गण्डकीमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान

काठमाडौं । यसवर्ष गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रादेशिक लेखाअनुमान प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई दशमलव एक, कोशी प्रदेशमा दुई र कर्णाली प्रदेशमा एक दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक दशमलव आठ, मधेशमा एक दशमलव सात र बागमती प्रदेशमा एक दशमलव चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राससका अनुसार तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार आधारभूत मूल्यमा रू. ४६ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड र उपभोक्ता मूल्यमा रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड बराबर पुग्ने अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार यसवर्ष नेपालको जिडिपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा एक दशमलव ८५ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १३ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रादेशिक लेखाअनुमान प्रतिवेदनअनुसार जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको देखिएको छ । बागमती प्रदेशको कूल जिडिपीमा ३६ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान रहेको देखिएको छ । जुन रू. १९ खर्ब ८१ अर्ब बराबर हो ।

जिडिपीमा कोशी प्रदेशको योगदान १५ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रू. सात खर्ब ८० अर्ब बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको १४ प्रतिशत अर्थात् रू. सात खर्ब ६२ अर्ब, मधेश प्रदेशको १३ प्रतिशत अर्थात् रू. सात खर्ब सात अर्ब, गण्डकी प्रदेशको नौ प्रतिशत अर्थात् रू. चार खर्ब ८२ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सात प्रतिशत अर्थात् रू. तीन खर्ब ७६ अर्ब बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

जिडिपीमा सबैभन्दा न्यून योगदान कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । कूल जिडिपीमा कर्णाली प्रदेशले चार दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रू. दुई खर्ब २१ अर्ब बराबर योगदान गरेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९९ अर्थात रू. एक लाख ८२ हजार छ सय ८३ बराबर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कसम्बन्धी विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९९ र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन अमेरिकी डलर एक हजार चार सय १० बराबर छ ।

प्रादेशिक लेखाअनुमान प्रतिवेदनअनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अघि देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको देखिएको छ । बागमतीमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार ९७ बराबर छ । त्यस्तै, गण्डकीमा प्रतिव्यक्ति आयअमेरिकी डलर एक हजार चार सय ९२, कोशीको अमेरिकी डलर एक हजार दुई सय ९९, लुम्बिनीको अमेरिकी डलर एक हजार एक सय २६, सुदूरपश्चिमको अमेरिकी डलर एक हजार ६३ र कर्णालीको अमेरिकी डलर नौ सय ९७ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम अमेरिकी डलर आठ सय ७५ डलर बराबर छ । जिडिपी अनुपातमा नेपालको कुल स्थिर पुँजी निर्माण (ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन) २५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रू. १३ खर्ब ५६ अर्ब ४६ करोड बराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्तिम उपभोग खर्च (फाइनल कन्जम्सन एक्सेन्डिचर) जीडीपी अनुपातको ९३ दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । जुन रू. ५० खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड बराबर हो । जिडिपी अनुपातमा नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातको हिस्सा सात दशमलव १५ प्रतिशत बराबर छ । यसवर्ष रू. तीन खर्ब ८५ अर्ब ११ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरिने अनुमान गरिएको छ । जिडिपी अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको आयात भने ३६ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर छ ।

नेपालले यसवर्ष रू. १९ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड बराबर आयात गर्ने ठानिएको छ । त्यसैगरी, चालु मूल्यमा राष्ट्रिय बचत (ग्रस नेसनल सेभिङ) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । त्यस्तै जीडीपीमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रको रहने अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा २४ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर हिस्सा ओगटेकोमा यसवर्ष त्यो घटेर २४ दशमलव १२ प्रतिशत बराबर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिना अवधिको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर वार्षिक अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।