प्रत्येक नेपालीको भागमा ७३ हजार आठ सय ६० राष्ट्रिय ऋण

काठमाडौं ।  विसं २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व उच्च दरले बढेको छ । यस अवधिसम्ममा नेपालको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यी दुवै ऋणलाई जोड्दा कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख पुगेको छ । नेपालमा वर्षैपिच्छे उच्चदरमा ऋणको भार थपिँदै गएको छ । विशेषतः मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।

यसअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब पुगेको थियो । जुन सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको बजेटभन्दा करिब तीन खर्बले नै बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमाससम्म कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुग्यो । अघिल्लो आर्थिक मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कुल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । हाल मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसको मतलब हरेक नेपालीको टाउकोमा ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिन्छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । उच्च ऋणको अनुपात र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बन्न पुगेको छ । यस अवस्थाले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ । यसरी वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको ऋणभारले नेपाललाई ऋण धरापमा पार्न सक्दछ । यसबाट बच्नका लागि सरकारले ऋणको उद्देश्य, आवश्यकता र उत्पादनको प्रतिफललाई आधार मानी ऋणको प्राप्तितर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज तिरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब १८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ । अर्कोतर्फ वर्षैपिच्छे थपिँदै गएको ऋणको साँवाब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

सरकारको आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख रुपैयाँ र कमिसन रकम १० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन ।

अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमय दरको उतारचढाव नै हो । न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई खासै धेरै समस्या छैन । बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणमै हो । पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नु परिरहेको छ । ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल अन्डर सस्क्राइब हुने वा सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको पाइन्छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चका सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९ दशमलव ६४ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२४ मा यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५७ दशमलव १२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यही अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा एक लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपाल गरिबीको सूचकांकमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आय बल्ल १३ सय डलरबाट उक्लिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम हो । मानिसले दैनिक उपभोगमा क्यालोरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

मुलुक ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नै गरिबी अधिक छ, जहाँ यसको जालो हट्न सकिरहेको छैन । उनीहरू मानव जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनु पर्ने बाध्यताभित्र रहेका छन् । यसलाई तोड्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समष्टिगत आर्थिक विकासको गति तीव्र बन्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली समाज लामो समयदेखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभावको सिकार भएको छ । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो । तर जनतालाई जनताकै छोराले शासन गर्ने प्रणालीले जनतालाई खुसी दिन सकेन । जनता आफैँ चकित छन् । विकास व्यवस्थामा निर्भर हुने हो या राजनीतिक व्यक्तित्वमा ।