नारायणगढ–बुटवल खण्ड र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । नारायणगढ बुटवल सडकखण्डको म्याद आगामी साउनमा सकिँदै छ । तर निर्माण सकिने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले चासो दिएपछि यो आयोजनामा केही सुधार आए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । सो आयोजनामा वर्षात्को समयमा खासै काम नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा भने यसले तीव्रता पाएको देखिन्छ । अहिलेसम्म पश्चिमखण्डमा भौतिक प्रगति २९ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने ठेक्का यो साउन महिनासम्ममा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्मको दुवै ठेक्कामा गरी प्रगति झण्डै ३१ प्रतिशत र पूर्वीखण्डमा भौतिक प्रगति २० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । विस्तार सुरू भएको ४४ महिनामा थोरै मात्रै कालोपत्रे भएको छ । समयमा काम नसकिँदा राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु र राजमार्ग आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिक धुलो र धुवाँको हैरानी व्यहोर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७५ मा पूर्वाधार निर्माणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने कुरा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिने उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्ष हुम्ला जुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ भनिएको छ । महाकाली, कर्णालीलगायतका कोरिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी निर्माणधीन काठमाडौं–तराई–मधेश दू्रतमार्ग सडक आयोजना निर्माण २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ । त्यसै गरी आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकताअनुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गर्ने र सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरूङमार्ग फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

एकातिर राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै जाने अर्कोतिर निर्माणाधीन सडकहरू अलपत्र पर्दै गएको अवस्था छ । खराब सडकका कारण यात्रुहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । नारायणबाट बुटवल पुग्न समान्यतया तीन घण्टा लाग्ने गर्दछ भने अहिलेको अवस्थामा करिब पाँचदेखि छ घण्टा लाग्ने गरेको छ । कालोपत्रे गरिएको भेडावारी हर्कपुरखण्डमा छ सेन्टिमिटर बाक्लो कालोपत्रे गरिएको छ भने सडक निर्माणको जिम्मा भने चाइना कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । यसको म्याद अगस्ट २८ सन् २०२३ सम्म रहेको छ । उक्त कम्पनीले करिब १७ अर्बमा वि.सं. २०७५ साल माघमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त आयोजनाले तीन वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको भए पनि यो खण्डमा अहिलेसम्म २५ देखि २८ प्रतिशतसम्म काम भएको छ । गत साउन २२ गते तीन वर्षे अवधि सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । नारायणगढबाट बुटवलसम्मको एक सय १४ किलोमिटर यात्रा गर्न अहिले छ घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्छ ।

झण्डै साढे पाँच किलोमिटरको सडकमा एक तहको कालोपत्रे बुटवल नारायणगढ सडकखण्डको पश्चिमखण्डको अवस्था हो । त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म जम्मा २०० मिटर सडकमा मात्रै दुई तहको कालोपत्रे भएको छ । पहिला ६ सेन्टिमिटर र पछि छ सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरेपछि त्यसमाथि चार सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरेपछि कालोपत्रे पूरा हुन्छ । पछिल्लो समयमा पश्चिमखण्डको प्रगति बढेको सत्य हो । तर विगतका वर्षहरूमा निमाणस्थल खाली गराउन समस्या थियो । बाँधका लागि ठूलो परिणाममा माटो चाहिने भएकाले वन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न जरूरी देखिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत यही जेठ ५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गरेको छ । ७० पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा एक सय ८८ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले खास गरी सरकारले लिएको नीतिका कारण सुधार आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १७७ मा भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र व्यावसायिक एकाधिकारलाई समेत नियन्त्रण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बधित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्ने कुरासमेत उल्लेख गरेको छ ।

समयमा काम सम्पन्न नहुने योजनाकै रूपमा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा हुनुपर्ने काम भएको छ । वि.सं. २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए यो खण्डको ११४ किलोमिटर सडक सहरी क्षेत्रमा ६ लेन तथा जंगल एवं ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने खण्डमा भौगोलिक कठिनाइका कारण तीन लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ । एक सय १४ किमीमध्ये २८ किमीमा ६ लेन अर्थात् सर्भिस लेन पनि सँगै हुनुपर्नेमा त्यसको गति पनि मन्द छ । तीन जिल्लामा पर्ने नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई गैँडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको हो ।

गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड एक (पूर्वी खण्ड) र दाउन्ने—बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ (पश्चिम खण्ड)मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा विस्तार सुरु भएको सडक निर्माणको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । लागतको ८५ प्रतिशत एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी थप नेपाल सरकारकै लगानी छ । एकातिर ठेक्का लिएको कम्पनीले आगामी २०२४ अगस्टसम्म म्याद थपको लागि निवेदनसमेत दिँदै गर्दा त्यतिबेलासम्म पनि आयोजना सम्पन्न नहुने संकेत देखिन थालेको छ । चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटवल सडकका दुई–दुई लेनको बीच हरियाली हुनेछ त्यसको पनि केही संकेत देखिँदैन । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइने कुरा त अझ टाढाको कुरा हो । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात–सात मिटर हुने भए पनि त्यसले पनि समय लिने भएको छ । सडकको ४२.७ किमी खण्ड चार लेन तथा दाउन्ने खण्डको चार किमी सडक तीन लेनको हुने र दाउन्ने खण्डको उकालोमा थप एक लेन सडक निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो  ।

भू–बनावटका कारण राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा साना कल्भर्ट (सेतुमार्ग) निर्माण भएका छन् । पछिल्लो समय सहरीकरणसँगै राजमार्गका छेउमै घर बन्दा कल्भर्ट तथा राजकुलो पुरिएका कारण बर्खामा समस्या थपिएको हो । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा १२ ठूला पुल (मेजर ब्रिज) र साना २२ (माइनर ब्रिज) बन्ने छन् ।

राज्यका योजनाहरूमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सोच र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्ने, एकीकृत योजना प्रणालीको विकास, दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना र कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देश दिने भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । एकातिर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निमार्ण कार्य सुरू गर्नु, खरिद कार्य गर्नुपूर्वका कार्यहरू जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत, सीमाङ्कन रेखाङ्कनलगायतका कार्यहरू सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन, मूल्याङ्कनलगायतका समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागतमा समेत वृद्धि भएको अवस्था छ । अर्कोतिर विकासको क्षेत्रमा राज्य आफैँ मौन बन्दै गएको छ । नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रगति पनि खासै देखिएको छैन । विगतमा निर्धारित समयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आएको बैङ्कको समेत स्थापना भएको छ । नेपालमा विगत दुईदशक अगाडिदेखि सुरू भए पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका कारण ती आयोजनालाई वर्तमान पन्ध्रौं योजनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आयोजनाबीच तादाम्यता मिलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य योजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हुनाले योजना तथा आयोजना समयमै सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने संकेत देखिए पनि यो मात्र पर्याप्त भने होइन । संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याको कारण पुँजीगत खर्च व्यवस्थित हुन नसकको तर्फ इङ्गित गरेको छ । यसरी हेर्दा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जनताले सास्ती पाउन थालेका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालका धेरैजसो योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने प्रवृति छ । पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा त्यस्ता योजनाहरूमा लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको पन्ध्रौं योजना २०७६—२०८१ मा नतिजामुखी योजना तर्जुमा प्रणालीको विकास गर्ने सोच, दीर्घकालीन सोचबमोजिम योजना तर्जुमा गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तथा राष्ट्रिय सोच र लक्ष्य हासिल हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयात्मक, नतिजामुखी र सबल योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विस्तार १५ औं योजनाको अवधि सकिने समयमा समेत पूरा नहुने निश्चित देखिएको छ । यसमा राज्य र राज्यका अङ्गहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।