनमा विश्वका एक सय ९० मुलुकहरूमध्ये नेपाल ९४औँ स्थानमा रहेको छ । डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर नै विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले कुनै देशमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर लगानीको गन्तव्य निक्र्योल गर्नेगरेको विश्व बैंकको दाबी छ । व्यावसायिक र लगानीयोग्य वातावरण सम्बद्ध ११ वटा सूचकहरूका आधारमा बैंकले मुलुकहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । प्रतिवेदनमा आधार लिइएका सूचकहरूको सूचकगत अवस्था हेर्ने हो भने मुलुकको स्थिति कुनै पनि सूचकमा सन्तोष गर्नलायक अवस्थामा छै्रन । यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८ अनुसार विश्वमा लगानी क्षेत्रका हिसाबले नेपाल एक सय ४५औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मूल्यांकनमा पनि लगानीयोग्य वातावरणका हिसाबले नेपालको अवस्था खराब रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा, लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको उत्साहप्रद लगानीको चाहनालाई परिणाममा बदल्न र व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा ल्याउन नसकेसम्म लगानी सम्मेलन आयोजनाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । आगामी दिनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न जुटिरहँदा यसका लागि सरकारी तवरबाट प्रशस्त गृहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । हुन त विगतमा पनि लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि एकमतका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, यस्ता प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू पटक–पटक चुक्नेगरेका प्रशस्त उदाहरणहरू हाम्रासामु रहेका छन् । नयाँ लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा देशमा लगानीयोग्य वातावरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता र समान धारणा निर्माण गर्न जरुरी छ । यसैगरी, विगतमा आायोजना गरिएका सम्मेलनहरूका उपलब्धिको निर्मम ढंगले समीक्षा गरी देखिएका कमीकमजोरीलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरिन आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनअघि लगानीकर्ताहरूसमक्ष अघि सार्न खोजिएका परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेर पूरा तयारीका साथ सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्छ । सम्मेलनपश्चात् पनि लगानीका लागि आसयपत्र पेस गरेका लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तर समन्वय र विभिन्न तहमा छलफलको योजना अहिले नै तय गरिन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गरिन, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न, विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट भित्र्याउन र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारका एजेन्डाहरूलाई पनि सँगसँगै कार्यान्वयन गरिन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकले तीव्रतररूपमा आर्थिक वृद्धि गरी देशको चौतर्फी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा प्रचुर लगानीको अपरिहार्यता रहन्छ र रहँदै आएको पनि छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले निर्धक्कसाथ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने तथा बढीभन्दा बढी बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने माध्यम र पूर्वसर्त भनेकै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । यस किसिमको वातावरण निर्माणमा बाधकका रूपमा देखिएका यावत समस्याहरूलाई अविलम्ब समाधान गर्ने अग्रसरता प्रस्तुत गर्न सके मात्र लगानी सम्मेलनको औचित्य साबित हुन सक्छ । मुलुकभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र यसक्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरूको समाधान नखोजी सम्मेलनको अर्को श्रृंखला आयोजना गर्न र प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने आसन्न सम्मेलनबाट पनि मुलुकलाई ठूलो लाभ प्राप्त होला भन्ने आशा गर्नु निरर्थक हुने देखिन्छ ।