‘संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर भएन’

काठमाडौं । संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रीय सरकार गम्भीर नभएको स्थानीय तहहरूले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहहरूको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीयतालाई संस्थागन नगर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘ससर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानीकरण अनुदान घटाउनु एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ भने संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो, जुन चालु आव २०७९÷८० को भन्दा आगामी आव २०७९÷८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने ससर्त अनुदानको आकार भने चार प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।’

चालु आव २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानीकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुन गएको उनीहरूको भनाइ छ । विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदान कट्टा नगर्नसमेत महासंघ र संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगेर ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पुनः ब्युँताइएकोमा स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् ।

यसै गरी बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरू प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।