सञ्चितिमा बढोत्तरी हुनु सकारात्मक सङ्केत

काठमाडौं । बितेका दुई हप्ता देश बजेटमय भयो । १५ गते प्रस्तुत भएको बजेट यसबीचमा अनेक उहापोह र आरोप–प्रत्यारोप व्यहोर्दै छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सैद्धान्तिकरुपले यो पारित भएको अवस्थामा गयो । बजेटमा प्रस्ताव भएका करका दरहरूको हेरफेर सन्दर्भमा विपक्षी बेन्च सुरुमा निकै तातियो । सुरुमा संसदीय छानबिन समिति नै बनाउन माग पनि भयो । यही बीचमा अर्थमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेताबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएपछि यो कुरा आफै सामसुम भयो र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन सजिलो भयो । करका दर यथास्थितिमा नै रहेका बेला पहिले किन विरोध र पछि किन मौन ? भन्ने प्रश्न भने अर्थमन्त्रीको जवाफपछि पनि कायमै रहन गएको छ । यदि त्यस्तो दर अस्वाभाविक थियो भने किन सच्याउन लगाइएन र स्वाभाविक थियो भने पहिले किन विरोध गरियो ? भन्ने कुरा त्यस्तो प्रश्न बनेको हो । यसले कम्तीमा बजेटमा अर्थात् करका दरमा सत्ता र विपक्षको मिलिभगत देखायो । आरोपलाई पन्छाउने हो भने यसो हुनु नराम्रो चाहिँ होइन ।

संसद्मा बजेटबारे यस्तो सहमति बनिरहँदा देशको आर्थिक पक्षका लागि सुखद् मानिने विवरणहरु प्रकट भएका छन् । त्यो हो, देशको आर्थिक क्षेत्र तत्कालका लागि बाह्य क्षेत्रको दबाबबाट मुक्त हुँदै गएको अवस्था । राष्ट्र बैंकले जनाए अनुसार यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सुदृढ बन्दैगएको देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदाको चिन्ता देशले भोगिसेकेकै हो । बैंकको विवरणले बताएअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुई खर्ब ५४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढ्न गएको छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । गएको असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति नौ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० वैशाखमा ११ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १७ दशमलव छ प्रतिशतले बढ्दा यसले सामान्यरूपमा ११ महिना छ दिनको वस्तु आयातको प्रचलित भार थेग्छ । यो मुद्रा घटेका कारण आयात व्यापारमा नियान्त्रण गर्नु परेको थियो । आयात व्यापारमा नियन्त्रण गर्नुपर्दाको मार राजश्वले व्यहोर्नु परेको दुःखद् अवस्थाको विगतमा अनुभव भएकै हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परको दबाबका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन परेको थियो । त्यसमा गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, तास, खेलौना, कुरमुरेलगायत सामग्री परका थिए । यी बढी राजश्व प्राप्त हुने वस्तु हुन् । त्यसबाहेक पनि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएको थियो, जसमा हजारभन्दा बढी वस्तु पर्दथे । त्यसले चालु आर्थिक वर्षमा आयात घटायो र बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गरायो तर देशको आर्थिक अवस्था भने साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति खडा भयोे । तर अबका दिन भने त्यस्तो नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैछन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको अवस्था छ । स्वाभाविक छ, आगामी वर्ष पनि यो रेमिट्यान्स कायम रहने छ । तर सरकारले फजुल खर्चतर्फ उच्चरुपको सतर्कता भने अपनाउनै पर्दछ ।