बजेट नेपालीको आर्थिक दुःस्वप्न

काठमाडौं । अर्थमन्त्री माननीय डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । तर म यो बजेटको विनियोजन र यसले लिएको उद्देश्य र कार्यान्वयनको अवैधानिक प्रावधान र लक्ष्य देखेर म आश्चर्यचकित र दुःखी भएँ । देशको यस्तो चरम आर्थिक संकट र दुरावस्थामा पनि केवल परम्परागत ढंगको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवास्तविक र देशको वास्तविक आर्थिक धरातललाई पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै जनसाधारणले नबुझ्ने भाषामा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको ठूलो बजेट ल्याइयो । यो बजेटले लिएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नै अवास्तविक र कुनै हालतमा पूरा हुन नसक्ने छ ।

मेरो दृष्टिकोणमा त यो केवल आर्थिक दुःस्वप्न जस्तो देखिन्छ । नेपाली जनताले नबुझ्ने गरी साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन, सरकार चलाउने खर्च, विकास खर्च र ऋणको साँवाब्याज भुक्त्तानी भन्ने कुरालाई लुकाउन खोजिएको छ । चार खर्ब ९० अर्ब ६९ करोड न्यून भएको घाटा बजेट ल्याइएको छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेको र नेपाल पनि चरम आर्थिक मन्दीले आक्रान्त भएको अवस्थामा झण्डैझण्डै चार खर्ब ६९ करोड न्यून वैदेशिक अनुदान वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट आपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यो बजेट अवास्तविक छ । यसको अर्को अवास्तविकता झन् भयावह छ । तरलताको अभावले नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र नै चरम भएको अवस्था छ, यस्तो डरलाग्दो तरलताको धरातलमा कसरी दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोडको विशाल राशि आन्तरिक ऋणबाट उठ्न सक्दैन । यी एउटा अर्थमन्त्रीको बहुलठ्ठीपूर्ण प्रक्षेपण हो, यदी उठाउन खोजियो भने पूर्णरूपले तरलता समाप्त भई देश चरम आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुग्न सक्छ ।

सरकारको आम्दानी राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडले त साधारण खर्च पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । पुँजीगत खर्च र ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्त्तानी खर्च धान्ने यस बजेटमा कुनै भरपर्दो साधन छैन । अनुदान बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण भन्दै हावादारी स्रोत देखाई नेपाली जनताहरूलाई झुक्याउन खोजिएको छ ।

विकास खर्च गर्ने पुँजी नै छैन त्यसैले यो बजेटलाई नेपाली जनताको आर्थिक दुःस्वप्न भनिएको हो । यसमा उदेकलाग्दो हास्यास्पद कुरा त के हो भने तीन खर्ब हाराहारीको बजेट विनियोजन गरिएको बजेटले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छ भन्ने कुतर्क राखिएको छ । यदि छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने हो भने कम्तीमा सात खर्ब हाराहारीको बजेट विनियोजन गरी शतप्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस बजेटले साँवा तथा ब्याज भुक्त्तानीमा सवा तीन खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । तर त्यसलाई भुक्त्तानी गर्ने भरपर्दो स्रोत देखाएको छैन । त्यसैले सिङ्गो देश नेपाल नै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ । यदी यसो भएमा नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुन जाने छ, यसमा कुनै शंका छैन । त्यही कारणले गर्दा यो बजेट नेपाल र नेपालीका लागि आर्थिक दुःस्वप्न मात्र हो, अरू केही होइन ।

विगतमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर डुङडुङ गन्हाएर जनदबाबमा खोज भएको सांसद विकास कोष फेरि ब्युँझाएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न यस बजेटमा प्रावधान राखिएको छ । अवैज्ञानिक र युवाको भरमा लाग्दा समिति, विभाग र कोषहरूलाई खारेज गर्ने र केहीलाई अन्यत्रै मिलाउने जस्ता कुकार्यहरूको उद्घोष यस बजेटले गरेको छ । देशको विकास र समृद्धिको वार्षिक मार्गचित्रको रूपमा रहने बजेटलाई एउटा हावादारी नवउदारवादी दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो बजेटले हाम्रो हित कदापी गर्ने छैन । यी त नेपालीको लागि एउटा आर्थिक दुःस्वप्न मात्र हो ।

यस बजेटले यस वर्षको बजेटभन्दा पनि बृहद् आकारको २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड बराबरको ऋण लगभग कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत ऋणभार तथा वर्तमान ७.७६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले हेडिङ फन्डको अभावका कारणले थपिने थप ऋणभारलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने हेजफन्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुनै योजना नल्याई अझ पौने पाँच खर्ब व्यय ऋण लिने भन्ने जस्तो आर्थिक रूपले अराजक प्रावधान राखी देशको अर्थतन्त्रलाई थप उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी बनाउने योजना अघि सारिएको छ । यो ठूलो राष्ट्रघात हो, यो क्षम्य छैन । सहि कुरा हो देशमा पुँजी छैन वैदेशिक लगानी मात्र देशमा पुँजी र प्रविधि ल्याउने माध्यम हो तर यस बजेटले मूर्तरूपमा वैदेशिक लगानी नेपाल ल्याउनका लागि चाहिने कुनै कार्ययोजना सारेको छैन । केवल कर्मकाण्डी पाराले माध यस्तो बजेटले नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रालाई कुनै सहयोग गदैन, केवल गतिलाई रोक्छ मात्र । यस बजेटमा मनोमानी र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिएको थियो तर त्यसलाई पूर्णरूपले लत्याई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा आफूखुसी बजेट विनियोजन गरी आफ्ना खासखास मानिसहरूलाई खुसी तुल्याउन खोजिएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बेवास्ता गदै करिब २० प्रतिशत बढी रकम सडक निमार्णमा विनियोजन गरिएको छ ।

यो आर्थिक अराजकताको चरम नमुना हो । यस्तो कार्य धेरै मन्त्रालयहरूमा गरिएको छ । अझ भने केही भन्नेले भन्न सकिन्छ कि नेपालको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता लगभग विनियोजित बजेट २०२३ प्रतिशत मात्र छ । त्यसलाई नबढाइकन विकास र निमार्णको माग अगाडि बढ्दैन तर यस बजेटमा सरकारी संयन्त्रको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनको लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले वर्तमान अर्थमन्त्री तथा सिंगै देशको विकास र समृद्धिप्रति संवेदनशील छैनन् । विभिन्न शीर्षक विनियोजित बजेट हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रहरूमा गत वर्षको बजेटभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।

निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्र्याकलाई सहिरूपमा बजेट दिइएको छैन । नेपालै अर्थ मन्त्रालयको गेम चेन्जर हुन सक्ने केरुङ काठमाडौं रेल परियोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण बेवास्ता यो बजेटले गरेको छ । केवल यथास्थितिलाई कायम राख्दै देशलाई गरिबीमा फसाउनका लागि रोजगारी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कुनै ठोस परियोजना ल्याइएको छैन । आर्थिक मन्दी र तरलताको अभावले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । तिनीहरूलाई राहत दिने कुनै पनि प्रावधान गरिएको छैन । त्यस्ता कार्यहरूमा रकम पनि यो बजेट पूर्णरूपमा कर्मकाण्डी छ, देश विकासका लागि कुनै मूर्त परियोजनामा बजेट विनियोजन भएको छैन । यो बजेट केबल नेपाल र नेपालीका लागि आर्थिक दुःस्वप्न जस्तो छ ।