पूर्वाधार नै नभएको औद्योगिक विकास !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो आम निर्वाचनको वर्ष हो । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेट त्यस्तो निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारको बजेट हो । यद्यपि यस बीचमा सरकार भने दुई प्रकारका बने । सरकारको छ महिनाको यो समयमा सरकारको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति रहेपनि उसका समर्थक भने पक्ष र विपक्ष दुवै भए । दुवैपटक सरकारका पक्षमा बलियो बहुमत प्रकट भयो । सरकारको समर्थक फेरिँदा अवस्था कस्तो बन्यो भने यसअघि जो सरकारमा थिए, तिनै फेरि सरकारमा गए । तर, खासगरी देशको सम्पन्नताको आधार मानिने औद्योगिक क्षेत्र भने त्यो वर्ष पनि अति तिरस्कृतमै परेको छ । त्यसको चित्र औद्योगिक क्षेत्रकोे पूर्वाधार निर्माण कार्यको अवस्थाले देखाउँछ । चुनावको वर्ष भनेको कुनै पनि दलका घोषणा पत्रमा समृद्धिको सपनाले उच्च आकार पाएको वा देखाइने गरिएको अवस्था हो । तर त्यसको कार्यान्वयन भने शून्य नै रहेको छ । जुन कुराले देशलाई समृद्ध बनाउने भनियो, त्यसको आधार नै शून्यमा रहेको छ भने त्यो कुरा कसरी प्राप्त होला ?

देश समृद्ध बन्न र देशभित्र रोजगारीलाई सुलभ बनाउन तथा उपभोगका आवश्यक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन चाहिने आवश्क क्षेत्र हो उद्योग । त्यसको विकासका लागि सर्वप्रथम विकास हुनुपर्ने काम हो पूर्वाधार निर्माण अर्थात् पूर्वाधारको विकास । तर गएको वर्ष अरु भौतिक विकासजस्तै सबैभन्दा ओझेलमा यही कुरा पर्न गएको देखियो । आधिकारिक जानकारी राख्ने पदाधिकारीका अनुसार चालु वर्ष औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने पूर्वाधार विकासको काम शून्य अवस्थामा नै रह्यो । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढाउनै सकेन वा चाहेन । यता बजेट पनि छ र आवश्यकता पनि छ तर कामचाहिँ हुँदैन भने त्यो जतिको दुःखद् पक्ष अरु नहोला ।

सरकारका नीतिमा मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक स्थलसम्म सडक पहुँचलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिने छ भनिएको थियो । चालु वर्षको बजेटमा पनि सो अनुसारका योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव भए । सो अनुसार बजेट पनि विनियोजन भयो तर काम भने भएन । विवरणहरूले पनि त्यसै भन्छन् । देशको औद्योगिक विकास गर्ने निकाय भनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयकै अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिनमात्रै बाँकी रहँदाको अवस्थामा यो मन्त्रालयले प्रस्ताव भएअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रियाको प्रारम्भ समेत गरेको देखिएन ।

चालु बजेटको व्यवस्थामा आठवटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको थियो । यिनका लागि अर्थात् औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका नाममा तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड ३० लाख रूपैयाँ वितरणको प्रक्रियामा गयो तर काम भने भएन । जसले रकम नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्यो । बजेटमा मुलुकको औद्योगिक तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने भनी ठाउँ नै तोकेर किटानीका साथ त्यस्तो पूर्वाधार विकासको चर्चा भएको छ । चितवनको शक्तिखोरलगायत एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्रामका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने, पाँचखालमा सेज निर्माण सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने भनेर बजेटमा लेखिएको छ । यी कुनै पनि त्यस्तो पूर्वाधार बनेन मात्रै होइन, निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भ समेत भएन । केवल काम नभएको विवरणमात्रै प्राप्त भयो । त्यसकारण पनि यसलाई विकास निर्माणमा अकर्मण्यताको नमुना मानिएको हुनुपर्दछ ।