मिटरब्याजीको भुलभुलैया !

काठमाडौं । मिटर ब्याज पीडितहरू घरबास उठिसकेपछि आन्दोलनका नाममा सडकमा आएका छन् । एउटा समूह धर्ना जुलुसमा आउँदा सरकार त्यसलाई धम्क्याउँछ, लाठीचार्ज गर्छ, अनि फकाइफुल्याइ गरेर पठाउँछ । अनि फेरि अर्को समूह अर्कोतिरबाट आउँछ । पहिलेकोले जस्तै गरेर धर्ना, जुलुस, नाराबाजी गर्छ । पहिलेको समूहलाई जे गरेको सरकार त्यही गर्छ, त्योभन्दा बढीचाहिँ यसबारेमा पहिले नै सहमति भइसकेको छ भनेर केही दिन अल्झाउँछ । कठ्याङ्ग्रिने ठन्डी होस् वा भतभति पोल्ने धूप नै किन नहोस्, मिटर ब्याजबाट घरबास उठेकाहरू आन्दोलनबाट पछि हट्दैनन् । अहिले बल्ल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग बनाएको छ । त्यसमा भर्खरै अवकाशप्राप्त एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेशबाबु अर्याल सदस्य रहेका छन् । छानबिन गर्न कार्की समिति गठन गर्नुअघि सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई निर्घातसँग कुटपिट र लछारपछार गरेको थियो । तर आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प नभएका पीडितहरू आन्दोलनमा लागिरहे, लड्न÷भिड्न छाडेनन् । बरु दमनकारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामाको माग थपेर आन्दोलित बनिरहे । अनि मात्रै सरकारले छानबिन समिति बनाउने र मिटरब्याजीलाई अपराधजन्य कसुरमा कारबाही गर्ने कानुन बनाउने घोषणा गरेको हो । तीन महिनाको म्याद पाएपछि छानबिन समितिले जनकपुरमा कार्यालय खोलेर मिटर ब्याज पीडितहरूको निवेदन संकलनबाट काम थालेको छ ।

मिटर ब्याज भनेको चर्को ब्याज हो । साँवामा ब्याज जोडेर साँवा बनाउने चक्रवर्ती ब्याजी प्रणाली हो र त्यसरी ब्याज लिने गरिबले आफूसँग भएको जायजेथा पनि साहुको नाममा पास गरेर दिने गरेका हुन्छन् । त्यसरी लिएको ऋणको ब्याज नै उनीहरूले तिर्न सक्दैनन् । आफैँले कमाए पनि साहुको नाममा पास गरेर दिएको घर जमिन, कुवा गरेर फिर्ता ल्याउने पैसा उनीहरूसँग जुट्ने कुरै भएन । आखिर जहान परिवासँगै खर्च बढ्दै जान्छ र उनीहरूको ऋण तिर्न नसकेर उठिबास लाग्ने दिन आउँछ । परिवार नै विस्थापित हुन पुग्छन् ।

यस्ता मिटरब्याजी तराई, पहाड, गाउँ–सहर जताततै छन् । मासिकरूपमा तलब आम्दानी हुने, व्यापार व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरूले मिटर ब्याजको सुरुवाती चरणमा त्यसरी ब्याजमा लगाउने गर्दर्थे । त्यतिबेलाका मिटरब्याजीको लगानी सय रुपैयाँको रेन्जमा हुने गर्दथ्यो । हजार रुपैयाँ लिने ऋणी ठूला ऋणी हुन्थे, त्यति ठूलो रकम जो कसैले पत्याउने पनि थिएन । तर २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि मिटर ब्याजको रूप बदलिँदै गयो । भ्रष्टाचार र तस्करीको रकम चर्को ब्याजमा लाग्न थाल्यो । झिटीगुण्टावालाहरूले त्यस्तो चर्को ब्याजमा रकम लिन थाले । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चर्को ब्याजीहरू अलमलमा परे । पञ्चहरूलाई साथ दिन छाडेर उनीहरू एउटाएउटा पार्टी समातेर लाग्न थाले । यहाँ सम्पत्ति जनयुद्ध सुुरु गर्दा पनि त्यस्ता मिटर व्याजीहरू त्यहाँ थिए । जो बदमास थिए, उनीहरू नै चर्को कुरा गर्दै हिँड्न थाले । युद्ध चर्किँदै जाँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । कालोधनको कारोबार बढ्दै गयो । त्यस्तो आम्दानीको रकम प्रहरीमार्फत मिटर ब्याजमा लगानी हुन थाल्यो । त्यस्तो आधुनिक मिटर ब्याजको प्रणेता तत्कानीन डीआईजी नवराज सिलवाल मानिन्छन् । गुणबहादुर थापालाई लगाएको मिटर ब्याजको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनी आईजीपी बन्न रोकिएका थिए । उनले सुरु गरेको आधुनिक मिटर व्याज अहिले सर्वव्यापी भइसकेको छ । अहिले जो कसैले चर्को ब्याजमा रकम खोज्दा पनि सजिलै पाउँछ तर रकम दिनेले डीआईजीको पैसा छ, नाम खोल्न मिल्दैन, ब्याज अलिक चर्को छ, के गर्ने लिने हो भनेर पहिले अतेरपतेर रकम दिने गर्दछ तर रकमचाहिँ डिआइजीको नाममा दिँदैन, आफ्नै नाममा दिन्छ, त्यो पनि वैदेशिक रोजगारीको कागज गराएर । सहरमा यस्तो फेसन नै बनिसकेको छ । रकम नउठेपछि प्रहरी लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनी गरेको कागजको आधारमा जेल पुगेका निमुखा जताततै भेटिन्छन् । प्रहरीले नै यसरी सुरु गरेको मिटर ब्याज प्रहरीसँग निकट रहेका लुटेरा लफुङ्गाहरूले पनि सुरु गरे ।

