अर्थमन्त्रीले नियन्त्रण होइन सहजीकरण गर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस पुँजीवादलाई आदर्श मानेर स्थापित पार्टी हो । अहिले त्यही पार्टीका नेता डा. प्रकाशशरण महत नेकपा माओवादी केन्द्र नामक कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रले पनि पुँजीवादलाई नै स्वीकार गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छ र काँग्रेस र माओवादी दुवैले सिद्धान्ततः आर्थिक समानतालाई स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि माओवादी मौका मिल्नासाथ आफ्नो कम्युनिस्ट ‘आईडोलोजी’अनुसार अर्थतन्त्रका परिभाषा गर्न पछि पर्दैन । जे भए पनि नेपाली काँग्रेस खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो । त्यही अर्थतन्त्र अँगाल्ने दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट उनको पहिलो बजेट पनि हो । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र जोगाउन उनले बजेटमार्फत केही सहज नीति लिन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । काँग्रेस नेता भएकाले पनि अलिबढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर उनले अर्थतन्त्र सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि करलाई कडाइ गरिदिए, यसले खुला अर्थतन्त्रमा रमाउन चाहने र खुला अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त भएकालाई पीडा पर्न गयो । यसको प्रतिकार तत्काल सेयर बजारले गरेको छ भने अन्य क्षेत्रमा विस्तारै असर देखापर्ने निश्चित छ । सेयर कारोबारमा हुने लाभमा पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका लगानीकर्तामाथि आयकर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि विवाद चुलिँदै गयो । यसपछि बजार सुधारको अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताले काँग्रेस नेतृत्वको अर्थमन्त्रीबाट धोका भएकोे महसुस गरे । दुई दिनमै बजार ९२ अंकले घट्न पुग्यो ।

बजार थप घट्ने भएपछि लगानीकर्ताहरू आक्रोशित भए र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । सेयर कारोबार ठप्प हुने गरी अभियान चलाए । आन्तरिक राजस्व विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध सामसुम पार्न खोजे पनि आन्दोलन रोकिएन । यसले ठूलो रूप लिने संकेत पाइसकेका अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार मन्त्रालय पुग्नेवित्तिकै लगानीकर्तालाई बोलाएर आर्थिक विधेयकमा राखिएको व्यवस्था फिर्ता लिने गरी सम्झौता गरे । एक हिसाबले भन्ने हो भने विद्वान भनिएका अर्थमन्त्रीको यो पहिलो असफलता हो । आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै गएका बेला लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाई हौसला दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीले करको बोझ थोपरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रस्टै भयो । भलै उनले यो कुरा चाँडै ‘रियलाइज’ गरे ।

सेयर कारोबारमा हुने नाफालाई आयमा गणना गराई पुँजीगत लाभकरबाहेक पनि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर असुल्ने अर्थमन्त्रीको चाहना यसपटकका लागि रोकिएको छ । किनभने अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तासँग आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्था फिर्ता लिने सम्झौता गरिसकेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन हरेक क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेका अर्थमन्त्रीले परम्पगरागत निरंकुश कम्युनिस्ट शासकले जस्तै नियन्त्रण गर्न खोज्दा अन्ततः झुक्नुपर्ने ठाउँमा पुगे । यो उनको पहिलो असफलता नै हो । अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा दौडाउन अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानै पर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाएर सरकारको आम्दानी बढाउने रणनीति हुनुपर्छ । यसको भूमिका अर्थमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमाथि नियन्त्रण होइन सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको खुला आर्थिक परिवेशमा अर्थमन्त्री नियन्त्रणमुखी होइन खुल्ला अर्थतन्त्रका लागि सहजीकरण गर । तबमात्र खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको जग बस्नेछ ।