‘भन्सार नतिरी वार्षिक १५ अर्बको मोबाइल फोन नेपाल भित्रिए’

काठमाडौं । नेपालमा १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरू भित्रिने गरेको मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । मोबाइल फोन आयातकर्ता एवं वितरक व्यवसायीहरूको छाता संगठन मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक र १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध मोबाइल फोन आयात हुने गरेको जानकारी दिएको हो ।

गैरकानुनी बाटोबाट फोन आयात हुँदा राज्यले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउँदै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । वैधानिकरूपमा मात्रै मोबाइल फोन आयात गर्न उनीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यो सिस्टम लागु भए प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरू नचल्ने भएकोले अनधिकृतरूपमा भित्रिने फोनहरूमा नेपाली सिम नचल्ने हुँदा गैरकानुनी बाटोबाट फोन आउन बन्द हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै, विदेशबाट नेपाल आउनेहरूका लागि दुईवटा फोन निःशुल्क एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले विदेशिएका नेपालीलाई पनि कुनै समस्या नपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिने गरेको अर्बौँको मोबाइल सेटहरूले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको मात्र नभई राज्यलाई अर्बौको राजस्वसमेत घाटा लागेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले बताए । नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ÷ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर सरकारले सो प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । एमडीएमएस लागु भए सरकारले वार्षिक थप तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवसायीको दाबी छ । यस्तै, अवैध फोनका कारण नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको, यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरूबाट सेवाग्राही उपभोक्तासमेत ठगिने गरेको उनीहरूले बताए । प्रणाली लागु हुँदा हरेक आर्ईएमईआई प्रयोगकर्ताको विवरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हुने हुँदा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, व्यापार बढेपछि व्यवसायी र व्यावसायमा आश्रित लाखौं नेपालीहरू पनि सुरक्षित हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले शतप्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट रिफन्डको व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमै मोबाइल फोनको उद्योग खोल्न सकिने र विदेशमा भन्दा कम मूल्यमा नेपालमै मोबाइल फोन उपलब्ध गराउन सकिने संघ र एसोसिएसनले उल्लेख गरेका छन् ।