प्रख्यात चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाको निधनपछि दरवारमार्गमा रहेको घर राजनीतिक आडमा चलेको मिटरब्याजीले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर गृह प्रशासनले साथ नदिएपछि सफल हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको आडमा चलेको रुपेश पाण्डेले नगरेको काम केही बाँकी छैन । ग्रिन लाइन नामको विदेशी रक्सी बेच्ने पसलका मालिक २०७८ पुसमा परिवारै लिएर पलायन भए । कान्तिपथ र दरबारमार्गमा रहेको पसलमा तालाबन्दी गरेर उनीहरू पलायन भएका थिए । पछि कुरो खुल्दै गयो, उनी मिटर ब्याजको चक्करमा परेर टाट उल्टेका रहेछन् । उनलाई त्यसरी मिटर ब्याज लगाउने र धम्काएर रकम उठाउने व्यक्ति तिनै रुपेश पाण्डे रहेछन् । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता मिटरब्याजी पाइलापाइलामा छन् र त्यसका पछाडि एउटा न एउटा प्रहरी अधिकृतको नाम जोडिएको हुन्छ ।

अहिले सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश कार्कीप्रति कसैको अविश्वास नहोला । उनले यसअघि गरेका छानबिनमा पनि आफ्नो निष्पक्षता देखाइसकेका छन् । तर उनले पाएका एउटा सदस्य उत्तम सुवेदीचाहिँ त्यही मिटरब्याजी रुपेश पाण्डेसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । यो पनि एउटा उदाहरण मात्र हो । त्यसो हुँदा यो मिटर ब्याजको छानबिन र त्यसमाथिको कारबाही मिटर ब्याज पीडितका नाममा खडा गरिएको भुलभुलैया मात्र भन्न सकिँदैन ।

अहिले तलरताको अभावले मानिसले सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन् । कर्जाको किस्ता तिर्न पनि कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । बैंक ऋण स्वाभाविकरूपमा त्यस्ता मिटरब्याजीहरू समक्ष पुग्ने गर्दछन् । ‘प्रहरीको पैसा चलाउने हो ? नेताको पैसा चलाउने हो ? सचिवको पैसा चलाउने हो ? भनेका बेलामा पैसा चलाउने हो ? भनेके बेलामा तिर्नु पर्छ नि’ भनेर त्यसरी ब्याजमा पैसा माग्नेहरूलाई उनीहरूले सुरुमै सोध्छन् । तिनले भनेकै मान्छेको पैसा होला या नहोला तर प्रहरी प्रशासनमा मिलेमतो पक्कै छ । सर्वव्यापी भएको मिटर ब्याजको सम्पूर्णरूपमा छानबिन प्रायः असम्भव नै छ र त्यसमाथिको पूर्ण कारबाही मिटर ब्याज पीडितलाई झुलाउने खेल मात्रै हो । किनकि यस्तो मिटर ब्याज लगाउनेमा कति पूर्वप्रहरी होलान्, कति पूर्वन्यायाधीश होलान्, कति पूर्वप्रशासक होलान्, कति गुण्डाले लगाएका होलान्, कति नेताका स्वास्नी र रखौटीले लगाएका होलान् ती सबैमाथि कारबाही सम्भव छैन । यो मिटर ब्याज पीडित भुलभुलैया मात्र हो । सत्ताको बेइमानी मात्र हो ।