अस्वाभाविक करमा मिलीभगत नहोस्

काठमाडौं । असीको दशक प्रारम्भ भएको पहिलो वर्ष (२०८०–८१)को बजेट पनि खास गरेर करका दरमा भएको हेरफेरका सन्दर्भमा अनधिकृत र असुहाउँदो प्रकारले चलखेल भएको विवादकै घेरामा परेको छ । विशेषतः करका दरमा भएको हेरफेरका बारेमा विगतदेखि नै तर्कसंगत जवाफ प्राप्त हुन नसकेको विषय उठान हुँदै आएको छ । संसद्ले समेत त्यसको समुचित निरुपण गर्न सकेको देखिएन । यसपटक पनि करको दरमा भएको हेरफेरका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । आउँदो वर्षका लागि प्रस्ताव भएको बजेटको छलफल प्रारम्भ भएको दिन नै यस सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरिएको छ । त्यसमा ती दरहरू जसरी फेरबदल भए, ती कतैबाट प्रभावित रहेको भन्ने आरोप लागेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै शंका भएर त्यसबारे संसदीय छानबिन समिति नै बनेको थियो । यसपटक पनि सुरुमा त्यस्तै माग भयो तर पछि केकारणले हो अर्थमन्त्रीलाई शंकाको लाभ दिने भनेर संसद्को गतिरोध हटाइयो र छलफल अघि बढ्यो । तर बजेटमा आधारभूत विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको र विलासीमा घटाएको विषय भने जस्ताको त्यस्तै रहन गयो । अर्थमन्त्रीबाट पनि त्यसको जवाफ आएको छैन ।

यसको अर्थ हो संसद् त चल्यो तर करको दरले आम तहमा नै उठाएका प्रश्न भने निरुत्तरित नै छन् । बजेटमाथि छलफल सुरु भएको दिन विपक्षी सांसदहरूले कसका दर बाहिरबाट फेरबदल भएको भन्दै यसबारे गम्भीर छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरे । यसमा पहिले सबै विपक्षीको एउटै स्वर आयो । पछि विपक्षीकै नेतृत्व र अर्थमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएपछि शंकाको सुविधा दिइएको भन्दै संसद्को कारबाही खुल्यो । विपक्षी सबै दल त्यसपछि मौन रहेका देखियो । पहिले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेर गरिएको भन्नेबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति मागिरहेकाहरू पनि मौन रहे । यसले सत्तापक्ष मात्र होइन विपक्षी पनि प्रभावित हुन गएको हो कि भन्ने शंका खडा ग¥यो । यद्यपि, बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफल कायमै रहेकाले विपक्षीमाथि पनि शंकाको लाभ दिने समय भने बाँकी नै छ । बजेटमा करको दरहरूको अस्वाभाविक फेरबदल भएको हो भने त्यसमा ठूलो मेलमिलाप भएको भन्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भनाइ र त्यसमा अरू विपक्षीको पनि जस्तो सहमति देखियो त्यसैले यो काममा सत्ता र विपक्ष मिलेको देखाउँछ । यस्तो गठबन्धन यदि करको दरमा अस्वाभाविक छ भने निश्चय नै राम्रो होइन ।

करको दरमा सबैभन्दा बढी शंका भएको कारण हो बिजुलीका वाहनमा व्यवस्था भएको अवस्था । जस्तो ५० किलोवाटदेखि एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरी ठूलो मात्रामा हुने गरी कर बढाइयो । त्यसअघि बजेट घोषणा भएको हप्ता झण्डै अर्बमा हिसाब हुने गरी पुराना दररेटमा सामानहरू आयात भए । अर्कोतर्फ विलासी भनी मानिएका १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क उत्तिकै भारी मात्रामा घट्न गयो । सुर्तीजन्य वस्तु अर्थात् चुरोटमा करको वृद्धिदर घट्नु र फलफूलजस्ता उपभोग्य वस्तुमा कर बढ्नु आफैँमा तर्कसंगत थिएन । यस्तो अवस्था विद्यमान नै रहेको बेला पहिले केही अवरोध भएर पछि विपक्षी पनि संसद् खोल्न र बजेट पारित गर्न अघि बढेको देखियो । यद्यपि पारित भने भएको छैन । अहिलेसम्मको अवस्थाले करको बारेमा उल्लेखित असंगत कुराले नै मान्यता पाउने देखिन्छ । नाङ्गो आँखाले नै अस्वाभाविक देखिने करका दरमा त्यस्तो मिलीभगत नहोस् ।