सुधारोन्मुख भनिएको अर्थतन्त्रका समस्याग्रस्त चुनौती

काठमाडौं । कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा सुधार हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा-यो । यसको प्रभाव साना देशहरूलाई मात्र पारेन कि आर्थिक रूपले सम्पन्न अमेरिका, जापान, चीन, बेलायतजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि पा-यो । कोभिड त एक प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप थियो र यसलाई नियन्त्रण गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरामा सबै मुलुक लागि परेका थिए । यसैको परिणामस्वरूप अहिले कोभिड नियन्त्रणमा आएको अवस्था छ । यसरी सबै देशहरूको प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा लिइसकेको हुँदा त्यसपछिका दिनहरूमा विश्व अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा गरिएको थियो । तर अवस्था त्यस्तो देखिन आएन ।

कोभिडले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नपाउँदै रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै ह्रासोन्मुख बनाइरहेको देखिन्छ । खास गरेर रुसले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा रोक लगाइदियो । आपूर्तिमा रोक लगाइदिँदा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि हुन गयो । यो वृद्धिले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री, उपकरणजस्ता मानवीय संवेदनशीलतामा वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो । परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि हुन गयो । यो मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खुम्च्याएको अहिलेको अवस्था हो ।

विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै जानु कुनै नौलो कुरो होइन । किनकि नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः बाह्य मुलुकहरूसँग आबद्ध भएको छ । एक त नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । अर्को अझै पनि हामी अतिकम विकसित मुलुकमा छौं । यसमा पर्नु भनेको हाम्रो आय कम हुनु, आन्तरिक उत्पादनले जनताको माग पूरा गर्न नसक्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नु, देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नसक्नु आदिलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ज्यादै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । महँगी उच्चरूपले बढी रहेको छ । सर्वसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट ठूलो ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । आयात बढ्दै गएको अवस्था छ । निर्यात घटिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ७१ हजार ऋण पुगेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकिए पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । व्यापार घाटा, प्रतिकूल शोधनान्तर, गिर्दो राजस्व आदि कुराले झनै नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ ।

हो, अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखापरेका छन् । देशको जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । त्यसले पठाएको विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र थेगिएको अवस्था छ । अहिलेको आर्थिक जटिलताको स्थितिमा राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा करिब १२ खर्बको रकम विप्रेषणबाट प्राप्त भएको छ । यो भनेको देशको लागि ठूलो राहत हो । विप्रेषणबाट रकम नआएकोे भए देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुँदो हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आयात बढ्दै गएको र निर्यात घट्दै गएको हुनाले केही समयअघि सरकारले विलासिताका तथा कम आवश्यकताका वस्तु र केही बढी मूल्यका सवारी साधनको आयातमा रोक लगाएको थियो । रोक लगाए पनि बजारमा कुनै वस्तुको अभाव हुन पाएन । यसले के देखाउँछ भने चोरी निकासी बढ्न थाल्यो । एकातिर सरकार आफैँले आयातमा नियन्त्रण गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व कम हुन गयो भने अर्कोतिर देशमा अवैध व्यापारमा वृद्धि हुन गयो । जसको कारणबाट अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो । यस कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । आयात नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित जोखिमतर्फ ध्यान दिन नसकिएको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।

सरकारले खर्च कटौती गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेन । कुनै यस्ता साधारण प्रकृतिका खर्च हुन्छन्, जुन कटौती गर्दा अर्थतन्त्रमा उल्टै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा लक्ष्य अनुरूप सुधार हुन नसकेको अवश्य नै हो । पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा सो बढाउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको हुँदा देशको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अधिकांश आयोजनाहरू वैदेशिक सहायतासँग आबद्ध भएका छन् । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत प्राप्त हुने भनेको अनुदान र ऋण नै हो । विश्वकै अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति सहज छैन । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । देशको अर्थतन्त्र यसरी खस्किँदै गएको भए पनि सत्तामा रहेका दलहरू अर्थतन्त्र सुधारिँदै गएको छ भनिरहेका छन् भने सत्ता बाहिरका दलहरू अब देशमा आर्थिक संकट आउने देखिन्छ भनी भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने विषयसमेत विवादित भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालका अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा पनि एकरूपता भएको देखिन्न । सत्ताप्रति भावनात्मक आस्था राख्नेहरूले देशको अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिइरहेको भनी आएका छन् भने अन्यहरूले देशको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भनि रहेका छन् । जो, जसले, जसरी भाष्य निर्माण गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा नै रहेको छ ।

