पुँजीगत र चालु खर्चमाथिको आशंका

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा जनस्तरबाट पनि बहस र छलफल सुरु भएको छ । बजेटको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू सार्वजनिक भइरहँदा संसद्मै सांसदहरूको धारणा भने केही दिनपछि मात्र सुन्न पाइने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बुधबारदेखि छिमेकी देश भारतको भ्रमण हुने कार्यक्रम तय भएको कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बजेटपछिको बैठक जेठ २१ गते आइतबारका लागि मात्र बोलाइएको छ । त्यसपछि मात्र बजेटका बारेमा सांसदहरूको धारणा सुन्न पाइनेछ । बजेटका बारेमा सांसद, निजी क्षेत्र र जनस्तरका आ–आफ्नै मत रहे पनि सबैको सरोकार भनेको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छ वा सक्दैन र चालु खर्च नियन्त्रण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने नै मुख्य विषय हो ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्षिक बजेट ल्याइएको दाबी गरे । तर अर्थमन्त्री महतको उक्त भनाइलाई बजेटका बुँदाहरूले भने पूर्णसमर्थन गर्दैन । सरकारले बजेटका लागि जुनजुन स्रोतको व्यवस्था गरेको छ त्यो त्यति भरपर्दो छैन । सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन भने वैदेशिक ऋण पनि सरकारले भनेको जसरी आउने अवस्था छैन । यदि राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सामान्य अवरोध आयो भने पुँजीगत खर्च र चालु खर्च दुवै प्रभावित हुनेछ । चालु खर्चका लागि स्रोतले धानेपछि मात्र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यद्यपि, यस्तो जटिल अवस्था नआउला । तर राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लक्ष्यअनुसार आएन भने सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्दैन । त्यसपछि भने अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

कतिपय देशले ऋण वा अनुदान दिने भनेर गरेको सहमतिलाई बजेटमा उल्लेख गरेर बजेटको स्रोत भनिएको छ । दातृ निकायहरूले गरेका प्रतिबद्धता मात्र बजेटका स्रोत होइनन् । प्रतिबद्धताअनुसार ऋण तथा अनुदान पाउनका लागि नेपालले विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । तर अधिकांश ऋण तथा अनुदानका लागि नेपालले सर्तहरू पूरा नगरेको कारण वर्षेनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका स्रोतहरू राखिएका शीर्षकमा काम नै हुने गरेको छैन । अहिले पनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका स्रोत देखाएर राखिएका विकास योजनाहरूमा काम हुँदैन भनेर विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यसलाई योजनाको रूपमा गणना नै गर्न चाहँदैनन् । ऋण तथा अनुदान पाउनका लागि नेपालले धेरै र कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको प्रचलित कानुनले ऋण र अनुदान सहज रुपमा भित्र्याउन दिएको देखिँदैन । अर्को कुरा प्रशासनिक तहमा पनि त्यस्तै अस्थिरता छ । त्यसले गर्दा पनि वैदेशिक ऋण र अनुदान आउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कडा अवस्था छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म राजस्व संकलन हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सुधार नआएसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्तैन । सरकारले पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाएन भने राजस्वले पनि लक्ष्य भेट्न सक्तैन । राजस्वको अवस्था कमजोर बन्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्न हो । अर्थतन्त्र चलायनमान भएन भने पुँजीगत र चालु दुवै खर्चमा समस्या देखापर्छ । सरकारले अहिलेदेखि तयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै संरचनागत सुधार नगरेसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्तैन । अहिले सबैले सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहजरूपमा लिने विषयमा आशंका गरेका छन् । यो आशंका नहटाएसम्म पुँजीगत र चालु खर्चका बारेमा जनस्तरको आशंका हट्दैन ।