काठमाडौं । अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको मौसम छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गते सोमबार बजेट आउनेछ । बजेटमा यो कुराले प्राथमिकतामा पाउनुपर्छ र यसले पाउनु हुन्न भन्ने कुराको बहस सडकदेखि सदनसम्म तीव्र छ । बजेट निर्माणअघि यस्ता बहस वर्षेनी हुनेगरेका छन् । तर, बजेट प्रतिफल दिनेभन्दा पनि खुसी बनाउने गरी आउने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब वृद्धि चाहिएको छ, नेताहरुलाई प्रतिफल दिए पनि नदिए पनि साना–साना टुक्रे सबैभन्दा धेरै योजना चाहिएको छ । व्यापारीहरुलाई कर छुट र सहुलियत चाहिएको छ भने अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा हुने मात्र कार्यक्रम चाहिएको छ । तर, प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने ध्यान कसैको पनि छैन । सबैलाई आफ्नो क्षेत्रको मात्र सम्बोधन चाहिएको छ । समग्र राज्यको आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रममा कसैको पनि ध्यान छैन । देशलाई प्रतिफल दिए पनि नदिए पनि व्यक्तिलाई प्रतिफल दिने योजना सबैको रोजाइको विषय बनेको छ ।
अहिले देश आर्थिकरुपमा अति जटिल अवस्थामा छ । जताततै मन्दीको असर देखिएको छ । काम गर्नेहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । केही वर्षअघिसम्म काम नभएर भुक्तानी हुनेगरेको थिएन । यस वर्ष काम भएर पनि भुक्तानी गर्न राज्यले सकेको छैन । यसले नै देखाउँछ आर्थिक मन्दी सबैतिर छ । यो बेला हाम्रो परम्परागत बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । त्यसको अर्थ परम्परागत सुधारवादी योजनाभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यदि अहिले पनि प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्ने हो भने कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न समस्या पर्नेछ । त्यही भएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै बजेट कस्तो आउँछ भन्ने झल्काउनुपर्नेछ ।
बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनै पर्नेछ । यदि यी कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएन भने आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दैन । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास हुनैपर्छ । बजेटबाट हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ । खुसी बनाउनेभन्दा आर्थिक जग राम्रो बसाल्ने योजना तथा कार्यक्रम र बजेटको विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था देखेर आम जनमानसमा एक प्रकारको निराशा र वितृष्णा पैदा भएको छ । काम गर्नेहरुले भुक्तानी नपाउने, अन्य सुविधा पाउनेहरुले पनि समयमा रकम नपाउने, रणनीतिक महत्वका योजनाहरु पैसाको अभावमा अलपत्र पर्नेजस्ता अवस्थाले वास्तवमै आम नागरिकमा निराशा बढेको छ । सबैखाले समस्या समाधान गर्न एकै वर्षको बजेटबाट सम्भव नहोला तर बजेटमा संरचनागत सुधार गरेर प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा ध्यान दिन सकिएमा बजेटको सदुपयोग हुनेछ र यसले अर्थतन्त्रको जग नै बलियो बनाउनेछ । सरकारमा बसेकाहरुले जनतालाई खुसी पार्नेभन्दा पनि राज्यको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया