राष्ट्र बैंककै रिटायर्ड क्लब बन्यो, राष्ट्र बैंकको बोर्ड !

काठमाडौं । हाम्रो मुलुकको नियति संसद्ले कानुन बनाउँदा अथवा सरकारको तर्फबाट कानुनको आवश्यकता, आवश्यकता परेको कानुनको मस्यौदा प्रक्रिया पु-याएर संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्दा र संसद्बाट पारित भएर कानुन जारी हुँदा बढो सकारात्मक र उपयुक्त एवं आवश्यक रहने कुरा आम नागरिक सबैले महसुस गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कानुनको प्रयोग र व्याख्या अथवा कानुनको अर्थ जो जसका हातबाट त्यस्तो ऐन कानुनको प्रयोग हुने हो, उसले स्वयम् आफ्नो अनुकूल एवं स्वार्थबमोजिम आफूलाई के–कस्तो किसिमले चाहिने हो, त्यही किसिमले अर्थ लगाउनु, व्याख्या गर्नु, प्रयोग गर्नु हाम्रो मुलुकको नियति नै बनेको छ, त्यसो हुनु अस्वाभाविक, अनैतिक र गैरकानुनी समेत हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक जसलाई राज्यले बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति तय गर्ने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र मुद्रा निष्काशन गर्ने, बैंकहरूको अभिभावक, राज्य सरकारको वित्तीय सल्लाहकारको कार्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यले ऐन बनाएर, ऐन तोकेर जिम्मा अख्तियारी दिएको छ । अझ, त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गभर्नर, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, जसले राष्ट्र बैंकको अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दछ । त्यस्तो व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको योग्यता भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनमा हुँदाहुँदै किन गैरकानुनी रूपले योग्यता नपुग्ने एवं अयोग्य व्यक्ति जो सरकारको अर्थमन्त्रीको आफ्नो वा मेरो पर्छ, त्यस्तो व्यक्ति किन नियुक्ति गरिन्छ ? र ऐनले तोकेको जिम्मेवारी र अख्तियारी कसरी पूरा गर्न सक्दछ त्यस्तो व्यक्तिले ? यो प्रश्न हाल पदारत नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सम्बन्धमा नियुक्ति हुँदाको समयदेखि नै सरोकारवाला र नागरिक समाज, कानुनका ज्ञाताहरू, व्यक्ति, समुदाय र विषेशगरी अर्थशास्त्रीहरूले समूहमा निकै नकारात्मक चर्चाहरू भए, गरे तर उनीहरूको अगाडि त्यो समस्याको समाधान के नै थियो र ? अझ यसमा आश्चर्य लाग्ने कुरा त के पनि छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने सञ्चालकहरूको योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता र विगतको अनुभवको क्षेत्र ऐन, कानुनमा उल्लेख गरिएको भाष्य र आशय स्पष्ट यो छ कि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव पदेन सञ्चालक रहने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अध्यक्षता गर्ने, अध्यक्ष गभर्नरका अतिरिक्त दुईजना डेपुटी गभर्नर सञ्चालक रहने, त्यसपछि अर्थशास्त्र तथा आर्थिक क्षेत्रमा लामो समय अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान गरेका अनुभवी सञ्चालक सदस्य एक, अर्का अर्थशास्त्री बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेको प्राविधिक रूपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बैंकिङ अनुभव सदस्य एक, र अर्का सञ्चालक व्यापारिक, मौद्रिक, व्यवस्थापन अथवा वाणिज्य कानुन र वित्तिय पद्धतिको ज्ञान, अनुभव भएका सञ्चालक सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा हालको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नेपाल राष्ट्र बैंकको कनिष्ठ पदीय जिम्मेवारीबाट निवृतिभरण भएका तिनै जना सञ्चालक, सरकारले मनोनयन गर्नुबाट सरकारले ऐनको भावना, मर्म एवं उद्देश्यविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो गरिमामय संस्था, जसले बैंकिङ प्रणालीको विकास विस्तार गर्छ, नीति निमार्ण गर्छ । आवश्यक समयमा अर्धन्यायिक निकायको