हुन त सरकारी तथ्यांक र नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइअनुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत परिवर्तन र प्रयासको कारणले गर्दा शोधनान्तर बचत भएको भनिएको छ र परिणामस्वरूप वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा राम्रो सुधार भएको भन्ने छ । नीतिगत व्यवस्थाको कारणबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधारले गर्दा पहिले लगाई आएको केही वस्तुको आयातको प्रतिबन्ध हटाएको अवस्था छ । साथै, सहज वातावरण बन्दै गएको हुँदा प्रतीतपत्रमा लगाएको नगद मार्जिन राख्नु्पर्ने व्यवस्था पनि हटाएको भनिएको छ । त्यस्तै मौसमको अनुकूलता, रासायनिक मल, कृषि सामग्रीको उपलब्धता र अर्थतन्त्रमा सरकारले गरेको सुधारका प्रयासहरूको कारणबाट उत्पादनको बृद्धिदर सकारात्मक देखिएको भनिएको छ । यसले केही सकारात्मक बल पु¥याए पनि जनताले अनुभूति पाउन सक्ने गरी सुधार भएको देखिँदैन । केही समयअघि व्याजदरमा वृद्धि गरिएकाले कर्जा मागमा कमी आएको र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको निश्चय नै हो । यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत सुधार भएको भन्ने छ । तर आर्थिक वृद्धि र मूल्यमा सुधार भएको अवस्था भने देखिँदैन । किनकि आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा अहिले दुई दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ र मूल्यवृद्धि पनि तीव्ररूपले बढ्दै गएको अवस्था छ ।

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधारको कारण तरलतामा सुधार आएको भनिए पनि त्यस्तो देखिँएको छैन । अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव भएको कारणले गर्दा लगानी हुन नसकेको अवस्था छ र उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । एकातिर चर्को ब्याजदर कायम भएको छ भने त्यही ब्याजदरमा पनि ऋण उपलब्ध नभएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको बजारले हो । अहिले बजारमा पैसा छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । ऋण नपाएर उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने कतिपयले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिरहेको छैन । नौ दश महिनामा २८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुँदा देशमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । केही मात्रामा बैंक ब्याजदर घटेको भए पनि उद्योगी व्यवसायी खुसी छैनन् । यही ब्याजदरमा पनि कर्जा पाउन नसकेको गुनासा उद्योगी व्यवसायीको छ । जसले जे भने पनि अहिले देशको अर्थतन्त्र मन्दीतिरै गएको छ । अधिकांश सटर तथा पसल बन्द भएका छन् । बेरोजगारीको कारणले गर्दा मानिसको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । चरम मुद्रास्फीतीको कारणले महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू नेपाली जनताका लागि कठिन बन्दै गएका छन् । केन्द्रीय संगठनका रूपमा रहेका मौद्रिक निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै गएको अवस्था छ ।

राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षभन्दा घटेको छ । केही आयातित वस्तुमा रोक लगाइएको हुनाले राजस्व घटेको हो । राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नसकोस् भनेर अहिले आयातलाई खुला गरिएको छ । अनावश्यक वस्तुमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न जानेछ । वैदेशिक ऋणमात्र करिब १२ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा देशले प्रतिबद्धता गरेको ऋणको तालिकाबमोजिम साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या निश्चय नै आउने छ । कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा सबैको चासो र चिन्ता देखिएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने र अहिले विनिमय दर बढ्दै गएको हुँदा सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम गएको अवस्था छ ।

यस्तो कठिन आर्थिक अवस्थामा सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने चालु खर्च भने आकाशिँदै गएको हुनाले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ । भनिन्छ, स्थानीय तह तथा प्रदेशमा विकास निर्माणका कामभन्दा चालु खर्चले बढी प्राथमिकता पाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै पेस गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुले पनि नेपालको अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा अवगत गर्न सकिन्छ नै ।

पुँजी बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिइएको हुन्छ । प्रत्येक दिन खस्किँदै गएको नेप्सेलाई अध्ययन गर्दा स्थिति डरलाग्दो अवस्थामा पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसको कारणबाट सानो सानो लगानी गर्नेको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारले केही सुधारका योजना सञ्चालन गरेको भए लगानीकर्ताले यसरी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । सरकारको चिन्ता त सरकार निर्माण गर्ने भत्काउनेमा नै केन्द्रित भएकोले देशको अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्न गएको छ ।

हालै अर्थमन्त्रीले एसियाली बैकसँग ऋणभन्दा पनि अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ । मूलतः बैकहरू नाफामूलक संस्था भएको हुनाले ऋण उपलब्ध गराउन केन्द्रित भएका हुन्छन् न कि अनुदान दिन । तर नेपालका अर्थमन्त्री भने अनुदान दिनका लागि अनुनय विनय गरिरहेको अवस्था छ । अब नेपालले ऋण पाउन पनि त्यति सजिलो छैन । किनभने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिन्छन् र ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अनुमान दातृ निकायको रहेको भन्न सकिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग राय सल्लाह माग गरेका छन् र उनीहरूले सुझाव दिएका पनि छन् । तर बिडम्बना के छ भने अर्थतन्त्रका समस्या प्रष्ट छन् र समाधानका उपायहरू पनि प्रष्ट छन् । यति हुँदाहुँदै पनि किन अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । समस्या भनेको त्यहाँ रहेको छ । सत्तामा छँदा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएका छौं भन्ने र सत्ताबाहिर रहँदा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै छ भन्ने कुरा कहिलेसम्म नेपाली जनताले सुनिरहनुपर्ने कुनै निश्चित छैन । त्यसकारण सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि देशको आर्थिक अवस्थाले त्यो देखाएको छैन । सबैको लागि चिन्ताको विषय नै यही देखिन्छ ।