नियामकले गलत नीति सुधारोस्(सम्पादकीय)

काठमाडौंबैंकर्स संघले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निष्क्रिय कर्जाको आकार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभन्दा यो वर्ष झण्डै तीन गुणाले बढी छ । गत वर्ष चैत मसान्तमा एक दशमलव १२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अहिले तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको छ । यो आँकडाले बैंकको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको देखाउँछ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो १० महिनामा करिब २२ हजार ऋणी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । जुन अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी आँकडा हो । गएको आर्थिक वर्ष करिब १२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्यो । त्यसपछि कर्जा प्रवाह बढाउन दबाबमा परेका बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरे । राष्ट्र बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको नाममा करिब चार खर्ब रुपैयाँ छापेरै दियो । यो पैसा उद्योगी व्यवसायीले सित्तैमा पाएजसरी घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा खन्याए । यस्ता गतिविधि रोक्न नियामक निकाय आँखा चिम्लिएर बसे ।

अर्कोतर्फ उत्पादनमा भन्दा आयात गरेर व्यापार बढाउनेहरू सक्रिय भए । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गयो, जसले विश्वभर महँगी बढ्यो । नेपाल पनि त्यसको मारमा प¥यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा प¥यो । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट कडाइ ग¥यो । जसको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प¥यो । महँगी रोक्न ब्याजदर बढाइयो । कोभिड कालमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधा फिर्ता लिइयो । घरजग्गाको कारोबार ठप्प भयो भने सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो । पाँच प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । त्यसपछि ऋण लिएर कारोबार गर्नेहरू समस्यामा पर्दै गए ।

कर्जा निक्षेप अनुपात मिलाउन बैंकहरू कर्जा असुलीमा कस्सिएरै लागे । भाका नाघेका कर्जा जसरी पनि असुल्ने दाउमा बैंकहरू लाग्दा धेरै ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकबाट जारी भएका ऋणको अनुगमन बैंकहरूले गरेनन् । बरु समस्यामा पर्दै गएका ऋणीलाई च्याप्ने र उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने दाउमा बैंकहरू गए । यस्तो प्रवृत्तिले ऋणी त डुब्छन् नै बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले फेरि मौद्रिक नीतिको तेस्रोे त्रैमासिक समीक्षामार्फत तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आँकडा मिलाउन कोभिडपछि दिएकोजस्तै कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ । यसले पहुँच भएका ऋणीलाई केही समय राहत त मिल्ला तर बिग्रिसकेको ऋण सुध्रने छैन । खाली बैंकहरूको नाफा बढ्नेबाहेक अर्को उपलब्धि हुने देखिँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिई बैंक र ऋणीको सुरक्षा गरोस् ।