काठमाण्डौं,वैशाख ५
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपालीलाई उद्धार गर्न बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
विदेशमा रोजगारीका लागि भएका नेपालीलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्धारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीलाई राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना सङ्क्रमित नेपालीको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मानसिक, शारीरिक तथा जीवन मात्र जोखिममा नरही निजमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपाल बाहिर वा नेपालभित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको विषय हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु राज्यको वैध सरोकारको विषय हो ।’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित, अस्वस्थ अवस्थामा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा राज्यले यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गर्न नसक्ने उल्लेख छ । ‘एकातिर उनीहरुमा सङ्क्रमणको जोखिम रहेको छ, अर्कोतिर सङ्क्रमित हुँदा उपचारमा पहुँच छैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काइ दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेका भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने देखिँदैन ।’
अदालतले महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले बुधबार सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपालीलाई उद्धार गर्न बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । विदेशमा रोजगारीका लागि भएका नेपालीलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्धारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीलाई राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना सङ्क्रमित नेपालीको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मानसिक, शारीरिक तथा जीवन मात्र जोखिममा नरही निजमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपाल बाहिर वा नेपालभित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको विषय हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु राज्यको वैध सरोकारको विषय हो ।’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित, अस्वस्थ अवस्थामा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा राज्यले यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गर्न नसक्ने उल्लेख छ । ‘एकातिर उनीहरुमा सङ्क्रमणको जोखिम रहेको छ, अर्कोतिर सङ्क्रमित हुँदा उपचारमा पहुँच छैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काइ दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेका भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने देखिँदैन ।’
अदालतले महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले बुधबार सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६ दिनको म्याद थप
- सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय
- बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया