सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक खारेजीको माग

जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै स्वागत र विरोध दुवै गरेका छन् । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको मागसहित रिट पनि दायर भइसकेको छ ।

नागरिकतालाई नै मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलका नेताहरुले पनि खुसीयाली व्यक्त गरे । नागरिकताबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित रहेको मधेस प्रदेशका नागरिक र काँग्रेससहित मधेसवादी दलले त दीपावली नै मनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टै नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक खारेजी गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक र सदनबाट पनि नागरिकता विधेयकको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने आफूहरुले नागरिकता विधेयकको विरोध नगरेको, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको बताएका छन् ।