शरणार्थी प्रकरण : प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

अनुसन्धानको ५७औँ दिनमा प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।

उनले सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमा थपघट पनि गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै रहने र त्यसतर्फ पनि मुद्दा आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनले थप १६/१७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय पनि दिइएको जानकारी दिए ।

प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर अभियोजनको पाटो अघि बढ्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिए ।

शरणार्थी प्रकरणमा एक सय १३ जना पीडितले रु २७ करोड बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका छन् । उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा ९एमाले०का निलम्बित सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहका सदस्यहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् ।

सो प्रकरणमा आरोपित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई ,केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी छन्। ठेगाना नखुलेकामा गोकुल थापा र रमा थापा छन्। एकजनाको नाम पनि खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।

यस्तै प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वगृहसचिवहरू प्रेम राई र महेश्वर न्यौपाने, सांसदहरू आरजु राणा देउवा र मन्जु खाण, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका सातजनालाई संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमाण खुलेका बखत पक्राउ गर्न सक्नेगरी सिफारिस गरेको छ।