आरोपित पदाधिकारी पदबाट हटून्

काठमाडौं । देशमा बेलाबेला शासकीय तहबाट हुने भ्रष्टाचारका अनेकरूपहरू प्रकट भइरहेका देखिन्छन् । तीमध्ये कतिपय त वर्षौंसम्म पनि चर्चामा आइरहने र उदाहरण दिनुपर्दा जोकोहीबाट उद्धृत भइरहनेमा पर्छन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको त्यस्तै नयाँ संस्करण प्रकट भएको छ । जसले राज्य चलाउने दायित्व पाएकाहरूको नियत देखाउँछ । त्यो हो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भनी बुनिएको योजना र त्यसबाट गरिएको राज्य तहकै संगठित ठगी । करिब आधा दशकअघिदेखि बुनिएको यस्तो धन्दाको हालै पर्दाफास भएको छ । तर यो कसरी निकासमा पुग्ला भन्ने जिज्ञासा भने झन्झन् बढी रहेको छ । त्यसको कारण हो, एउटै प्रकृतिको काममा दुईथरीको व्यवहार हुनु । यो काममा संलग्नता ज–जसको देखियो त्यो तह र दायित्वबाट यस्तो काम होला भन्ने अनुमान नै थिएन । लहरो तानिँदै जाँदा पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीको घरसम्म नै आइपुग्यो । उपप्रधानमन्त्री त हिरासतमा परे नै । यसपछिको कारबाही अदालतको हातमा रहेको हुँदा अब के होला भन्ने जिज्ञासा मात्रै बाँकी छ ।

यो प्रकरणमा प्रहरीले ३० जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये १७ जना पक्राउ परेर अहिले अदालतको कठघरामा छन् । गृहमन्त्रीका छोरासमेत फरार सूचीमा रहेका अवस्था छ । फरार सूचीमा रहेकामध्ये दुईजना अदालतमा मुद्धा दर्ता भएपछि नै पक्राउ परे । यसको अर्थ हो अरू पनि सधैं भागिरहने स्थिति नरहला । यो ठाउँमा यो विषय उठ्नुको कारण हो, थुनामा रहेकाहरूको प्रहरीसमक्ष बयानमा पोलिएका ठूलाठूला माननीय व्यक्ति र पदाधिकारीले यतिबेलासम्म उन्मुक्ति पाइरहनु । अदालतमा यी अभियोगीहरूको थुनछेक बहस चलिरहँदा त्यस्ता पात्रहरूको खोजी भयो, जो आरोपित भएर पनि उनीहरूसँग बयान अर्थात् सोधपुछसमेत भएन । यो काण्डमा परेकाहरूको कानुनी कारबाहीको आधार प्रहरीले पेस गरेका प्रमाण मात्र हुने हुन्छ । अहिले त्यसमाथि नै वकिलहरूको बहस चलिरहँदा अरू आरोपितहरूलाई किन सामान्य बयानमा समेत ल्याइएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ त्यसमध्येका एक पात्र हुन् अख्तियारका प्रमुख जसको सहयोगमा यो काम भएको र त्यसबापत ठूलो रकम दिइएको भन्ने मुख्य अभियोगीहरूले बताएका छन् । अदालतमा न्यायाधीशसामु बहस हुँदा धेरै अधिवक्ताहरूले यी पात्रका बारे अनुसन्धान नगरिएको बारे प्रश्न गरे । उनलाई अदालतमा हाजिर गराउन अदालतबाटै निर्देशन हुन माग गरे  । अख्तियार प्रमुखसँग मुद्दाको तार कहाँ जोडियो भने प्रहरीको यो मुद्दाको प्रतिवेदन यी सबैविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सिफारिससहित बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हालसम्म समातिएका प्रतिवादीहरूले नाम लिएका र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति पदाधिकारीमा अख्तियार प्रमुख पनि परेका छन् । गृहसचिव भएको बेला उनले तीन करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने लिखित बयानमा नै उल्लेख भएको छ । अहिले उनै आयोगका प्रमुख छन् भने उनको नाम जोडिएको बेला अख्तियारले यस मुद्दाको अनुसन्धान कसरी गर्ला र त्यसको विश्वसनीयता कसरी कायम होला भन्ने अदालतसामु उडेको मुख्य प्रश्न हो । त्यसैकारण पनि यी पदाधिकारीसँग अविलम्ब पदबाट राजीनामाको माग भइरहेको थियो । अब यो कुरा यो मुद्दाको एउटा अंग भएर अदालतमा बहसको विषय बन्न गएको छ । आफूमाथि लागेको आरोपको आफैँबाट अनुसन्धान गर्ने दुस्साहस राज्यका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीबाट हुन्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने सरकारको नेतृत्वमाथि समेत आरोप लाग्नेछ ।