भोटका लागि मात्र कार्यक्रम नल्याऊ

काठमाडौं । २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठन गरेपछि अर्थमन्त्री भएका थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । माओवादी सत्तामा आएपछि केही नयाँ गर्ने योजना बन्यो । त्यही योजनाअनुसार २०६५ सालमा युवाहरूलाई सहजरूपमा ऋण दिएर व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’को स्थापना गरियो । त्यसलाई छोटकरीमा ‘स्वरोजगार कोष’ भनेर चर्चित नै बनाइएको थियो । कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपभोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरेर उत्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र गाउँ–गाउँ र घर–घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । देशभित्रकै जनशक्तिद्वारा स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रम वास्तवमै राम्रो थियो ।

स्वरोजगारमूलक परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने सीप भएका युवाहरूलाई सुलभ र सुरक्षित तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने काम झनै राम्रो र आकर्षक थियो । यसरी ऋण प्रदान गरेर रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्दा मुलुकका जनशक्ति आर्थिकरूपमा सक्षम, सामाजिकरूपमा जिम्मेवार, सांस्कृतिकरूपमा जागरुक एवं सिर्जनशील हुँदा देशमा आर्थिक क्रान्ति नै हुने अपेक्षा थियो । खासगरी आर्थिकरूपमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरिब किसान, मजदुर, सुकुमबासी वा साना व्यवसायी एवं युवाहरूलाई सहुलियत ब्याजमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ आवधिक ऋण दिने भन्ने थियो । यो ऋण उद्देश्यअनुसारका समुदायले नपाए पनि माओवादीसँग पहुँच भएका केही टाठाबाठाहरूले कुम्ल्याए ।

यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारीमार्फत ऋण प्रदान गरिएको थियो । तर, त्यो ऋण पहुँचका आधारमा दिने र लिने काम भयो । यस्तो ऋणका लागि माओवादी नेताहरूले धेरै सिफारिस गरे । तर, त्यसको भुक्तानी समयमा हुन सकेन । ऋण दिएको केही वर्षदेखि नै उठाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । यो अवस्था अहिले पनि छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले थोक कर्जा सम्झौता गरी लिएको ऋण चुक्ता गर्न ७० सहकारीलाई बुधबार पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आग्रह गरेको छ । कोषले बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सहकारीहरूलाई आग्रह गरेको हो । तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति एवं कर्जा उपसमितिको तीनपुस्ते विवरणसहित रकम असुलीका लागि कालोसूचीमा राख्ने कोषले चेतावनीसमेत दिएको छ । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने गरी कोषले निकालेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका २८ सहकारी छन् भने कोशी प्रदेशका १४, मधेस प्रदेशका ११, बागमतीका १०, लुम्बिनीका चार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन सहकारी छन् । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी यो सूचीमा परेका छैनन् । कुन प्रदेशका सहकारी ऋण तिर्ने सूचीमा छन् र छैनन् भन्दा पनि यो ऋण प्रदान गर्ने काम नै गलत तरिकाले भएको थियो । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि कोषले यसरी सूचना प्रकाशित गर्नुपरेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले सस्तो लोकप्रियताको नाममा जसरी कार्यक्रम ल्याउँछन् त्यसले दीर्घकालीनरूपमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने यो स्वरोजगार कोष हो । तसर्थ भोटका लागि केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।