समेत काम गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्यमा वर्तमान समयमा अध्यक्ष लगायत सबै सञ्चालक अर्थ सचिवबाहेक राष्ट्र बैंककै क्याडरहरुको सञ्चालक समिति हुनु बनाइनु हास्यास्पद, गैरकानुनी र लाजमर्दो अवस्था हो र यस्तो कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को भावना, मर्म र उद्देश्य विपरीत छ । यो समग्र वित्तीय क्षेत्रको दूर्भाग्य नियति हो भन्ने सरोकारवालाको बुझाइ रहेको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसअघि कहिल्यै बुझ्न चलाउन निर्णय गर्ने ठाउँमा नरहेको, अनुभवहीन व्यक्ति पर्नुभयो । उहाँको बजेट वक्तव्य र समय–समयमा सरोकारवाला र मिडियावालाहरूसँग अन्तरक्रिया एवं सवालजवाफमा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ र उहाँको विचार सुन्दा उहाँ अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले निकै अल्पज्ञानी देखिन्छ, बुझिन्छ ।

कोभिड–१९ पछि विश्वले भोग्नुपरेको आर्थिक मन्दी र त्यसको मारमा परेको नेपाल जो चाँहि पर्यटकीय दृष्टिले, व्यापारिक दृष्टिले, आयात–निर्यातको दृष्टिले र उत्पादनको दृष्टिले समेत निकै संकटपूर्ण रह्यो । अर्थात् मुलुकको आर्थिक दृष्टिले चलायमान रहन हुन सकेन । यसरी आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको देशमा आर्थिक अवस्था किन यसो भयो भने सरकारको वित्तीय एवं आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐन—कानुनले अम्ल्याएको विज्ञ समूह, सदस्य, त्यसको नेतृत्वमा चयन हुन पदासिन हुन नसक्नु र तिनले दिने सल्लाहले र तिनले गर्ने काम–कारबाहीले मुलुकको आर्थिक विकासमा तथा उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगारीलगायतका कुनै पनि कुरामा दिशा दिन नसक्नु, भइरहेको करेक्सन गर्न नस्कनु, अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी रहेको छ भने नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री स्वयंमा आवश्यक नीति, सोचाइ, व्यवहार सुधारिनु र सच्चिनु जरुरी छ । अन्यथा हामीले अझ अगाडि अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले ठूलो भार व्यर्होनुपर्ने हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार, सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री, मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने विभागीय अर्थमन्त्री समग्रमा सरकार स्वयंले संसद्समक्ष सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरी ऐन–कानुनको उपयुक्त प्रयोग गर्ने ऐन–कानुनको भावना र मर्म अनुरूपको व्याख्या गर्ने, मुलुकमा भइरहेको सेवा सुविधाका खर्चहरू कटौती गर्ने अर्थात् सबै किसिमका भत्ता, सबै तह र निकायका कसैले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदासम्म नलिने, नबुझ्ने आर्थिक तर्फको राज्यको तर्फबाट सबै जवाफदेही र जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवदेखि सबै पदाधिकारी अर्थतन्त्रमा ज्ञान राख्ने, सकारात्मक सोच विचारका पदाधिकारी भएमा मात्र टिमको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरी नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण र यस्तै अन्य निकायहरूमा विशेषज्ञता, दक्षता, निडरता, इमान्दारिता भएका एवं उच्च नैतिक भएका सकारात्मक सोचविचार राख्ने व्यक्तित्वहरू विना मोलमोलाइजा, तेरोमेरो नभनी कलरको आधार नराखी, नदेखि राज्य सरकारले नियुक्त गर्न, जिम्मेवारी दिन, जिम्मेवारी निर्वाह गराउन, अति आवश्यक भइसकेको छ । तब मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । अन्यथा ज–जसले जति भाषण गरी, चिच्याए पनि मुलुकको आर्थिक अधोगति रोकिन सक्दैन । अतः वर्तमान बजेट प्रस्तोता मुलुकको अर्थमन्त्रीलगायत सबैमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता सार्वजानिक हुन आवश्यक छ । (लेखक अर्थशास्त्र र कानुनको विधार्थी हुन्)