सङ्कट बढ्न नदेऊ(सम्पादकीय)

अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारी तथ्यांकले भने अर्थतन्त्र सहज नभएको स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्न सके पनि नसके पनि अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै छ ।

सबै क्षेत्रमा मन्दीले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यो मन्दी कति अगाडि जान्छ भन्ने एकिन छैन । तर, आम नेपालीले भने थेग्नै नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छ । बजारमा चरम महँगी छ । पैसा तिरेर पनि सहजरूपमा सामान तथा वस्तु पाउने अवस्था छैन । यही बेला सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको अन्तिम तयारी गरेको छ । बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सङ्केतको रूपमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । यो नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा सही चित्रण गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सहज कि असहज के हो भन्नेबारेमा एकीन गरेको छैन ।

कतै अर्थतन्त्रमा सुधार आएर सहज बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ भने कतै अहिले पनि अर्थतन्त्रमा जोखिम कायम रहेको स्वीकार गरिएको छ । वर्तमान सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार मात्रै देख्ने सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रमको अर्को बुँदामा भने सङ्कट हटी नसकेको बताएको छ । यसले सरकार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा सही तरिकाले मूल्यांकन गर्न र समाधानका उपाय निकाल्न सफल छैन, केवल ल्याउनका लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जस्तो देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै छलछाम गरे पनि देशको अर्थतन्त्र मन्दीबाट नराम्रोसँग प्रभावित छ । यो मन्दीबाट पार लगाउनका लागि सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ तरिकाले चलायमान बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारमा रहेकाहरूले पुरानै र परम्परागत शैलीबाट अर्थतन्त्र चलाएर अहिलेको समस्याबाट पार लगाउने कोसिस गरिरहेको यो नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ । सबै समस्यालाई देखाएर ती समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ । तर अहिलेको अर्थतन्त्रले देखा परेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने देखिँदैन ।

सरकारले जति समस्या नीति तथा कार्यक्रममा देखाएको छ त्यसको एक तिहाई भाग पनि देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थाले धान्नसक्ने अवस्था छैन । सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य आम्दानीको स्रोतमा निरन्तर अंकुश लाग्दै आएको छ । आम्दानीमा लागेको ब्रेक र चालू खर्चमा भइहरेको तीव्रताले अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्ने लगभग निश्चित छ । सरकारले जति नै कोसिस गरे पनि चालू खर्च कम गर्ने प्रयास केवल मौखिक घोषणा मात्र बनेका छन् ।

सरकारले चालू खर्च नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचाल्ने हो भने चालू आवको भन्दा थप धराशायी बन्नेछ आगामी आर्थिक वर्ष । अर्थतन्त्रमा जताततै सङ्कट नै सङ्कट देखिन्छ । अहिलेको सङ्कट त धान्न नसक्ने अवस्था छ भने थप सङ्कट धान्न सकिन्छ भन्ने कल्पना सरकारले नगरे हुन्छ । सरकारले सङ्कटलाई सङ्कट छ भनेर स्वीकार गरेमा थप सङ्कटलाई सामान गर्न जनस्तरबाट पनि बल पुग्नेछ । यथार्थबाट भागेर थप सङ्कट निम्त्याउने काम सरकारबाट नहोस् ।