संरचनागत सुधारतर्फ लक्षित बजेट

काठमाडौं । नेपालको बजेट संरचनागत सुधारको प्रतीक्षामा रहेको कुरा विगत केही वर्षदेखिका बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिबीचको खाडलले स्पष्ट देखाउँछ । प्रत्येक वर्षका बजेटमा बजेटका कमजोरी सम्बोधन गर्न सुधारका नीतिहरू घोषणा गरिँदै आएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा ती घोषणाहरू प्राथमिकतामा परेनन् । परिणामतः बजेटका दुई प्रभावहरू देखिए, पहिलो सञ्चित कोषको प्रभावकारी उपयोग भएन, दोस्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बन्नेगरी निजी क्षेत्रको विश्वास रहेन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यले बजेट संरचनामा परिवर्तन गर्ने अठोट गरेको छ । गत वर्षको भन्दा सानो आकारमा आएको बजेटले बजेटलाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने नीति लिएको छ । नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि आव २०४९/५० बाट सुरु भएका पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमले अर्को चरणको सुधारको सख्त आवश्यकता भएको अवस्थामा आएको यस बजेटले नीतिगत सुधार, खर्च प्रणालीमा सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र कार्यक्रम प्रणाली गरी चार पक्षमा सुधारका कार्य गर्ने अभीष्ट राखेको छ ।

प्रमुख नीतिगत घोषणाका विषय विश्लेषण गरौँ । केही वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथिको छलफल (पूर्वबजेट छलफल) फागुनमा गर्ने भनेको छ । नेपालको बजेट मूलतः कार्यकारी बजेट हो, संसद्ले कार्यकारीबाट प्रस्तुत कार्यक्रम र नीतिलाई अनुमोदन मात्र गर्दछ । सांसदका भावना र सुझावहरू समेटिने सम्भवना छैन । किनकि पूर्वबजेट छलफलका समयमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिइसकेको हुन्छ । नीति सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि वास्तविक छलफल गर्ने हो भने बजेटको सीमा तथा मार्गदर्शनका समयमा नै सांसदहरूसँग छलफल गर्नुको विकल्प छैन । बजेट सीमा तय तथा वितरण गर्ने काम माघमा गरिसकिन्छ । त्यसैले पहिला सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल र त्यसैका आधारमा बजेट प्रक्रियाअघि बढाउने कामका लागि फागुणमा पूर्वबजेट छलफल गर्नु आवश्यक थियो ।

नीतिगत सुधारको दोस्रो पक्ष विनियोजनका आधारहरू तय नगरी धेरै आयोजनाहरूमा रकम छर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले पैसाको मूल्य सिद्ध गर्न सकेको छैन भने अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत प्रभावशाली व्यक्तिका चुनाव क्षेत्रमा धेरै विनियोजन हुनेगरेकोले विनियोजन न्याय पनि कायम छैन । हालै घोषणा भएको बजेटले स–साना आयोजनामा रकम छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । डीपीआर तयार भएका आयोजनालाई मात्र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने, डीपीआर तयार पार्दा नै जग्गा प्राप्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र रुख काट्नुपर्ने अवस्थामा यसैसाथ त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ । मौजुदा अवस्थामा आयोजना तयारीका सन्दर्भमा नै लामो समय लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक त्यत्तिकै हराउने गरेको छ । अर्को कुरा, बजेट पारित हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन तालिका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र तीन महिनासम्म पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा नजाने आयोजनाहरू कार्यक्रम रद्द गर्ने नीति लिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को भावनाअनुरूप छ ।

दुर्गम र विपन्न क्षेत्रमा रकम विनियोजन हुने तर रकमान्तरमार्फत खर्चचाहिँ सुगम र प्रभुत्वशाली व्यक्ति रहेको स्थानमा गर्ने काम हुँदै आएको छ । विगत वर्षहरूको खर्च विश्लेषण गर्दा धेरैजसो रकमान्तर असार महिनामा हुनेगरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसखाले प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बजेटले असार महिनामा रकमान्तर र स्रोतान्तर नगर्ने भनेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउन अनुगमनकार्य प्रभावकारी छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । अनुगमन तथा मूल्यांकन कानुन कार्यान्वयनमा आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमनलाई आयोजना व्यवस्थापनका सबै चरणमा समाहित गर्न सकेको छैन । बजेटका घोषणाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन समिति बनाएर नियमितरूपमा बजेट कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने भनिएको छ । यो संयन्त्र प्रभावकारी भएमा कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुने र आयोजना अनुशासन कायम हुनेछ । तर संयन्त्रमाथि संयन्त्र मात्र थपिने काम भएमा भने कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्दछ ।

