कार्यविधि सार्वजनिक गर

काठमाडौं । विगतमा सर्वाधिक आलोचना भएको सांसद विकास कोष भनी चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमार्फत पुनः सार्वजनिक भएपछि त्यो विषय चर्चामा छ । क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू यो बजेट विनियोजनप्रति खुसी देखिए पनि समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू भित्रभित्रै बेखुसी छन् । तर उनीहरूले अहिलेसम्म मुख खोलेर विरोध भने गरेका छैनन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई माथिल्लो वर्ग र समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई तल्लो वर्गका सांसद भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सबै सांसदलाई योजना सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग विगतमा गरेका थिए । यो माग यसपटक पनि हुन सक्छ । बजेट आएपछि संसद् बैठक नबसेको कारण यो विषय संसद्मा थप छलफलका लागि प्रवेश गरेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले पाएको सुविधालाई विरोध गर्दा सांसदहरूबीच नै अविश्वासको खाडल बढ्ने भएकाले पनि समानुपातिक सांसदहरू उक्त विषयमा मौन देखिन्छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटका विषयमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि पत्रकारहरूले थप प्रश्न गरे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतमाथि कानुन बनाउने सांसदलाई योजना बाँड्ने कामको भूमिका किन दिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले एउटा योजना कम्तीमा एक करोड रुपैयाँको हुने र सांसदहरूले जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना सिफारिस गर्छन्, त्यही मन्त्रालयको मातहतको कार्यालयले टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने भएकाले सो रकमको दुरुपयोग नहुने दाबी गरे । उनले उक्त बजेटको काम सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार हुने भन्दै सांसदहरूको भूमिका योजनाको सिफारिस गर्नेमा मात्र सीमित हुने जिकिर गरे । सांसद कानुन बनाउने निकाय भए पनि जनताले उनीहरूबाट केही अपेक्षा गरेको भन्दै योजना सिफारिस गर्नै नपाउने भन्ने कुरामा भने आफू सहमत नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । तर देशको कुन बजेट त्यति नै हो भन्ने जसरी प्रचार गरिनु ठीक नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री महतले ठेक्का लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने र सांसदको जिम्मेवारी सिफारिस गर्ने मात्र भने पनि यसमा भने केही त्रुटि पक्कै पनि छ । यदि पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने चाहना अर्थमन्त्री महतको थियो भने बजेट बनाउनुअघि नै प्रत्येक सांसदहरूसँग पाँच करोड रुपैयाँको कम्तीमा पाँचवटा योजना माग गर्नुपर्ने थियो । सांसदहरूसँग पहिला नै योजना माग गरेको भए अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित योजनामा बजेट व्यवस्था गरेर पठाइदिने थियो । ती योजनाको नाम सांसदको सिफारिस भन्ने नै उल्लेख गर्न सकिने थियो । अहिले बजेट मात्रै राख्ने र पछि योजना सिफारिस गर्न लगाउने कामप्रति नै धेरैको प्रश्न हो । यदि अर्थमन्त्री आफ्नो वचनमा पक्का छन् भने उनले यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि तत्काल बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यविधिमा बजेट वक्तव्यमा जस्तै एकदेखि पाँचवटा मात्र योजना सिफारिस गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । अहिले बजेट मात्र व्यवस्था गर्ने र पछि योजना वितरण गरिने भनेर छाडियो भने पछि यिनै अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूले विरोध गरे पचास लाख वा त्योभन्दा साना योजना दिनुपर्ने भयो भनेर आफ्नो लाचारीपन सार्वजनिक गर्न बेर लगाउँदैनन् । निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिइएको पाँच करोड रुपैयाँ दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्नका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि नै सार्वजनिक गर्ने हो भने विरोध कम हुन्छ । तर कार्यविधि नबनाई त्यतिकै छाड्ने हो भने यो विषयमा लगातार प्रश्न उठिरहने छ । यो प्रश्न उठ्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि तत्काल कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यविधि बजेट दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ ।