‘संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर भएन’
काठमाडौं । संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रीय सरकार गम्भीर नभएको स्थानीय तहहरूले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहहरूको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीयतालाई संस्थागन नगर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘ससर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानीकरण अनुदान घटाउनु एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ भने संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो, जुन चालु आव २०७९÷८० को भन्दा आगामी आव २०७९÷८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने ससर्त अनुदानको आकार भने चार प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।’
चालु आव २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानीकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुन गएको उनीहरूको भनाइ छ । विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदान कट्टा नगर्नसमेत महासंघ र संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगेर ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पुनः ब्युँताइएकोमा स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् ।
यसै गरी बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरू प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- जिपि कोईराला फाउन्डेशन अमेरीकाद्वारा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
- खोज र अध्ययनले समृद्ध न्यायिक इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ : प्रधानन्यायाधीश
- माओवादी केन्द्रको सडक आन्दोलन,सरकार असफल भएको निष्कर्ष
- कोप–२९ मा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय सशक्त रुपमा उठाइनेछ: प्रधानमन्त्री
- राजस्व कार्यालयद्वारा पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
- नेपालको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छः गभर्नर अधिकारी
- कोप–२९ लाई अर्थपूर्ण बनाउन आज राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुँदै
- आसोजमा नौ हजार पर्यटक सगरमाथा क्षेत्र पुगे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया