सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन माग

काठमाडौ । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन ठूला संस्थाहरू नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सुन र चाँदीमा ५० प्रतिशतले भन्सार वृद्धि गरेको छ भने १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सुनचाँदी खरिद गर्दा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन तीनवटै महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । यस्तै, सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने विभेदकारी नीति पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि तीनवटै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अस्वाभाविकरूपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महँगो पर्ने भएकोले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालीभन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सिर्जना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायी र आम उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने नीति लिएको उनीहरूको आरोप छ । परम्परा, धर्म, संस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तिको रूपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा अव्यावहारिक र गलत भएको उनीहरूको ठहर छ । सरकारको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेदसमेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पार्ने बताइएको छ । ‘यो नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेट भाषणअघिसम्म नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा आठ हजार पाँच सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट वक्तव्यअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ । सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी डब्लुटीओको प्रावधानअनुरूप हुने गरी खुल्ला आयात नीति लागु गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । यस्तै, नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समयसीमा नतोकी फिर्ता ल्याउन पाउँने व्यवस्था गर्न, सुन आयातमा विगत १३ वर्षदेखि लागू गरिएको कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।