नीति तथा कार्यक्रममाथिको निरर्थक बहस(सम्पादकीय)

काठमाडौं,गत शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा राष्ट्रियसभामा छलफल सकिएको छ । राष्ट्रियसभामा उठको प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दिए । त्यसपछि बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा भने छलफल जारी छ । प्रतिनिधिासभामा पििन छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रस्तुत गरिने छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि कुनै समस्या पर्ने छैन । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि कुनै समस्या पर्ने छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट लेखनलाई अन्तिम स्वरुप दिने प्रयास गरिरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विगतमा जसरी छलफल हुन्थ्यो यस पटक पनि त्यही भएको छ । सांसदहरुले रचनात्मक सुझाव भन्दा पनि सत्तापत्ताले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र विपक्षीले विरोध गर्ने काम मात्र गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको राम्रा पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षी दलहरुले राम्रो भन्न सकेका छैनन् भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका हावादारी कुरालाई यो यथार्थ होइन र यो कार्यान्वयन गर्न बजेट पनि छैन र समय पनि छैन भनेर सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि बोल्न सकेका छैनन् । जुन अवस्था विगतमा पनि हुने गरेको थियो ।

सत्ता पक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा दिएको जवाफ भन्दा पनि कडा रुपमा समर्थन गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आइतबार संसद्मा झण्डै दुई घण्टाको सम्बोधनमा नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर र्पुनलेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै विपक्षले पर्नुलेखनका लागि समय दिने समेत बताए । ओलीले बालेपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले ओलीले उठाएका विषयहरुलाई समर्थन गर्दैै आएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्येक बुँदालाई समर्थन गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षको तर्क सुन्दा सत्ता पक्षले विपक्षीको विरोध गर्ने र विपक्षीले सत्ता पक्षको विरोध गर्ने बाहेक ठोस कुनै सुझाव र सल्लाह छलफलका क्रममा संसद्बाट आएका छैनन् । जनताले खोजेको सत्तापक्षले समर्थन मात्रै गर्ने र विपक्षीले विरोध मात्र गर्ने भन्ने होइन । राम्रोलाई समर्थन र नराम्रोलाई विरोध गरेर ठोस सुझावको अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए । तर, यति ठूलो परिवर्तनपछि आएका सांसद्हरुमा पनि दलीय सिन्डीकेट भन्दा बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने र सुझाव दिने चेत आएको देखिएन ।

सत्तापक्ष भनेपछि समर्थन गर्नैपर्ने र विपक्षी भएपछि विरोध जनाउनै पर्ने जुन मानसिकता सांसद्हरुमा देखियो त्यसले नेताहरुमा परिर्वत आएको छैन भन्ने देखाएको छ । राम्रो कुरालाई समर्थन र नराम्रो कुरालाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिनु नराम्रो होइन । विपक्षीले दिएका सुझाव स्वीकार गर्दैमा सत्ता ढल्ने होइन भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका केही बुँदामा समर्थन गर्दैमा विपक्षी सांसदहरु सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरुले दिएका अभिव्यक्ति अनावश्यक गाली र आवश्यकता भन्दा ताली वा चाकडीको भाषा थियो । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरेका बहस निरर्थक मात्र थिए । एउटाले समर्थन गर्ने र अर्कोले विरोध मात्र गर्ने । यस्तो निरर्थक बहसको कुनै अर्थ छैन र यस्ता बहस आगामी वर्षहरुमा नहोस् । नीति तथा कार्यक्रमका थुप्रै बुँदाहरुमा समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । तर, एउटा पक्षले विरोध मात्रै र अर्को पक्षले समर्थन मात्रै गर्नाले उक्त छलफललाई निरर्थक भन्दा फरक पर्दैन । यस्तो बहस आगामी दिनमा नहोस् ।