खर्च प्रणालीमा सुधार बजेट संरचना सुधारको अर्को पक्ष हो । २०५७ देखि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रणालीमा सुधार गरिँदै आएको छ तर समय–समयमा हुँदै आएको व्यवहार, सरकारी निर्णयका कारण सुधारप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता देखिएको छैन । सार्वजनिक संगठनहरू कार्यमूलक छैनन्, दरबन्दी, संरचना र कामबीच तालमेल मिलेको छैन । यही कुरालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने, सबै प्रकारका भत्ताहरू खारेज गर्ने र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । बजेट वक्तव्यमा २० प्रकारका संगठन संरचना खारेज र मिलान गर्ने, केहीलाई पुनर्संरचना गर्ने र केही प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक कोषको दिगोपनालाई सघाउने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता चाहिन्छ । लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण चाहिन्छ । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण पनि बढाउनु आवश्यक छ । बचत, लगानी, रोजगारी र उत्पादन स्थितिमा सुधार नआएसम्म आर्थिक वृद्धि हुँदैन । संवैधानिक निर्दिष्टता पूरा गर्न र आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी निजी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र यी कामममा देखिने गरी सुधारको इमान्दार प्रयास गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । साथै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजान चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण कार्यक्रम ल्यानने भनेको छ त त्यसको मोडालिटी र व्यख्या भने हुन बाँकी छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र युवा उद्यमी मञ्चजस्ता निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनले २०८०/८१ को बजेट विगतका तुलनामा निजी क्षेत्रमुखी भएकोमा प्रशंसा गरेका छन् ।

सुधार कार्यक्रमलाई गति दिन केही ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् । जस्तो कि– नेपाली उत्पादन नेपालमा उपयोग, नवप्रवर्तन र आविष्कारमुखी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कोष स्थापना, स्टार्ट अप स्किम विकास, लगानी प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत सूचना पोर्टल, कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने र एक सय अधिकृत पुँजीमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने कुराहरू घोषणा गरिएका छन् । कृषिमा गएको अनुदानले लक्षित आशय पूरा नगरेकोले उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने भनिएको छ । कृषिमा रैथाने प्रविधिलाई संरक्षण गर्ने, करार खेती र चक्लाबन्दीलाई जोड दिने, प्रमुख कृषि उत्पादनमा समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने संकल्प गरिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न न्यून कोष पूर्ति (भीजीपएफ) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बचत उत्वादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

केही कमजोर पक्ष पनि बजेटमा नदेखिएका होइनन् । जस्तो कि– आन्तरिक साधन परिचालन कमजोर छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको प्रतिवेदनले औँल्याएको छाया अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक बनाउने कुरामा विशेष प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो । अनुदान परिचालन प्रत्येक वर्ष घट्दै छ, अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन गर्ने कुरा आउनुपथ्र्यो । आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ, यसले बाह्य ऋण परिचालनमा अतिरिक्त क्षमताको माग देखाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम नआएको भए हुने । महँगी नियन्त्रण संयन्त्र आएको भए न्यून आय वर्गले राहत पाउँथे । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालेमेल मिलाउने कुरा पनि आवश्यक देखिएको छ आदि ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विशिष्ट परिवेशमा आएको छ । यस बजेटमा आर्थिक पुनर्संरचना र मुलुक रूपान्तरणको आधार खडा गर्ने दायित्व एकातिर छ भने सरकारी कोष व्यवस्थापनमा छरितोपन ल्याउने अर्को दायित्व पनि छ । बजेटले घोषणा गरेका कुरा आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै तालिकाबद्धरूपमा कार्यान्वयन नभए समाजमा निराशा अरु जाग्नेछ । यी घोषणाहरू पूर्ण र पर्याप्त होइनन्, तर जे घोषणा गरिएको छ त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन भए समाजमा केही आशा जाग्ने र आर्थिक समृद्धिको आधार खडा हुन्छ । इमान्दार कार्यान्वयनको आशा गरौँ ।