सहकारीका भगौडालाई कारबाही कहिले ?

काठमाडौं । सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । सदस्यहरूको सहभागिता र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने यो व्यवसाय आम विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । संसारका धेरै मुलुक सहकारीका माध्यमबाट सम्पन्न बनिसकेका छन् । सहकारीलाई सहकारीकै रूपमा सञ्चालन गरेका देशहरूको कायापलट नै भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरूले धेरै मानिसहरूलाई व्यावसायिक बनाईदिएका छन् । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन गर्नेहरू धेरै छन् । वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियान र राज्यले सहकारीमार्फत् जनताको जीवन परिवर्तनमा गरेको योगदानको अभिलेख ल्याउनै सकेनन् । सहकारीमार्फत् गरिबी निवारणमा धेरै ठूलो टेवा मिलेको छ । गाउँबाट बजार झरेर सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेलाई आफन्तले, बैंकले, साथीभाइले नपत्याउँदा सहकारीेले पत्याएको थियो । सहकारीले पत्याएकै कारण आज ऊ करयोग्य नागरिक भएको छ । सहकारी नहुँदो हो त त्यस्ता लाखौँ मान्छे विदेश जान बाध्य हुन्थे । आज सहकारीेले ऋण दिन सकिरहेको छैन, अनि साना व्यवसायी विस्तारै पेसा व्यवसाय छोडेर हिँड्ने अवस्थामा छन् । सहकारी कमजोर भयो भने साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् ।

सहकारीले जनताका लागि धेरै गर्दागर्दै पनि यतिबेला सहकारीप्रति आम समुदाय त्रसित छन्, किन ? यसको विषयमा राज्य र सहकारी अभियान गम्भीर नभएकै हो । यिनीहरूले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कन पाउँदैनन् । सहकारी अभियान र राज्यका निकायहरू मिलेर सहकारीलाई राम्रो बनाउन लाग्नुपर्नेमा अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । दोष राज्यको पनि छ, सहकारी अभियानको पनि छ र स्वयं सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छ, यतिमात्रै नभएर सदस्यहरूको पनि छ ।

दोष जो–जसको भए पनि कुकुरले टोक्यो भनेर सोही कुकुरलाई टोक्न जाने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । समस्या आइसक्यो, अब हिजोको विषयमा चर्चा गरेर, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर काम छैन । अब त सबै मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र फेरि एकपटक आम समुदायलाई सहकारीप्रतिको विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।

दुःख गरेर कमाएको पैसा खाई–नखाई सहकारीमा राखेको आम मान्छेले बचत फिर्ता गर्न जाँदा कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? सदस्यले विश्वास गरेर राखेको रकम अपचलन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न प्रयोग गर्ने, शान र सौकतको जिन्दगी बिताउन प्रयोग गर्नेहरूका कारण आज आम सहकारी नै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । यस्तो अवस्थामा अलि सचेत भएर राज्य र सहकारी अभियानले काम गर्नु पर्दछ ।

सहकारी विभागले बेला–बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उपायहरू त अगाडि ल्याएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को पालनामा गम्भीरताका साथ काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण जोखिममा परेका सहकारीहरूलाई जोगाउनु पर्छ, सहकारीका लगानी घरजग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण जोखिममा परेकाहरूलाई अहिले जोगाउने र सुधार भएपछि कारबाही गर्ने तथा सहकारीको पैसा निजी कम्पनी वा घरजग्गामा लगानी गरेर सम्पत्ति कमाउने धन्धामा लागेकाहरूलाई तत्काल कारबाही गरी उनीहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु पर्दछ । सहकारी विभागको पहिलो काम भनेको सहकारीका नाममा सम्पत्ति कमाउनेहरू, बचत सङ्कलन गरेर निजी सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु हो । सहकारीको नियम विपरीत काम गरेका सहकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र त्यसमा अभियानले पूर्ण रूपमा साथ दिनुपर्दछ ।

विभागले देशभर कार्यक्षेत्र दिएर सहकारीलाई देशभर व्यवसाय गर्न अनुमति दियो, त्यही अनुमतिलाई उनीहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर केही सहकारीहरूले जनताको ठुलो धनराशि आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाए । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तभन्दा विपरीत निजी सम्पत्ति जोड्न, जनताको पैसा प्रयोग गर्नेहरू बचत कर्ताको रकम डुबाउने मात्रै होइन, स्वयं सहकारी अभियानलाई नै तहसनहस पार्ने खलनायकहरू हुन् । यिनलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्दछ र बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ  ।

जुन–जुन सहकारीमा समस्या आएको छ । त्यहाँ सञ्चालकहरूको मनोमानी नै बढी देखिएको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतका रूपमा सङ्कलन भएको रकम सदस्यहरूलाई लगानी गर्न छोडेर आफ्ना निजी बङ्गलाहरू बनाउन, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गालगायतका आफ्ना व्यवसायका लागि लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको पैसा आफ्नो निजी प्रयोजनमा लगाउने सबैलाई कानुनी कारबाही गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता नगराउने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास अझै कम हुने निश्चित छ । सहकारी समुदायको हो, समुदायको आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ, हाम्रोजस्तो देश, जहाँ ठूला उद्योग कलकारखानाहरू छैनन्, यस्तो ठाउँमा साना तथा मझौला उद्यमहरू नै सञ्चालन गर्ने हो र तिनलाई सञ्चालनका लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ ।

केही बदमास व्यक्तिहरूका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास हुने वातावरण रोक्नका लागि राज्यले सबै दोषीलाई कारबाही गर्ने र सही तरिकाले चलाइएका अर्थात सदस्यसँग मात्रै कारोबार गरेका, ऋण लगानी गर्दा केही समस्या देखिएकाहरूको सहजीकरणका लागि योजना आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् कालोसूचीको व्यवस्था मात्रै राज्यले गरिदिँदा पनि सहकारीको ऋण उठ्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा राज्य किन गम्भीर बनेको छैन ? कतै राज्य पनि निजी क्षेत्रको दबाबमा त छैन ? आम सहकारीकर्मीहरूले बुझ्नुपर्ने विषय छ । सहकारीलाई बद्नाम गर्नेहरूमा यतिबेला सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरू धेरै देखिए भन्ने चर्चा छ, सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन भन्ने सोच उनीहरूको रहेको हुन सक्छ ।

सहकारी विभागले सहकारीबाट लगेको ऋण नतिर्नेहरूलाई राज्यका सेवा सुविधा नदिने भन्ने एउटा निर्देशन मात्रै गर्ने हो भने धेरै सहकारीहरूको समस्या समाधान भइहाल्छ । राज्यले चाहने हो भने सहकारीका समस्या समाधान सहजै गरेर सदस्य केन्द्रित सहकारीलाई थप प्रवद्र्धन गर्नसक्ने अवस्था छ ।

विभिन्न सहकारीहरूबाट पीडित भएकाहरूले पनि यतिबेला सहकारीहरू सबै ठग हुन् भन्ने तरिकाले प्रचार गरिरहेको अवस्था छ । सबै सहकारी खराब होइनन्, भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पनि उनीहरूको बचत फिर्ताका लागि राज्य र सहकारी अभियानले गम्भीरताका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

सहकारी अभियानलाई जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने काम धनेको खराबलाई कारबाही र असललाई प्रोत्साहन नै हो । विभिन्न प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताहरूसँग पैसा असुल्ने र समस्या आयो भन्दै बेपत्ता भएका भगौडाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनका लागि सबैले खबरदारी गरौँ ।