नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरण कहिलेदेखि, कसकसले पाउँछन ?

काठमाडौं,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको मानिने नयाँ कानुनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।

संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्षपछि आउन लागेको कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वितरण कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैले चासो राखेका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत “अब छिट्टै नै यो कानुन प्रयोग गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाइने” बताएका छन्।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठापएको नागरिकता विधेयक यसअघि तात्कालिक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।

कहिलेबाट पाइन्छ नयाँ नागरिकता
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त कानुन केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा “यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ” भनिएको छ।

“ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हदसम्म नयाँ ऐनअन्तर्गत नागरिकता पाउनुपर्नेहरूले तत्कालै जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता लिन सक्छन्,” बस्नेतले भने।
“तर ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने छ भनिएको अवस्थामा चाहिँ त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ।”

कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको यो ऐनमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थाका लागि नियमावलीहरू आवश्यक नपर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी दफामा भने “तोकिएबमोजिम” भन्ने पदावली राखिएका कारण त्यसका लागि नियमावली वा कार्यविधिहरूको आवश्यकता पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

कसकसले पाउँछन् नागरिकता
१) जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान
यो कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।

त्यसमा भनिएको छः “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएका झन्डै दुई लाख नागरिकका सन्तानहरू तत्कालै लाभान्वित हुन सक्ने ठानिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

नेपालमा विसं २०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई २०६३ सालपछि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि एक लाख ९० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए।
नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान कति सङ्ख्यामा नागरिकता लिन योग्य छन् भन्ने विवरण गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन। नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसअघि वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानबिन नगरी उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।

२) बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति
ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्।

“यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई सजिलो होला तर पितृसत्तात्मक सोचले भरिपूर्ण अधिकृतहरू हाम्रो प्रशासनमा हुनुहुन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ,” उनले भनिन्।

आफूहरूले गरेको एउटा अध्ययनमा नागरिकताबाट वञ्चित एकल महिलाका सन्तानहरूको सङ्ख्या झन्डै नौ लाख हुनसक्ने देखिएको उनको दाबी छ।

नयाँ व्यवस्थाले श्रीमान्‌सँग पारपाचुके गरेका महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सहज हुने ठानिएको उनले बताइन्।
बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

अधिवक्ता ढुङ्गाना यस्तो व्यवस्थाले “महिलाहरूमाथि अविश्वास र विभेद गरेको” तर्क गर्छिन्।

“अझै पनि यो कानुनले महिलाहरूमाथि विभेद कायमै राखेको छ। बाबुको माध्यमबाट नागरिकता दिलाउन कुनै सर्त नचाहिने र आमाले स्वघोषणा गर्दा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाले उनीहरूलाई त्रास हुने भयो,” उनले भनिन्।

ऐनले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अवधिसम्म बाबु पनि नेपाली नागरिक भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

३) गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म
संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।”
संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।

थर र ठेगाना रोज्ने व्यवस्था
नयाँ ऐनले बाबु वा आमामध्ये आफूले रोजेको थर र ठेगाना राख्ने अधिकार सन्तानहरूलाई दिएको छ।

“यस ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने छ,” ऐनमा थपिएको दफा ८ क मा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि सन्तानलाई बाबु वा आमाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता दिन सकिने नजिर कायम गरेको थियो। तर त्यो व्यवहारमा सहज रूपमा लागु भएको थिएन।

कानुन बनेर आएपछि अब यसको कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको अधिवक्ता ढुङ्गाना बताउँछिन्।(बीबीसी)