नयाँ बजेटको सार्थकता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई अवलोकन गर्ने हो भने कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा सरकारले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न देशभित्र र छिमेकी देशका क्षेत्रहरूसँग भौतिक सम्पर्क बढाउने लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा सडक, रेलवे, विमानस्थल र बन्दरगाहलगायत यातायात सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण विनियोजन गरिएको छ । जसले गर्दा विकासको गतिलाई समान र मानिसको सहज आवतजावतलाई सहज बनाउनेछ । अरू थप रूपमा जलविद्युत् परियोजनाजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा गरिने लगानीले देशको बढ्दो ऊर्जा मागहरू सम्बोधन गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । जुन नेपाल सरकारबाट तय भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने यो बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । फलतः यो बजेटलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने अनुमानित खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । जुन बजेटले वर्तमान अर्थतन्त्रका आयाम समेट्दै समस्यासित जुध्न नयाँपन दिएको छ । तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई महत्व दिइएको यो बजेट साधन र स्रोतको दबाबका बीच आएको स्पष्टै छ ।

बजेटले देशको आर्थिक गतिविधिलाई आकार दिन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसरी देशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट राष्ट्रको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न र आफ्ना नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएको छ । यसले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको बजेटका मुख्य पक्षहरू, समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्यका प्राथमिकता, विनियोजन र रणनीतिहरूलाई हाइलाइट गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको साथसाथै पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै बढिरहेको अवस्था छ । जुन आउँदो वर्षको बजेटले यस वृद्धिलाई पुँजीकृत गर्ने र रणनीतिक वित्तीय उपायमार्फत अवरोधहरू पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा बलियो जीडीपी वृद्धिदर हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन र अनुकूल व्यापारिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित भएर सरकारले दिगो आर्थिक विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसरी नै वित्तीय नीतिहरू र राजस्व उत्पादनमा पनि बजेटका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारले बृहत् वित्तीय नीति तर्जुमा गरेको छ । यी नीतिहरूले स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै राजस्व उत्पादन र वित्तीय अनुशासनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा बजेटले करको आधारलाई फराकिलो बनाउने, कर संरचनालाई सरल बनाउने र राजस्व संकलन बढाउन करको पालना अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरेको छ । यसबाहेक सरकार गैर–उत्पादक खर्च घटाउन र विकास प्रभावलाई अधिकतम बनाउन स्रोत विनियोजनलाई अनुकूलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यस्तै गरी मुलुकको आउँदोको बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि गरिने लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । तथापि सरकारले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न देशभित्र र छिमेकी क्षेत्रहरूसँग भौतिक सम्पर्क बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसरी नै अर्कोतिर भने सडक, रेलवे, विमानस्थल र बन्दरगाहलगायत यातायात सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण विनियोजन गरिएको छ । जसले मानिसको आवतजावतलाई सहज बनाउनेछ । जुन थप रूपमा जलविद्युत् परियोजनाजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लगानीले देशको बढ्दो ऊर्जा मागहरू सम्बोधन गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी नै समाज कल्याण र मानव पुँजी विकासमा आर्थिक वृद्धिमा मानव पुँजीको महत्वलाई बोध गर्दै बजेटले सामाजिक कल्याण र मानव विकासमा विशेष जोड दिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा पहुँच, गुणस्तर र समानता सुधार गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट बढाइएको छ । जसमा व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलताको विकासमा केन्द्रित भएर श्रमशक्तिको सीप र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न पहल गरिएको छ । यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गर्न र समाजको सबैभन्दा जोखिममा परेका वर्गका लागि सुरक्षा जाल सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसले जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भागलाई रोजगारी दिन्छ र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु-याउँछ । यो बजेटले कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, बजार पूर्वाधार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, फसलपछिको घाटा कम गर्न र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फको लगानीलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । जसमा रहेको ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र आवासलगायत ग्रामीण विकासका पहलहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधारका लागि सहायकसिद्ध हुनेछन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी छ । यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादमुखी र आत्मनिर्भरमुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । कृषि उत्पादनकै माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक सञ्जाल, ऊर्जा, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था आवश्यक छ । यसलाई आगामी बजेट केन्द्रित गराउनु पर्छ । यसरी अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जीडीपीमा तीन प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको छ । जुन धराशायीमात्रै भएको छैन तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यो व्यवसायलाई उठाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जुन बाह्य पर्यटक मात्रै होइन आन्तरिक पर्यटकलाई समेत तान्ने योजना बनाउनुपर्छ । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सरकारले अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ । फलतः हाल आएर देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । अतः पछिल्लो दश वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यसरी घट्दै यो पछिल्लो दश वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो । जसमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थपछि कृषिजन्य वस्तुमा ठूलो रकम बाहिर गएको छ । यद्यपि, कृषिमा परनिर्भरता घटाउन सिँचाइमा लगानी खेतीबारीमा पानीको नारा अघि सारेको छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने नीति बजेटले लिएको छ ।