बैंकिङ क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनमा लगाइने

काठमाडौं, सरकारले वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बैंैकिङ क्षेत्रको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्घोष गरेका हुन् ।

अहिले नेपालमा २१ वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी, ६२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंकसहित कुल एक सय १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सुविधा दिँदै आएका छन् । यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशभर ११ हजार छ सय ४३ शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तत्थ्यांकअनुसार अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप (लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंकबाहेक) ५४ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने कुल कर्जा रकम ४८ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बजेट र मौद्रिक नीतिबाट आउने कार्यक्रम र नीतिमा निर्भर हुने बैंकरहरूले बताएका छन् ।

यसबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने योजनालाई पनि अघि सारेको छ । यसैगरी आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा ससर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने नीति लिने भनेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्दै तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुनेगरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।

दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्दै वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने भनेको छ । ‘प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउनेछौँ भने लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्नेछौँ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पुँजीबजारमा एनआरएन भित्र्याउने
सरकारले पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन)लाई लगानी खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी प्रवेश गराउने विषय समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ । पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

न्यून आय भएकालाई लघुबीमा
सरकारले देशभभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ । अहिले नेपाली कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बीमाको पहुँचभित्र रहेको बीमा प्राधिकरणको दाबी छ । सबै नागरिकसम्म बीमाको लाभ पु¥याउन सरकारले न्यून आय भएका वर्ग र समुदायका सबै नागरिकको लघुबीमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमार्फत नागरिकको लघुबीमा गराउन सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ ।’

वित्तीय अपराध रोक्न कठोर
सरकारले हण्डी, क्रिप्टो, मिटरब्याजलगायतका वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कठोर हुने बताएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आतांकवाद तथा संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइनेछ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गर्दै क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’

सहकारीका बचतकर्ताको संरक्षण
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढेपछि यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सुशासनयुक्त बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ऐन–नियम परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।यस्तै सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणकार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संंवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको जानकारी पनि राष्ट्रपति पौडेलले दिएका छन् । वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लैजाने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।