असमानता हटाउन ढिला नगर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई मापन गरी आर्थिक नीति निर्माण गर्न तथा आर्थिक विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कहाँ–कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नियमितरूपमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्नेगरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वैशाख १९ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राष्ट्रियस्तरको अर्थतन्त्रको आकार, उपभोक्ता मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो भने जेठ २ गते प्रदेशअनुसारको अर्थतन्त्रको आकार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्यांक कार्यालयले चालू आवमा देशको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । उक्त ५३ खर्ब ८१ अर्बको अर्थतन्त्रको आकार कुन–कुन प्रदेशमा कसरी बाँडिन्छ भन्ने तथ्य यही जेठ २ गते मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । कुनै पनि तथ्यांक शतप्रतिशत मिल्छ भन्ने छैन । तर, तथ्यांक निकाल्न प्रयोग गरिने प्राथमिक डाटाहरू वास्तविकताको नजिक हुँदा प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक पनि वास्तविकताको नजिक हुन्छ, विश्वभर हुने नै यही हो ।

तथ्यांक कार्यालयले निकालेको निष्कर्ष हेर्दा देशको शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनपछि प्रादेशिक तहमा भएका आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक देखिएको छैन । अर्थात् सबै प्रदेशमा समानरूपमा सेवा क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । यसले के देखाउँछ भने गुणस्तर जीवन प्रणाली सबै प्रदेशमा समान छैन । सेवा क्षेत्रको विस्तारले नै गुणस्तरीय जीवनको संकेत गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, होटललगायतको व्यवसायको विस्तार जहाँ राम्रो छ त्यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर गुणस्तरीय हुन्छ । किनकि मानिसको बासोबास शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच भएको स्थानमा हुनेगर्छ, यो विश्वव्यापी सत्यता नै हो ।

संघीय शासन प्रणालीले सबै प्रदेशमा सेवा, सुविधा बढ्छ र त्यहीअनुसार जनसंख्याको चाप पनि केन्द्रबाट प्रदेशहरूमा स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको संविधान जारी गर्दा गरिएको थियो तर त्यो अपेक्षाविपरीत अहिले पनि आर्थिक गतिविधि संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमै मात्र केन्द्रित हुनपुगेको छ । संघीय शासन नभएको बेला पनि अर्थतन्त्र तत्कालीन मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमै र त्यसमा पनि बागमतीमै बढी केन्द्रित थियो । बागमतीबाहेक अरु प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको सेयर ५० देखि ५९ प्रतिशत मात्र छ भने बागमतीमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ७७ प्रतिशत छ । त्यो मात्र होइन चालू आवमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुनेमा सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान बागमती प्रदेशकै हुने देखिएको छ । त्यो प्रतिशत भनेको ५३ खर्ब ८१ अर्बको उत्पादनमा बागमती प्रदेश एक्लैको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा १९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ हो । सेवा क्षेत्र यही प्रदेशमा बढी भएको कारण अर्थतन्त्रमा योगदान पनि यही प्रदेशको हुनपुगेको हो ।

यो तथ्यांकले अहिले पनि स्रोतको बाँडफाँट असमान किसिमले नै भइरहेको देखाउँछ । अन्य सबै प्रदेशमा अर्थतन्त्रका मापन गर्ने प्रथम, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान समानरूपमा छ । तर, बागमती प्रदेशमा तृतीय क्षेत्रको योगदान अत्यधिक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले यही तृतीय क्षेत्रको योगदान बढी छ । तृतीय क्षेत्रमा सेवासम्बन्धी व्यवसाय पर्छ भने प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रमा विद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, खानेपानी तथा ढल निकास तथा निर्माण क्षेत्र पर्छ । तृतीय क्षेत्रको विकास हुनका लागि अन्य सुविधा पनि सबै प्रदेशमा समानरूपमा हुनुपर्छ । यस्ता असमानता हटाउन संघीय सरकारले ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो संघीयताबाट पनि देशको विकास समानुपातिक तवरले हुँदैन । जनसंख्या फेरि पनि यही संघीय राजधानी तथा आसपासमा थुप्रिन पुग्छ । यसले संघीयताप्रति थप वितृष्णा हुनसक्छ । शासक वर्गले सोचविचार गरेर कदम चाल्न ढिला भइसकेको देखिन्छ ।