‘एक दशकमा १०० खर्ब बढीको बजेट

काठमाडौं । नेपालको बजेट राजस्वमा निर्भर रहेको भए पनि राजस्व कमजोर हुँदा बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा झण्डै १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याइसक्दा बजेटको कुल स्रोत प्राप्तिमा झण्डै ६५ खर्बको योगदान राजस्वको देखिए पनि बाँकी योगदान भने वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणको देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार मानेर आव २०७०/७१ देखि आव २०७९/८० सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बजेटमा चालू खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्ता चालू पुँजी शीर्षकमा खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चतर्फको हिस्सा भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिएको छ । बजेटसम्बन्धी अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट घोषणा गरेका छन् । उक्त बजेटमा चालू खर्चतर्फ ६५ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको लागि अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा अपुग रहेको चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून रहेको छ । न्यून रहेको उक्त रकमको लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसैगरी आव २०७९/८० को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकार)ले बजेट ल्याएका थिए । उक्त आवको लागि अर्थमन्त्री शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा कुल बजेटको ४० प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ भने २१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वको योगदान १२ खर्ब ४० अर्ब हुँदा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणको हिस्सा चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो । आव २०७८/७९ को लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुँदा ४१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चको रूपमा छुट्याइएको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा अर्थमन्त्रीको रूपमा पूर्वगभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बजेट घोषणा गरेका थिए । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट तोकिएको उक्त वर्षमा चालू खर्च शीर्षकको लागि मात्र कुल बजेटको ६४ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगततर्फ भने जम्मा २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणबाट झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । आव २०७६/७७ मा पनि डा. खतिवडाकै नेतृत्वमा बजेट घोषणा भएको थियो । उक्त आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा हुँदा चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा पनि डा. युवराज खतिवडाकै नेतृत्वमा बजेट सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा. खतिवडाले उक्त आवको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालूतर्फ ६४ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ४५ अर्ब र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा उक्त आवमा राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो । आव २०७४/७५ मा भने अर्थमन्त्रीको रूपमा कृष्ण बहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । उनले उक्त आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट छुट्याएकोमा चालूतर्फ ६२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब तीन अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा महराले राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका थिए । आव आव २०७३/७४ को लागि भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बजेट घोषणा भएको थियो । पौडेलले उक्त आवको लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याउँदा चालू खर्च शीर्षकमा नै ५८ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १७ अर्ब र पुँजीगत खर्चतर्फ २९ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । बजेटको स्रोतको रूपमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब र आन्तरिक एवं बाह्य ऋणबाट झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य उक्त आवको बजेटले लिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७२/७३ को लागि भने अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आवको लागि उनले आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट सार्वजनिक चालू खर्चतर्फ ५९ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा भने उनले राजस्वबाट चार खर्ब ७५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट एक अर्ब १० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट ९४ अर्ब ९६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो । यसैगरी आज आव २०७१/७२ र आव २०७०/७१ मा पनि अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. प्रकाशशरण महतकै नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । उक्त आवमा क्रमशः छ खर्ब १८ अर्ब र पाँच खर्ब १७ अर्बको बजेट आउँदा चालू र पुँजीगत खर्चको अनुपात क्रमशः तीन खर्ब ९८ अर्ब र एक खर्ब १६ अर्ब एवं तीन खर्ब ५३ अर्ब र ८५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यी दुई आवको बजेटमा पनि स्रोत प्राप्तिको रूपमा आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको थियो ।