वर्तमान कृषिको अवस्था

काठमाडौं,नेपालमा रहेका बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेसा भनेको नै कृषि हो । जसमा कृषिले अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जसलाई समष्टि रूपमा हेर्ने हो भने देशको लगभग ६६ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । जसबाट राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ योगदान प्राप्त हुने सम्बन्धित क्षेत्रले आकलन गरेको पाइन्छ ।

तर, नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न, उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग अनुकुलन गर्न धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जसलाई उल्लेखित निम्न अनुच्छेदहरूले देशको वर्तमान कृषि अवस्थाका केही प्रमुख पक्षहरूलाई प्रकाश पार्ने छ । यसमा पहिलो अनुच्छेदमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण रहेको छ । नेपाल खाद्य असुरक्षा र बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोपहरू, जस्तैः बाढी, खडेरी, पहिरो, भूकम्प, रोग र किराको प्रकोपको चपेटामा सधैँजसो पर्ने गरेको छ । यसमा अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

त्यसरी नै देशको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने ३६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । यसबाहेक राष्ट्रमा बाल कुपोषणको उच्च बोझ रहेको छ । यसमा पनि अनुमानित ५० प्रतिशत बालबालिका स्टन्टिङबाट प्रभावित रहेका छन् । फलतः खाद्य असुरक्षा र कुपोषणका प्रमुख कारणहरू कम कृषि उत्पादकत्व, बजार र सेवाहरूमा सीमित पहुँच, गरिब आहार विविधता र सामाजिक तथा आर्थिक असमानताहरू मुख्य कारक हुन् । त्यसरी नै दोस्रा अनुच्छेदमा कम उत्पादकत्व र उत्पादन रहेको छ ।

यसर्थ देशको कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी खेतीमा हाबी छ । जसको फलस्वरूप कम उत्पादकत्व र कृषि उपजको उत्पादन हुन्छ । जसमा देशको मुख्यबालीहरूलाई हेर्ने हो भने धान, गहुँ, मकै र कोदोजस्ता प्रमुखबालीहरूको औसत उत्पादन क्षेत्रीय औसतभन्दा कम छ । मुलुकमा हालसम्मको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने सिँचाइ सुविधाको अभाव, सुधारिएको बीउ र मलको अपर्याप्त प्रयोग, कमजोर विस्तार तथा अनुसन्धान सेवा, जमिनको खण्डीकरण र क्षय, श्रमिकको अभाव र बसाइँसराइ, कर्जा र बीमाको अभावजस्ता प्रमुख कारकहरू कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनमा बाधा पु¥याएको ज्वलान्त उदाहरणहरू रहेका छन् ।

त्यसरी तेस्रो अनुच्छेदमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप रहेको छ । जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिमा पर्ने असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देश हो भन्ने पुष्टि भएको छ । अतः देशले बाढी, खडेरी, पहिरो, असिना, चिसो र गर्मीको लहरहरू जस्ता बारम्बार र तीव्र घटनाहरूको सामना गर्नु परेको छ । जसले गर्दा बाली उत्पादन र पशुधनको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । जुन जलवायु परिवर्तनले कृषि जैविक विविधता र कृषिलाई समर्थन गर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि जोखिम खडा गर्छ । यसबाहेक, नेपाल भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित छ । जसले यसलाई भूकम्पको जोखिममा पार्छ जसले पूर्वाधार, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनमा व्यापक क्षति पु¥याउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अवसर र हस्तक्षेप यसप्रकार रहेको देखिन्छ । देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालको कृषि अवस्था सुधार्न सक्ने अवसर र हस्तक्षेपहरू छन् । जसमा खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले सन् १९७७ देखि नेपाल सरकारसँग कृषि विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन अभिवृद्धि र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ । जसका हस्तक्षेपका केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा कृषि क्षेत्रको योजना र कार्यान्वयनको लागि नीति सहयोग, संस्थागत क्षमता र सुशासनलाई सुदृढ गर्ने काम एकातिर रहेका छन् भने अर्कोतिर इकोसिस्टम पुनस्र्थापना, जलवायु, स्मार्ट कृषि अभ्यासहरू, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण उपायमार्फत जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा कृषकको लचिलोपना र अनुकूलनलाई बढाउँदै लैजाने कार्यक्रमहरू रहेको पाइन्छ ।

यसका साथसाथै उन्नत प्रविधि, नवीनता, ताजा तथ्यांक, विस्तारित सेवा, गुणस्तरीय इनपुट, मूल्य शृङ्खला विकास, बजार सम्बन्ध र फसलपछिको व्यवस्थापनमार्फत बाली, पशुपालन, मत्स्यपालन र वनको उत्पादकत्व र उत्पादनमा सुधार गर्नेको साथै आहार विविधीकरण, पोषण शिक्षामार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षा प्रवद्र्धन आदि गर्ने रहेको पाइन्छ ।नेपाल सरकारले विगत छ वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्म सवा २६ अर्ब खर्च गरे पनि उत्पादन प्रगति सुस्त देखिएको छ ।

मुलुकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मनसायले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्मको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यो सन्तोषजनक देखिएको छैन । यस परियोजना सञ्चालन गर्दा पनि देशमा भने हालको अवस्थासम्म धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्य वस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।

यसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने देशमा आयात भएको विगत छ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोडको धान र चामल, छ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोडको गहुँ आयात भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । जुन पाँच अर्ब ३९ करोडको आलु, २३ करोड १५ लाखको केरा, एक अर्ब ५ करोडको सुन्तला, दुई अर्ब ६९ करोडको प्याज र ३ अर्बको स्याउ आयात भएको छ । परियोजनामार्फत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लाहरूमा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल हुन सकेन भन्ने छैन । यो परियोजना प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको छ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएको छैन । जबकि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमा हेर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको हो । जुन उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि सरकारले भने विभिन्न बाली लगाउने समयमा पर्याप्त मल वितरण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा समयमा नै मल वितरण नहुँदा कृषकहरू सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । अतः नेपालको तीनै तहका सरकारहरूले बाली लगाउने समयमा नै मल अभाव हुँदा समयमा नै उत्पादन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । यसलाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिँचाइ, औजार आदि समयमा नै उपलब्ध गराइदिनुहुन कृषक वर्गले आह्वान गरेका छन् ।